प्रशस्ति-पत्रों के सहारे कब तक जिएगा साहित्यकार?
सृजन करने वाले हाथों को सम्मान तो मिलता है, उनके श्रम का मानदेय क्यों नहीं?
-श्रवण कुमार बाजपेयी
साहित्य समाज की चेतना का दर्पण है। साहित्यकार अपनी लेखनी से समाज को दिशा देता है, विसंगतियों पर प्रहार करता है और आने वाली पीढ़ियों के लिए विचारों की विरासत छोड़ता है। लेकिन विडंबना यह है कि जो व्यक्ति समाज को शब्द देता है, उसके अपने श्रम का आर्थिक मूल्य तय करने से हम अक्सर बचते हैं।
आज अनेक रचनाकारों के हिस्से में प्रशस्ति-पत्र, ई-प्रमाण-पत्र और सोशल मीडिया की वाहवाही तो है, लेकिन पारिश्रमिक नहीं। सवाल है—क्या साहित्यकार की रचनात्मक प्रतिभा का मूल्य केवल एक प्रमाण-पत्र है? ऑनलाइन कवि सम्मेलनों और साहित्यिक मंचों ने रचनाकारों को अवसर दिए हैं, यह सकारात्मक पहल है। लेकिन जहां प्रतिभागियों से शुल्क लिया जाता है और बदले में मंच, प्रमाण-पत्र या यूट्यूब प्रस्तुति को ही प्रतिफल माना जाता है, वहां पारदर्शिता और रचनाकार के श्रम के मूल्य पर सवाल उठना स्वाभाविक है।
यदि किसी मंच की गतिविधियों से विज्ञापन, प्रायोजन, सदस्यता या अन्य माध्यमों से आय होती है, तो उसमें रचनाकार के श्रम की हिस्सेदारी क्यों नहीं होनी चाहिए? कवि की कविता कुछ मिनट का कार्यक्रम नहीं, बल्कि उसके वर्षों के अध्ययन, अनुभव और साधना का परिणाम होती है। सम्मान और पारिश्रमिक एक-दूसरे के विरोधी नहीं हैं। सम्मान आत्मा को संतोष देता है, जबकि पारिश्रमिक जीवन की जरूरतें पूरी करता है। साहित्यकार को दोनों चाहिए।
समस्या केवल कवि सम्मेलनों तक सीमित नहीं है। पुस्तक प्रकाशित कराने में भी अनेक लेखक अपनी बचत लगा देते हैं। पुस्तक छप जाती है, विमोचन हो जाता है, प्रशस्ति मिल जाती है, लेकिन बिक्री और रॉयल्टी का पारदर्शी हिसाब अक्सर पीछे छूट जाता है। लेखक को अपनी पुस्तक का उचित आर्थिक प्रतिफल मिलना उसका अधिकार है।
प्रशस्ति-पत्र देना गलत नहीं है। किसी रचनाकार को सम्मानित करना साहित्य की स्वस्थ परम्परा है। लेकिन प्रशस्ति-पत्र को पारिश्रमिक का विकल्प बना देना साहित्यकार के श्रम को कमतर आंकना है। आयोजकों से भी कुछ सवाल जरूरी हैं—प्रतिभागियों से ली गई राशि का उपयोग कहां होता है? आयोजन से आय होती है तो क्या रचनाकारों के लिए मानदेय की व्यवस्था हो सकती है? क्या शुल्क और खर्च का विवरण पारदर्शी नहीं होना चाहिए? हर छोटे आयोजन में मानदेय देना संभव नहीं हो सकता। लेकिन जहां संसाधन उपलब्ध हैं, वहां साहित्यकार के श्रम का सम्मान आर्थिक रूप में भी होना चाहिए। साहित्यकार द्वारा मानदेय की मांग करना लालच नहीं, अपने सृजन के मूल्य का सम्मान करना है।
मेरी यह मुहिम किसी व्यक्ति या संस्था के विरोध में नहीं है। मेरा उद्देश्य साहित्यिक मंचों को बंद करना नहीं, बल्कि उन्हें और मजबूत बनाना है। मैं चाहता हूं कि ऐसे मंच बनें जहां साहित्यकार को अवसर के लिए याचना न करनी पड़े, बल्कि उसकी प्रतिभा के आधार पर सम्मानपूर्वक आमंत्रित किया जाए। आइए ऐसी साहित्यिक संस्कृति बनाएं जहां प्रशंसा के साथ पारिश्रमिक, मंच के साथ अवसर और प्रशस्ति-पत्र के साथ सृजन का वास्तविक मूल्य भी मिले। क्योंकि केवल वाहवाही से घर का चूल्हा नहीं जलता।
देख ले भारत की सरकार,
सृजन करने वाला कितना है लाचार।
कलम उसकी समाज को दिशा देती,
फिर क्यों नहीं मिलता श्रम का अधिकार?
यह केवल एक कवि की आवाज नहीं, उन असंख्य रचनाकारों की पुकार है जो अपनी लेखनी से समाज को समृद्ध कर रहे हैं। साहित्यकार को केवल प्रमाण-पत्र नहीं, उसके सृजन का उचित पारिश्रमिक मिले—यही मेरी मुहिम है, यही मेरा संकल्प है।
