आईयूएसएफ को राष्ट्रीय खेल महासंघ की अस्थायी मान्यता

विश्वविद्यालय खेलों में बड़ा बदलाव, तीन प्रमुख शर्तों में दी गई छूट

खेलपथ संवाद

नई दिल्ली। विश्वविद्यालय स्तर के खेलों के संचालन और विकास को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय ने 5 अक्टूबर 2026 के आदेश के माध्यम से इंडियन यूनिस्पोर्ट्स फेडरेशन को भारत में विश्वविद्यालय खेलों के लिए राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में प्रोविजनल रिकॉग्निशन (अस्थायी मान्यता) प्रदान की है। मंत्रालय के आदेश के बाद विश्वविद्यालय खेलों के प्रशासनिक ढांचे में महत्वपूर्ण बदलाव का रास्ता साफ हो गया है।

मंत्रालय ने आईयूएसएफ को विश्वविद्यालय खेलों के प्रचार, विकास और संचालन में प्रमुख भूमिका सौंपी है। यह व्यवस्था विश्वविद्यालय खेलों से जुड़े उस ढांचे में बदलाव का संकेत देती है, जिसमें अब तक एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज का खेल तंत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। आईयूएसएफ के नए संगठन के रूप में सामने आने को देखते हुए मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल विकास संहिता (एनएसडीसीआई) की तीन शर्तों में विशेष छूट दी है। इनमें महासंघ के कम से कम तीन वर्ष से अस्तित्व में होने की शर्त, राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में जिला स्तर की संबद्ध इकाइयों से संबंधित शर्त तथा संबंधित अंतरराष्ट्रीय महासंघ से संबद्धता की शर्त शामिल है।

हालांकि यह मान्यता पूरी तरह बिना शर्त नहीं है। मंत्रालय ने आईयूएसएफ को अपने संविधान और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में आवश्यक संशोधन कर उन्हें राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम, 2025 के अनुरूप करने के निर्देश दिए हैं। मंत्रालय के आदेश में आईयूएसएफ के लिए कई विस्तृत शर्तें निर्धारित की गई हैं। महासंघ के पदाधिकारियों का चुनाव मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुरूप होना होगा। साथ ही महासंघ को अपने संविधान, जनरल बॉडी, कार्यकारी समिति, एथलीट्स कमेटी, महिला प्रतिनिधित्व, नैतिकता, हितों के टकराव और सुरक्षित खेल व्यवस्था से जुड़े प्रावधानों को नए कानून के अनुरूप करना होगा।

आईयूएसएफ को छह महीने के भीतर किसी संबंधित अंतरराष्ट्रीय महासंघ से संबद्धता हासिल करने का भी निर्देश दिया गया है। इसके अलावा सरकार को महासंघ की सामान्य निकाय बैठकों की जानकारी देनी होगी तथा खातों का रखरखाव वित्तीय वर्ष अप्रैल से मार्च के आधार पर करना होगा। सरकार को निरीक्षण का अधिकार रहेगा और खातों का ऑडिट सीएजी द्वारा सूचीबद्ध चार्टर्ड अकाउंटेंट से कराया जाना होगा।

सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में इकाइयां बनानी होंगी

आईयूएसएफ को देश के सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में अपनी संबद्ध इकाइयां स्थापित करनी होंगी। विश्वविद्यालय स्तर पर खेल गतिविधियों के समन्वय के लिए खेल इकाइयां बनाई जा सकती हैं, लेकिन वे समानांतर राज्य स्तरीय खेल महासंघ के रूप में काम नहीं कर सकेंगी। महासंघ को राष्ट्रीय चैंपियनशिप के आयोजन, खेल कैलेंडर की अग्रिम घोषणा, शिकायत निवारण व्यवस्था और सरकार द्वारा निर्धारित चयन प्रक्रिया का पालन करना होगा। पुरुष और महिला दोनों वर्गों में सभी स्तरों पर प्रतियोगिताएं आयोजित करना भी अनिवार्य होगा। साथ ही आरटीआई और स्वप्रेरित प्रकटीकरण से संबंधित प्रावधानों का पालन करना होगा।

डोपिंग और सुरक्षित खेल पर भी जोर

मंत्रालय ने आयु संबंधी धोखाधड़ी रोकने, यौन उत्पीड़न की रोकथाम, POSH Act, 2013 के तहत आंतरिक शिकायत समिति, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी के नियमों तथा स्वच्छ खेल व्यवस्था का पालन अनिवार्य किया है। इसके साथ ही आईयूएसएफ को खिलाड़ियों के लिए एथलीट-केंद्रित हाई-परफॉर्मेंस सिस्टम विकसित करना होगा। इसमें प्रतिभा पहचान, कोचिंग, स्पोर्ट्स साइंस, खेल चिकित्सा, पोषण और खेल मनोविज्ञान जैसे क्षेत्रों को शामिल किया गया है।

आईयूएसएफ नहीं बनेगा समानांतर तकनीकी महासंघ

मंत्रालय के आदेश की सबसे महत्वपूर्ण शर्तों में से एक यह है कि आईयूएसएफ को समानांतर तकनीकी खेल महासंघ के रूप में काम नहीं करना होगा। विभिन्न खेलों के तकनीकी मानकों और विशेषज्ञता का अधिकार संबंधित खेल के मौजूदा राष्ट्रीय खेल महासंघों के पास ही रहेगा।

आईयूएसएफ तकनीकी मानकों, निर्णायकों, कोचिंग आदि के लिए संबंधित राष्ट्रीय खेल महासंघों के साथ समझौते कर सकेगा। विश्वविद्यालय स्तर के खिलाड़ियों के प्रदर्शन से जुड़ी जानकारी भी संबंधित खेल महासंघों के साथ साझा करनी होगी। वहीं FISU प्रतियोगिताओं के लिए खिलाड़ियों का चयन आईयूएसएफ करेगा, लेकिन संबंधित खेल के राष्ट्रीय महासंघ से तकनीकी इनपुट लेना होगा।

शर्तों के उल्लंघन पर मान्यता वापस हो सकती है

मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित शर्तों का उल्लंघन होने पर आईयूएसएफ की मान्यता वापस ली जा सकती है। यदि महासंघ अपने संविधान का पालन नहीं करता, सरकारी निर्देशों की अवहेलना करता है, सरकार की राय में ठीक ढंग से कार्य नहीं करता या गलत जानकारी देकर मान्यता प्राप्त करता है, तो मान्यता वापस लेने की कार्रवाई की जा सकती है। इसके अलावा संबंधित अंतरराष्ट्रीय महासंघ द्वारा आईयूएसएफ की संबद्धता समाप्त किए जाने की स्थिति में भी मंत्रालय मान्यता वापस ले सकता है। यह आदेश सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बाद निदेशक (गवर्नेंस-I) हरिकुमार एम. की ओर से जारी किया गया है। इसकी प्रतियां महानिदेशक, भारतीय खेल प्राधिकरण, रेलवे बोर्ड, एनआईसी तथा SAI TOPS/TEAMS को भी भेजी गई हैं।

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