शारीरिक शिक्षा को 'पीरियड' नहीं, प्राथमिकता बनाने की दरकार

शारीरिक शिक्षक बहुत कम, जो हैं उनसे लिया जाता बेगार का काम

खेलपथ शब्द-सहयात्री

नई दिल्ली। देश नई शिक्षा नीति के माध्यम से शिक्षा को बच्चे के समग्र विकास से जोड़ने की बात कर रहा है। स्वास्थ्य, फिटनेस, खेल, योग और शारीरिक गतिविधियों को शिक्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है। लेकिन जमीनी तस्वीर एक असहज सवाल खड़ा करती है- देश के अधिकांश स्कूलों में शारीरिक शिक्षक ही नहीं हैं और जहां हैं, वहां भी उनसे कई बार शारीरिक शिक्षा का मूल काम नहीं लिया जाता।

यह केवल एक विभागीय समस्या नहीं है। यह सीधे हमारे बच्चों के स्वास्थ्य और भविष्य से जुड़ा प्रश्न है। शारीरिक शिक्षक कोई अतिरिक्त कर्मचारी नहीं, विद्यालय की स्वास्थ्य व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। उसका काम केवल खेल प्रतियोगिता के लिए बच्चों को तैयार करना नहीं है। वह बच्चों को नियमित व्यायाम, फिटनेस, खेल कौशल, अनुशासन, टीम भावना और स्वस्थ जीवनशैली की ओर ले जाता है।

दुर्भाग्य यह है कि अनेक विद्यालयों में शारीरिक शिक्षक उपलब्ध होने के बावजूद उन्हें ऐसे कार्यों में लगा दिया जाता है जिनका शारीरिक शिक्षा से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं। कहीं प्रशासनिक जिम्मेदारियां, कहीं दूसरे विभागों के काम और कहीं गैर-शैक्षणिक दायित्व- नतीजा यह कि जिस शिक्षक को मैदान में होना चाहिए, वह मैदान से बाहर है।

बच्चों को गणित के लिए गणित शिक्षक चाहिए। विज्ञान के लिए विज्ञान शिक्षक चाहिए। भाषा के लिए भाषा शिक्षक चाहिए। फिर शारीरिक शिक्षा के लिए शारीरिक शिक्षक क्यों नहीं? और यदि शिक्षक है भी तो उससे उसका मूल काम क्यों नहीं कराया जाता? यह प्रश्न इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि बचपन में विकसित हुई शारीरिक सक्रियता आगे के जीवन की आदत बन सकती है। आज बच्चों का बड़ा समय मोबाइल, इंटरनेट और स्क्रीन पर बीत रहा है। ऐसे समय में स्कूल का मैदान पहले से कहीं अधिक जरूरी हो गया है।

हर अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी किसी न किसी दिन स्कूल के मैदान पर एक सामान्य बच्चा था। किसी शिक्षक ने उसकी दौड़ देखी होगी, किसी कोच ने उसकी कूद पहचानी होगी, किसी ने उसकी गेंदबाजी में सम्भावना देखी होगी। यदि स्कूल में खेल ही नहीं होगा, शारीरिक शिक्षक ही नहीं होगा या शिक्षक को मैदान में जाने का अवसर ही नहीं मिलेगा तो देश की कितनी सम्भावित प्रतिभाएं बिना पहचाने ही समाप्त हो जाएंगी, इसका हिसाब कभी नहीं लगाया जा सकता।

खेल मंत्रालय की 'खेलो इंडिया' सोच भी जमीनी स्तर पर प्रतिभा पहचान और खेल संस्कृति विकसित करने पर जोर देती है। लेकिन इसकी पहली सीढ़ी स्कूल ही हैं। समय आ गया है कि देश के प्रत्येक स्कूल में शारीरिक शिक्षा को औपचारिकता से बाहर निकालकर शिक्षा की मुख्यधारा में लाया जाए। हर स्कूल में पर्याप्त शारीरिक शिक्षक हों। हर शिक्षक को उसका मूल दायित्व मिले। हर बच्चे को प्रतिदिन खेल और शारीरिक गतिविधि का अवसर मिले। हर प्रतिभावान बच्चे की पहचान हो। और हर बेटी को मैदान पर बराबर अवसर मिले। यह खर्च नहीं, स्वास्थ्य में निवेश है। आज यदि हम स्कूल में एक शारीरिक शिक्षक नियुक्त करने में संकोच करेंगे तो कल समाज को बढ़ती निष्क्रिय जीवनशैली और उससे जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं की बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है।

स्वस्थ राष्ट्र का रास्ता स्कूल के मैदान से होकर जाता है

हम ओलम्पिक पदक की चर्चा करते हैं, खेल बजट की चर्चा करते हैं, बड़े स्टेडियमों की चर्चा करते हैं। लेकिन खेल व्यवस्था की सबसे पहली कड़ी को मजबूत किए बिना यह पूरी श्रृंखला मजबूत नहीं हो सकती। वह पहली कड़ी है- स्कूल का मैदान और शारीरिक शिक्षक। इसलिए सवाल केवल यह नहीं होना चाहिए कि देश ने कितने पदक जीते। सवाल यह भी होना चाहिए- देश के कितने बच्चों को रोज मैदान मिला? कितने स्कूलों में शारीरिक शिक्षक मिला? और जिनके पास शिक्षक है, क्या उसे मैदान में बच्चों के बीच रहने दिया गया? यदि इन प्रश्नों का ईमानदार उत्तर खोज लिया जाए तो खेल विकास की दिशा अपने आप स्पष्ट हो जाएगी। शारीरिक शिक्षक को सम्मान दीजिए, उसका मूल काम दीजिए और हर बच्चे को मैदान दीजिए। क्योंकि—“स्वस्थ राष्ट्र की पहली पाठशाला स्कूल है और उसका पहला मैदान।” खेलपथ का संदेश : खेल केवल पदक के लिए नहीं, स्वस्थ पीढ़ी के लिए है।

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