खेल विश्वविद्यालयों की कतार, रोजगार का सवाल

युवाओं को डिग्री नहीं, सम्मानजनक भविष्य चाहिए

डॉ. जया द्विवेदी

बरेली। देश में खेलों का दायरा तेजी से बढ़ रहा है। खेल अब केवल मैदान पर पसीना बहाने और पदक जीतने तक सीमित नहीं हैं। खेल शिक्षा, कोचिंग, खेल विज्ञान, फिटनेस, योग, पोषण, मनोविज्ञान और खेल प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में करियर की नई सम्भावनाएं सामने आ रही हैं। इसी दिशा में देश के विभिन्न राज्यों में खेल विश्वविद्यालय स्थापित किए जा रहे हैं। यह स्वागतयोग्य पहल है, लेकिन इसके साथ एक बुनियादी सवाल भी जुड़ा है- खेल विश्वविद्यालयों से निकलने वाले युवाओं को रोजगार कौन देगा?

यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि देश में पहले से ही शारीरिक शिक्षा शिक्षकों, खेल प्रशिक्षकों, योग शिक्षकों और कोचों का एक बड़ा वर्ग स्थायी रोजगार, सम्मानजनक पारिश्रमिक और सामाजिक सुरक्षा के लिए संघर्ष कर रहा है। ऐसे में यदि खेल विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़ती है, विद्यार्थियों को डिग्रियां मिलती हैं, लेकिन उनके अनुरूप रोजगार के अवसर नहीं बनते, तो खेल शिक्षा का विस्तार बेरोजगारी की नई चुनौती भी पैदा कर सकता है।

खेल विश्वविद्यालय खोलना उपलब्धि है, लेकिन उनकी वास्तविक सफलता इस बात से तय होगी कि वे युवाओं को कितने सक्षम पेशेवर बनाते हैं और उनके लिए रोजगार के कितने रास्ते खोलते हैं। किसी विश्वविद्यालय का मूल्यांकन केवल उसके भवन, आधुनिक खेल सुविधाओं और उद्घाटन समारोहों से नहीं होना चाहिए। असली कसौटी यह है कि वहां से शिक्षा प्राप्त करने वाले युवा अपने ज्ञान और कौशल के आधार पर कितना आगे बढ़ पाते हैं।

खेल विश्वविद्यालयों का उद्देश्य केवल डिग्री देना नहीं, बल्कि प्रशिक्षित शिक्षक, सक्षम कोच, खेल वैज्ञानिक, फिटनेस विशेषज्ञ और खेल प्रबंधक तैयार करना भी होना चाहिए। इसके लिए पाठ्यक्रम को मैदान की वास्तविक जरूरतों और रोजगार की संभावनाओं से जोड़ना जरूरी है। यदि कोई युवा कई वर्ष तक खेल शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी अपने लिए काम तलाशता रह जाए, तो शिक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अधूरा रह जाता है। इसलिए विश्वविद्यालयों को प्रवेश के समय से ही विद्यार्थियों को यह जानकारी देनी चाहिए कि संबंधित पाठ्यक्रम के बाद उनके सामने कौन-कौन से पेशेवर विकल्प उपलब्ध होंगे, उन क्षेत्रों में कितनी मांग है और रोजगार के लिए किन अतिरिक्त कौशलों की आवश्यकता होगी।

स्कूलों में शिक्षकों की कमी, विश्वविद्यालयों में नई डिग्रियां

खेल रोजगार की सबसे बड़ी विडम्बना विद्यालयों में दिखाई देती है। एक ओर खेल शिक्षा के लिए नए संस्थान खोले जा रहे हैं, दूसरी ओर अनेक विद्यालयों में पर्याप्त शारीरिक शिक्षा शिक्षक उपलब्ध नहीं हैं। यहां एक सीधा सवाल उठता है। जब विद्यालयों में खेल शिक्षा की जरूरत है और दूसरी ओर प्रशिक्षित युवा रोजगार की तलाश में हैं, तो इन दोनों के बीच तालमेल क्यों नहीं बन पा रहा?

समस्या केवल प्रतिभा या प्रशिक्षित युवाओं की कमी की नहीं, बल्कि शिक्षा, नियुक्ति और रोजगार की नीतियों के बीच समन्वय की भी है। यदि सरकारें विद्यालयों में नियमित खेल गतिविधियां सुनिश्चित करें, शारीरिक शिक्षा शिक्षकों के रिक्त पद भरें और विद्यार्थियों की संख्या के अनुरूप प्रशिक्षित पेशेवर नियुक्त करें, तो खेल शिक्षा को व्यापक रोजगार से जोड़ने का रास्ता खुल सकता है। हर विद्यालय में प्रशिक्षित शारीरिक शिक्षा शिक्षक, हर ब्लॉक में आवश्यकतानुसार खेल प्रशिक्षक और हर जिले में प्रतिभा पहचान एवं प्रशिक्षण की व्यवस्थित सुविधा विकसित करना इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा।

कोच का भविष्य सुरक्षित किए बिना खेल महाशक्ति का सपना अधूरा

जब कोई खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक जीतता है, तो उसका सम्मान होता है। उसे पुरस्कार मिलते हैं और उसकी उपलब्धि की चर्चा होती है। लेकिन उस खिलाड़ी को वर्षों तक तैयार करने वाले कोच के जीवन और भविष्य पर अपेक्षाकृत कम ध्यान दिया जाता है। किसी खिलाड़ी की सफलता के पीछे कोच के साथ फिटनेस प्रशिक्षक, फिजियोथेरेपिस्ट, पोषण विशेषज्ञ, खेल मनोवैज्ञानिक और शारीरिक शिक्षा शिक्षक की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कई बार विद्यालय का कोई शिक्षक ही सबसे पहले बच्चे की प्रतिभा पहचानता है और उसे खेल की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। इसके बावजूद इन पेशेवरों को कई स्थानों पर अस्थायी नियुक्तियों, सीमित पारिश्रमिक और अनिश्चित भविष्य के बीच काम करना पड़ता है।

यह स्थिति बदलनी चाहिए। कोचिंग को एक व्यवस्थित पेशे के रूप में विकसित करने के लिए योग्यता आधारित नियुक्ति, स्पष्ट पदोन्नति व्यवस्था, नियमित प्रशिक्षण, आवश्यक प्रमाणन और सम्मानजनक पारिश्रमिक सुनिश्चित करना होगा। जहां संभव हो, वहां बीमा और सामाजिक सुरक्षा की सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जानी चाहिए। जिस युवा से देश के लिए खिलाड़ी तैयार करने की अपेक्षा की जाती है, उसे अपने भविष्य की चिंता से मुक्त रखने की जिम्मेदारी भी व्यवस्था की है। कोच को केवल अस्थायी कर्मचारी मानकर खेलों में दीर्घकालीन उत्कृष्टता की उम्मीद नहीं की जा सकती।

योग और फिटनेस के क्षेत्र में भी स्पष्ट करियर व्यवस्था जरूरी

योग और फिटनेस के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ रही है। योग संस्थान, फिटनेस केंद्र, खेल अकादमियां और वेलनेस सेवाएं भी विस्तार पा रही हैं। इससे प्रशिक्षित युवाओं के लिए नए अवसर बन सकते हैं। लेकिन अवसरों के विस्तार के साथ योग प्रशिक्षकों और फिटनेस विशेषज्ञों के लिए योग्यतानुसार नियुक्ति, प्रमाणन, पारिश्रमिक और करियर विकास की स्पष्ट व्यवस्था भी आवश्यक है। केवल डिग्री या डिप्लोमा देना पर्याप्त नहीं है। यह भी देखना होगा कि प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले युवाओं को विद्यालयों, खेल संस्थानों, फिटनेस केंद्रों और अन्य उपयुक्त कार्यस्थलों पर अवसर मिल रहे हैं या नहीं। खेल शिक्षा की योजना बनाते समय रोजगार का प्रश्न पाठ्यक्रम पूरा होने के बाद नहीं, बल्कि विश्वविद्यालय में प्रवेश के समय से ही जुड़ा होना चाहिए।

खेल विश्वविद्यालयों को रोजगारोन्मुख बनाना होगा

खेल विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम व्यावहारिक कौशल पर आधारित होने चाहिए। विद्यार्थियों को कक्षा में पढ़ने के साथ मैदान पर काम करने का अवसर भी मिले। इसके लिए विद्यालयों में इंटर्नशिप, खेल अकादमियों में प्रशिक्षण, प्रतियोगिताओं के आयोजन का अनुभव, खिलाड़ियों के प्रदर्शन का विश्लेषण और खेल विज्ञान की प्रयोगशालाओं में व्यावहारिक अभ्यास को महत्व दिया जाना चाहिए। खेल पोषण, मनोविज्ञान, फिजियोलॉजी, खेल चिकित्सा, डेटा विश्लेषण और खेल प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षित पेशेवरों की भूमिका बढ़ रही है। विश्वविद्यालयों को इन क्षेत्रों की आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा और प्रशिक्षण विकसित करना चाहिए।

स्कूलों, खेल संघों, निजी अकादमियों, अस्पतालों, फिटनेस उद्योग और खेल कंपनियों के साथ साझेदारी भी उपयोगी हो सकती है। ऐसी साझेदारी विद्यार्थियों को वास्तविक कार्यक्षेत्र से परिचित कराएगी और रोजगार के अवसरों की पहचान में मदद करेगी। विश्वविद्यालयों का दायित्व केवल योग्य विद्यार्थी तैयार करना नहीं, बल्कि उन्हें रोजगार की दुनिया में प्रवेश के लिए तैयार करना भी है।

सरकारी नौकरियों से आगे भी देखनी होगी खेल अर्थव्यवस्था

खेल क्षेत्र में रोजगार का अर्थ केवल सरकारी नौकरी नहीं है। खेलों से जुड़ी निजी अर्थव्यवस्था में भी व्यापक संभावनाएं हैं। खेल अकादमियां, फिटनेस केंद्र, योग संस्थान, खेल उपकरण, स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी, प्रदर्शन विश्लेषण, खेल पर्यटन, प्रतियोगिता प्रबंधन, डिजिटल मीडिया, कमेंट्री, प्रसारण और खेल विपणन जैसे क्षेत्र प्रशिक्षित युवाओं के लिए अवसर पैदा कर सकते हैं। खेल विश्वविद्यालयों को विद्यार्थियों में उद्यमिता का कौशल भी विकसित करना चाहिए, ताकि वे केवल नौकरी खोजने वाले न बनें, बल्कि रोजगार देने की क्षमता भी हासिल करें।

उदाहरण के लिए, प्रशिक्षित युवा अपने जिले में खेल अकादमी शुरू कर सकता है, बच्चों को प्रशिक्षण दे सकता है और अनुभव बढ़ने के साथ दूसरे प्रशिक्षकों को भी रोजगार दे सकता है। हालांकि, इसके लिए केवल प्रेरक भाषण पर्याप्त नहीं होंगे। गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता की जानकारी, संस्थान चलाने का व्यावहारिक ज्ञान और स्थानीय स्तर पर खेल सुविधाओं की उपलब्धता भी जरूरी होगी। इस तरह खेल शिक्षा को रोजगार और स्थानीय आर्थिक विकास से जोड़ा जा सकता है।

सरकारों को इन सवालों के जवाब देने होंगे

खेल विश्वविद्यालयों के विस्तार के साथ केंद्र और राज्य सरकारों को रोजगार से जुड़े कुछ बुनियादी सवालों पर स्पष्ट नीति बनानी चाहिए। पहला, प्रत्येक खेल विश्वविद्यालय से हर वर्ष कितने विद्यार्थी निकलेंगे और उनके लिए रोजगार की संभावनाएं क्या हैं? दूसरा, शारीरिक शिक्षा शिक्षकों और खेल प्रशिक्षकों के रिक्त पदों को भरने की समयबद्ध योजना क्या है? तीसरा, कोचों, योग प्रशिक्षकों और फिटनेस विशेषज्ञों के लिए योग्यता के अनुरूप नियुक्ति, पारिश्रमिक और करियर विकास की व्यवस्था कैसे होगी? चौथा, विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाने वाली डिग्रियों और डिप्लोमों की रोजगार बाजार में वास्तविक उपयोगिता का आकलन कैसे किया जाएगा? पांचवां, क्या विश्वविद्यालयों में प्लेसमेंट, इंटर्नशिप और रोजगार के परिणामों का नियमित सार्वजनिक विवरण उपलब्ध कराया जाएगा? छठा, क्या खेल शिक्षा को जिला और ब्लॉक स्तर तक पहुंचाकर स्थानीय रोजगार के अवसर विकसित किए जाएंगे? इन प्रश्नों के उत्तर के बिना खेल शिक्षा के विस्तार का मूल्यांकन अधूरा रहेगा।

शारीरिक शिक्षा को अतिरिक्त विषय समझने की भूल छोड़नी होगी

विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा को कई बार अन्य विषयों की तुलना में कम महत्व दिया जाता है। यह दृष्टिकोण बदलना जरूरी है। शारीरिक गतिविधियां बच्चों की फिटनेस, एकाग्रता, अनुशासन और सामाजिक व्यवहार के विकास में योगदान देती हैं। खेल उन्हें टीम भावना, नेतृत्व और हार-जीत को स्वीकार करने की समझ भी देते हैं। शारीरिक शिक्षा शिक्षक केवल मैदान में अभ्यास कराने वाला व्यक्ति नहीं है। वह बच्चों को सक्रिय जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करता है और खेल प्रतिभाओं की पहचान में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसीलिए शारीरिक शिक्षा को विद्यालयी व्यवस्था का अभिन्न हिस्सा बनाना चाहिए। यदि प्रत्येक विद्यालय में खेल गतिविधियों के लिए पर्याप्त सुविधाएं और प्रशिक्षित शिक्षक उपलब्ध हों, तो इसका लाभ बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खेल रोजगार को भी मिलेगा। खेल पेशेवरों की पहचान, उनकी विशेषज्ञता और योग्यता का व्यवस्थित रिकॉर्ड तैयार करना भी उपयोगी कदम हो सकता है। लेकिन ऐसे रिकॉर्ड का वास्तविक लाभ तभी होगा, जब उनका उपयोग नियुक्तियों, प्रशिक्षण और रोजगार के अवसरों को बेहतर बनाने में किया जाए।

डिग्री बांटने की नहीं, भविष्य बनाने की व्यवस्था चाहिए

देश में खेल विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़ाना अपने आप में लक्ष्य नहीं होना चाहिए। लक्ष्य ऐसे संस्थान तैयार करना है जो सक्षम खिलाड़ी, प्रशिक्षित कोच, योग्य शिक्षक, खेल वैज्ञानिक, प्रबंधक और उद्यमी विकसित कर सकें। हर विद्यार्थी अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी नहीं बन सकता, लेकिन उचित शिक्षा और प्रशिक्षण मिलने पर वह खेल क्षेत्र में दूसरे पेशेवर विकल्प अपना सकता है। वह शिक्षक, कोच, योग प्रशिक्षक, फिटनेस विशेषज्ञ, खेल प्रबंधक या उद्यमी बन सकता है। यही खेल शिक्षा की व्यापक उपयोगिता है।

इसलिए विश्वविद्यालयों को अपनी सफलता केवल प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों, परीक्षाओं के परिणामों और डिग्रियों की संख्या से नहीं मापनी चाहिए। उनके मूल्यांकन में व्यावहारिक दक्षता, इंटर्नशिप, रोजगार, स्वरोजगार और विद्यार्थियों के करियर विकास को भी स्थान मिलना चाहिए। साथ ही यह ध्यान रखना होगा कि रोजगार की गारंटी केवल विश्वविद्यालय के बूते संभव नहीं है। इसके लिए सरकारों, विद्यालयों, खेल संस्थानों, निजी क्षेत्र और खेल संगठनों को मिलकर काम करना होगा।

असली खेल क्रांति रोजगार से भी पहचानी जाएगी

भारत को खेल महाशक्ति बनना है तो केवल पदकों की संख्या पर ध्यान देना पर्याप्त नहीं होगा। यह भी देखना होगा कि कितने बच्चे नियमित खेल रहे हैं, कितने प्रशिक्षित शिक्षक उन्हें मार्गदर्शन दे रहे हैं, कितने कोच सम्मानजनक जीवन जी रहे हैं और कितने युवा खेल को अपना पेशा बनाकर आत्मनिर्भर हो पा रहे हैं। खेल विश्वविद्यालय इस परिवर्तन की मजबूत नींव बन सकते हैं, बशर्ते उनकी डिग्री और मैदान की जरूरतों के बीच सीधा संबंध स्थापित हो।

युवाओं को खेल विश्वविद्यालय में प्रवेश देते समय उन्हें केवल पदक जीतने का सपना नहीं दिखाया जाना चाहिए। उन्हें यह भरोसा भी मिलना चाहिए कि खिलाड़ी के रूप में सर्वोच्च स्तर तक न पहुंच पाने की स्थिति में भी उनके पास खेल क्षेत्र में आगे बढ़ने के व्यावहारिक विकल्प होंगे। ईंट और सीमेंट से विश्वविद्यालय बनते हैं, लेकिन शिक्षा, कौशल और रोजगार से युवाओं का भविष्य बनता है।

इसलिए अब सवाल केवल यह नहीं होना चाहिए कि देश में कितने खेल विश्वविद्यालय खुलेंगे। असली सवाल यह है कि इन विश्वविद्यालयों से निकलने वाले युवाओं के लिए कितने सम्मानजनक अवसर तैयार किए जाएंगे। यदि इस प्रश्न का उत्तर स्पष्ट नीति, समयबद्ध कार्ययोजना और रोजगार के ठोस अवसरों के रूप में मिलता है, तो खेल विश्वविद्यालय भारत की अगली खेल क्रांति के मजबूत आधार बन सकते हैं। अन्यथा आशंका यही रहेगी कि खेलों को नई दिशा देने के उद्देश्य से शुरू हुई पहल कहीं डिग्रीधारी बेरोजगारों की एक और कतार खड़ी न कर दे। खेल विश्वविद्यालयों की असली सफलता उनकी इमारतों की ऊंचाई से नहीं, वहां से पढ़कर निकलने वाले युवाओं के भविष्य की मजबूती से तय होगी।

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