देश के अंशकालिक शारीरिक शिक्षकों को सामाजिक सुरक्षा की जरूरत
केरल से नसीहत ले बच्चों का भविष्य संवारने वालों का भविष्य संवारें
खेलपथ विशेष
नई दिल्ली। देश में सामाजिक सुरक्षा की चर्चा अक्सर नियमित सरकारी कर्मचारियों और संगठित क्षेत्र के कामगारों के संदर्भ में होती है। लेकिन उन लाखों लोगों का क्या, जो विभिन्न राज्यों में अंशकालिक, मानदेय अथवा कंटिंजेंट व्यवस्था के तहत वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं? इनमें विद्यालयों से जुड़े शारीरिक शिक्षक भी हैं, जो बच्चों को खेल, व्यायाम, स्वास्थ्य और सक्रिय जीवनशैली से जोड़ने का महत्वपूर्ण काम करते हैं।
अंशकालिक शारीरिक शिक्षकों पर विमर्श का मुद्दा एक राज्य विशेष का नहीं है। यह पूरे देश का सवाल है। इस राष्ट्रीय बहस में केरल का उदाहरण महत्वपूर्ण हो जाता है। केरल के सरकारी नियमों में गैर-मस्टर रोल कर्मचारियों और अस्थायी कर्मचारियों को नियमित स्थापना में समाहित होने के बाद उन्हें सामान्य भविष्य निधि की सुविधा प्रदान की जाती है। केरल का अनुभव यह दिखाता है कि अंशकालिक या कंटिंजेंट कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा को सरकारी नीति और प्रशासनिक व्यवस्था का विषय बनाया जा सकता है।
हालांकि केरल की इस राज्य-स्तरीय भविष्य निधि व्यवस्था को सीधे केंद्र की ईपीएफओ व्यवस्था अथवा यूनिवर्सल एकाउंट नम्बर (यूएएन) से जोड़ना सही नहीं होगा। ईपीएफओ की अपनी वैधानिक व्यवस्था है और वह पात्र प्रतिष्ठानों तथा कर्मचारियों पर लागू होती है। लेकिन केरल की नजीर से एक बड़ा राष्ट्रीय प्रश्न जरूर पैदा होता है- क्या दूसरे राज्य भी अपने अंशकालिक कर्मचारियों के भविष्य की सुरक्षा के लिए ऐसी व्यवस्था विकसित नहीं कर सकते?
बिहार से उठे, देश तक पहुंचे सवाल
बिहार के अंशकालिक शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों का प्रश्न इसी बड़े संदर्भ का हिस्सा है। बिहार सरकार का श्रम संसाधन विभाग स्वयं अपने विजन में राज्य के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा का सुरक्षा-जाल उपलब्ध कराने की बात कहता है। फिर विद्यालयों में बच्चों के स्वास्थ्य और शारीरिक विकास के लिए काम करने वाले ऐसे कर्मियों की सामाजिक सुरक्षा पर भी विचार क्यों न हो? यह मांग किसी सरकार के खिलाफ नहीं है। यह व्यवस्था को और मानवीय तथा भविष्यदर्शी बनाने का सवाल है।
किसी कर्मचारी को आज मिलने वाला मानदेय उसकी पूरी सामाजिक सुरक्षा नहीं है। भविष्य निधि, बीमा, पेंशन या अन्य सामाजिक सुरक्षा साधन व्यक्ति को यह भरोसा देते हैं कि सेवा के वर्षों के बाद उसका भविष्य पूरी तरह अनिश्चित नहीं होगा। जो लोग बच्चों को स्वस्थ जीवन का महत्व बताते हैं, उनके अपने भविष्य की चिंता भी नीति का हिस्सा बननी चाहिए। खासकर तब, जब देश फिटनेस, खेल संस्कृति और स्वस्थ राष्ट्र की बात कर रहा है।
राष्ट्रीय नीति पर शख्त अमल की जरूरत
अब समय आ गया है कि केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर शासकीय विभागों में काम कर रही अंशकालिक एवं मानदेय कर्मियों की सामाजिक सुरक्षा पर व्यापक अध्ययन करें। देश में अलग-अलग विभागों और राज्यों में अलग-अलग नामों और सेवा-शर्तों के साथ काम कर रहे ऐसे कर्मियों का राष्ट्रीय स्तर पर डेटा तैयार हो। इसके बाद यह देखा जाए कि किन श्रेणियों के कर्मचारियों को- भविष्य निधि, सामाजिक बीमा, स्वास्थ्य सुरक्षा, पेंशन अथवा सेवानिवृत्ति लाभ जैसी सुविधाओं में किस कानूनी और वित्तीय मॉडल के माध्यम से शामिल किया जा सकता है।
केरल नजीर बने, प्रतियोगिता नहीं
केरल का उदाहरण किसी राज्य को छोटा-बड़ा साबित करने के लिए नहीं, बल्कि एक सकारात्मक नजीर के रूप में सामने आना चाहिए। यदि किसी राज्य ने अंशकालिक कंटिंजेंट कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि को प्रशासनिक व्यवस्था में स्थान दिया है, तो दूसरे राज्य भी अपने कर्मचारियों की परिस्थितियों के अनुरूप मॉडल विकसित करने पर विचार कर सकते हैं। यही स्वस्थ संघीय सोच होगी- एक राज्य की अच्छी व्यवस्था दूसरे राज्यों के लिए सीख बने।
खेलपथ का सवाल-
खेलपथ हमेशा मानता रहा है कि खेल और शारीरिक शिक्षा केवल प्रतियोगिता नहीं, बल्कि स्वस्थ समाज की आधारशिला हैं। इसलिए हमारा सवाल बिहार से आगे पूरे देश से है- बच्चों को स्वस्थ भविष्य देने वाले अंशकालिक कर्मियों का अपना भविष्य कब सुरक्षित होगा? केरल ने एक नजीर दी है। अब आवश्यकता इस बात की है कि देश उस नजीर का अध्ययन करे और अंशकालिक कर्मियों के लिए ऐसी सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था विकसित करने पर गंभीरता से विचार करे, जो उनके वर्तमान श्रम के साथ उनके भविष्य का भी सम्मान करे। क्योंकि राष्ट्र निर्माण केवल बड़े पदों पर बैठे लोगों से नहीं होता। विद्यालय के मैदान में बच्चों को दौड़ाने, खिलाने और स्वस्थ रहने की सीख देने वाला वह जमीनी कार्यकर्ता भी राष्ट्र निर्माण का उतना ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। उसके भविष्य की सुरक्षा भी स्वस्थ राष्ट्र की ही एक जिम्मेदारी है।
अंशकालिक शिक्षक भी इंसान हैं, सामाजिक सुरक्षा उनका अधिकार क्यों नहीं?
सरकारी विद्यालयों में बच्चों को खेल, शारीरिक शिक्षा और स्वास्थ्य का महत्व समझाने वाले अंशकालिक शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक स्वयं कितनी सामाजिक सुरक्षा के साथ जीवन जी रहे हैं? नई शिक्षा नीति में शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य और समग्र विकास को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। ऐसे में विद्यालयों में वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे अंशकालिक अनुदेशकों को केवल मानदेय तक सीमित रखना कितना उचित है- यह सवाल सरकार और समाज दोनों के सामने है।
बिहार में अंशकालिक शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक विद्यालयों में बच्चों के बीच खेल और स्वास्थ्य शिक्षा का काम कर रहे हैं। इनका योगदान केवल एक विषय पढ़ाने तक सीमित नहीं है। वे बच्चों को मैदान तक ले जाते हैं, शारीरिक गतिविधियों के लिए प्रेरित करते हैं और स्वस्थ जीवनशैली की समझ विकसित करने में भूमिका निभाते हैं। जब देश “स्वस्थ राष्ट्र” की बात कर रहा है, जब नई शिक्षा नीति बच्चों के सर्वांगीण विकास की बात करती है और जब खेलों को शिक्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है, तब इन जमीनी कार्यकर्ताओं की सामाजिक सुरक्षा भी नीति-निर्माताओं की प्राथमिकता होनी चाहिए।
भविष्य निधि सिर्फ पैसा नहीं, भविष्य का भरोसा है
भविष्य निधि किसी कर्मचारी के लिए केवल बचत की राशि नहीं होती। यह उसके भविष्य का भरोसा है। अंशकालिक कर्मचारी आज विद्यालय में अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, लेकिन उसके सामने भी परिवार है, बच्चों की पढ़ाई है, बीमारी और वृद्धावस्था की चिंता है। यदि वह वर्षों तक सेवा देता है तो क्या उसके भविष्य के लिए कोई संस्थागत सुरक्षा नहीं होनी चाहिए? यही वह जगह है जहां बिहार सरकार के सामने एक सकारात्मक और व्यावहारिक पहल की संभावना दिखाई देती है। सरकार चाहे तो विशेषज्ञों की समिति बनाकर यह अध्ययन करा सकती है कि अंशकालिक शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों को किस प्रकार की भविष्य निधि, पेंशन अथवा अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना के दायरे में लाया जा सकता है।
सवाल सरकार के खिलाफ नहीं, व्यवस्था के पक्ष में है
इस मुद्दे को सरकार बनाम कर्मचारी के रूप में देखने की जरूरत नहीं है। सवाल व्यवस्था को बेहतर बनाने का है। जो लोग विद्यालयों में बच्चों को स्वस्थ रहने की शिक्षा दे रहे हैं, उनके भविष्य को सुरक्षित करने पर भी विचार होना चाहिए। केरल का उदाहरण सामने है। अब हमारे नीति-निर्माताओं के सामने प्रश्न है कि क्या बिहार भी अपने अंशकालिक शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों के लिए सामाजिक सुरक्षा का कोई व्यवहारिक मॉडल तैयार कर सकता है?
खेलपथ का सवाल सीधा है- जो शिक्षक बच्चों को स्वस्थ भविष्य की राह दिखा रहे हैं, क्या उनके अपने भविष्य को सुरक्षित करने की जिम्मेदारी व्यवस्था की नहीं होनी चाहिए? शारीरिक शिक्षा केवल मैदान की गतिविधि नहीं है। यह स्वस्थ समाज की नींव है। और इस नींव को मजबूत करने वाले प्रत्येक जमीनी कार्यकर्ता का सम्मान केवल शब्दों से नहीं, बल्कि सम्मानजनक सेवा-शर्तों और सामाजिक सुरक्षा से भी होना चाहिए। राष्ट्र को स्वस्थ बनाना है तो उसके बच्चों के साथ-साथ उन लोगों का भविष्य भी सुरक्षित करना होगा, जो बच्चों को स्वस्थ राष्ट्र बनाने की पहली पाठशाला में तैयार कर रहे हैं।
