बिहार के अंशकालिक शारीरिक शिक्षकों का वेतन बढ़ाने की तैयारी
वेतन-वृद्धि और पदोन्नति से पहले कागजों के सत्यापन की चर्चा
खेलपथ संवाद
पटना। बिहार का शिक्षा विभाग प्रदेश के मध्य विद्यालयों में तैनात दो हजार से अधिक अंशकालिक शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों का वेतन बढ़ाने तथा उनकी पदोन्नति की कवायद में जोर-शोर से जुट गया है। शिक्षा विभाग अंशकालिक शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों को खुशियों की सौगात देने से पहले उनके प्रमाण-पत्रों के सत्यापन करने की भी तैयारी में है।
सूत्रों के अनुसार शिक्षा विभाग बिहार में अंशकालिक शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों के जीवन में खुशहाली लाने की जहां एक तरफ तैयारी कर रहा है वहीं उनके प्रमाण-पत्रों के सत्यापन की भी चर्चा सरगर्म है। देखा जाए तो वर्ष 2022 में हुई नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान भी कुछ अभ्यर्थियों की शारीरिक शिक्षा संबंधी डिग्रियों और उनके संस्थानों की मान्यता को लेकर सवाल उठे थे। उस समय भी प्रमाण-पत्रों की वैधता की जांच की आवश्यकता सामने आई थी, तब आनन-फानन में कई जिलों में नियुक्ति पत्र दे दिए गए थे तो कई जिलों में प्रमाण-पत्रों का सत्यापन किया गया था। तब बिहार से बाहर के अन्य प्रदेशों से डिग्री हासिल करने वाले अभ्यर्थी संदेह के घेरे में आए थे।
आज यदि सरकार या शिक्षा विभाग दोबारा इन प्रमाण-पत्रों की जांच की बात कर रहा है तो इसे किसी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई के रूप में नहीं, बल्कि व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए। सवाल यह नहीं है कि किसकी डिग्री सही है और किसकी गलत। असली सवाल यह है कि नियुक्ति के समय प्रमाण-पत्रों का सत्यापन किस स्तर पर हुआ था? जिन संस्थानों से बीपीएड या अन्य शारीरिक शिक्षा संबंधी योग्यता प्राप्त की गई, उनकी संबंधित सत्र में मान्यता थी या नहीं? जिस विश्वविद्यालय ने डिग्री प्रदान की, क्या वह उस समय उस पाठ्यक्रम के संचालन के लिए अधिकृत था?
यदि सभी प्रमाण-पत्र नियमानुसार और सही हैं तो जांच के बाद संबंधित शिक्षकों को संदेह से पूरी तरह मुक्त किया जाना चाहिए और यदि कहीं अनियमितता सामने आती है तो उसका जिम्मेदार व्यक्ति या व्यवस्था भी कानून और नियमों के अनुसार जवाबदेह होनी चाहिए। यह विषय इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि शारीरिक शिक्षा केवल एक नौकरी का माध्यम नहीं है। स्कूल के बच्चों के स्वास्थ्य, खेल प्रतिभा और स्वस्थ भविष्य से इसका सीधा संबंध है। यदि शारीरिक शिक्षा के पदों पर नियुक्ति ही विवादों में रहेगी तो इसका असर विद्यालयों की खेल संस्कृति पर पड़ेगा।
इसलिए सरकार से खेलपथ का विनम्र आग्रह है कि पूरे बिहार में वर्ष 2022 में नियुक्त अंशकालिक शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों के प्रमाण-पत्रों का निष्पक्ष, पारदर्शी और सत्रवार सत्यापन कराया जाए। जांच की प्रक्रिया स्पष्ट हो और उसका परिणाम भी सार्वजनिक किया जाए। किसी निर्दोष शिक्षक की प्रतिष्ठा प्रभावित न हो और किसी वास्तविक अनियमितता को संरक्षण भी न मिले, यही निष्पक्ष जांच का उद्देश्य होना चाहिए। खेलपथ किसी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं है। खेलपथ चाहता है कि बिहार के विद्यालयों में योग्य और प्रशिक्षित शारीरिक शिक्षा शिक्षक हों, ताकि राज्य के बच्चे स्वस्थ बनें और खेल प्रतिभाओं को सही दिशा मिल सके। प्रमाण-पत्रों की जांच हो, सच्चाई सामने आए और योग्य लोगों का सम्मान सुरक्षित रहे, यही स्वस्थ बिहार की दिशा में सही कदम होगा।
