बिहार की शिक्षा व्यवस्था में अनुशासन का पाठ कौन पढ़ाएगा?

1700 फर्जी शिक्षक, 80 हजार शिक्षकों के प्रमाण-पत्र संदेह के घेरे में

पांच फीसदी शिक्षक उपस्थिति से नदारद, अंशकालिक शारीरिक शिक्षकों को वेतन के लाले!

खेलपथ संवाद

पटना। बिहार की शिक्षा व्यवस्था आखिर किस दिशा में जा रही है? जिस विभाग पर प्रदेश के भविष्य को गढ़ने की जिम्मेदारी है, उसी विभाग की समीक्षा बैठक में यदि शिक्षकों की अनुपस्थिति, फर्जी प्रमाण-पत्रों के सहारे नौकरी और अधिकारियों की अकर्मण्यता जैसे गंभीर मामले सामने आएं तो इसे सामान्य प्रशासनिक चूक मानकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी की समीक्षा बैठक में सामने आए तथ्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था के लिए चेतावनी हैं। सवाल सिर्फ कुछ शिक्षकों या अधिकारियों की कार्यशैली का नहीं, बल्कि उस पूरी व्यवस्था का है, जिसके भरोसे बिहार की नई पीढ़ी अपना भविष्य तैयार कर रही है।

समीक्षा बैठक में सामने आया कि लगभग पांच फीसदी शिक्षक अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करा रहे हैं। यह आंकड़ा अपने आप में विभागीय निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़ा करता है। आखिर शिक्षक यदि समय पर विद्यालय नहीं पहुंचेंगे तो बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी? सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले सामान्य परिवारों और आर्थिक रूप से कमजोर तबके के बच्चों के पास बेहतर भविष्य की सबसे बड़ी उम्मीद शिक्षा ही है। ऐसे में शिक्षकों की गैरहाजिरी केवल सेवा संबंधी अनियमितता नहीं, बल्कि विद्यार्थियों के शैक्षणिक अधिकारों के साथ भी अन्याय है।

इससे भी अधिक चिंताजनक स्थिति शिक्षकों के प्रमाण-पत्रों की जांच को लेकर सामने आई है। बताया गया कि लगभग 3.20 लाख शिक्षकों के प्रमाण-पत्रों पर संदेह है। अब तक 2.40 लाख शिक्षकों के दस्तावेजों की जांच में करीब 1700 शिक्षकों के फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी हासिल करने के मामले सामने आए हैं, जबकि 80 हजार शिक्षकों के प्रमाण-पत्रों को लेकर अभी भी संदेह बना हुआ है। यदि ये आंकड़े जांच के अंतिम निष्कर्षों में भी प्रमाणित होते हैं तो यह शिक्षा विभाग की भर्ती और सत्यापन प्रक्रिया की बड़ी विफलता मानी जाएगी।

यहां एक महत्वपूर्ण सवाल है कि जिन लोगों पर बच्चों को ईमानदारी, अनुशासन और नैतिकता का पाठ पढ़ाने की जिम्मेदारी है, उनकी नियुक्ति प्रक्रिया में ही यदि गड़बड़ी हुई है तो इसकी जवाबदेही किसकी होगी? फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी पाने वालों के खिलाफ नियमानुसार कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन साथ ही उन अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए, जिनकी निगरानी में ऐसी नियुक्तियां हुईं। केवल नौकरी पाने वाले व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराकर विभागीय जवाबदेही से बचा नहीं जा सकता।

शिक्षा विभाग की संवेदनहीनता का दूसरा चेहरा

बिहार के शिक्षा विभाग की कार्यशैली का एक और पहलू विशेष रूप से चिंताजनक है। अंशकालिक शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों को समय पर मानदेय नहीं मिल पा रहा है। ये वे लोग हैं जिनकी जिम्मेदारी बच्चों में खेल संस्कृति, शारीरिक सक्रियता, स्वास्थ्य जागरूकता और अनुशासन विकसित करना है। आज जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति में समग्र शिक्षा, खेल और शारीरिक शिक्षा को महत्व दिया जा रहा है, तब इन अनुदेशकों को समय पर पारिश्रमिक तक नहीं मिलना विभाग की प्राथमिकताओं पर सवाल खड़ा करता है।

विडम्बना देखिए, एक तरफ विद्यालयों में खेल और शारीरिक शिक्षा को प्रोत्साहित करने की बातें होती हैं, दूसरी तरफ इन क्षेत्रों में काम करने वाले प्रशिक्षकों और अनुदेशकों को अपने मानदेय के लिए इंतजार करना पड़ता है। आखिर वे किस मनोबल से बच्चों को खेलों के प्रति प्रेरित करेंगे? जिनके सामने स्वयं आर्थिक असुरक्षा और भुगतान की अनिश्चितता है, उनसे बेहतर कार्य की अपेक्षा करना कितना उचित है?

 

शारीरिक शिक्षा कोई अतिरिक्त गतिविधि नहीं है। यह बच्चों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, अनुशासन, आत्मविश्वास और सामूहिक भावना के विकास का महत्वपूर्ण माध्यम है। स्वस्थ विद्यार्थी ही स्वस्थ समाज और स्वस्थ राष्ट्र की नींव रखते हैं। इसलिए शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों को समय पर मानदेय देना विभाग की कृपा नहीं, बल्कि उसकी जिम्मेदारी है।

समीक्षा बैठक से आगे भी दिखनी चाहिए कार्रवाई

शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी की समीक्षा बैठक में यदि अधिकारियों की अकर्मण्यता पर सवाल उठे हैं तो अब कार्रवाई का इंतजार है। बैठकों में नाराजगी जताना, अधिकारियों को निर्देश देना और आंकड़ों की समीक्षा करना तभी सार्थक होगा, जब उसका असर विद्यालयों की जमीन पर दिखाई दे। विभाग को शिक्षकों की उपस्थिति की नियमित निगरानी, संदिग्ध प्रमाण-पत्रों की समयबद्ध और निष्पक्ष जांच, फर्जी नियुक्तियों में दोषियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई तथा जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करनी चाहिए। साथ ही अंशकालिक शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों के लंबित मानदेय का भुगतान प्राथमिकता से होना चाहिए। उनके भुगतान की नियमित व्यवस्था भी बनाई जानी चाहिए। बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए केवल शिक्षकों पर निगरानी पर्याप्त नहीं है। अधिकारियों की कार्यशैली, नियुक्ति प्रक्रिया, वित्तीय प्रबंधन और विद्यालयों में उपलब्ध सुविधाओं की भी समीक्षा होनी चाहिए। व्यवस्था में ईमानदारी ऊपर से नीचे तक दिखाई देनी चाहिए।

बच्चों का भविष्य किसी विभागीय लापरवाही की कीमत क्यों चुकाए?

शिक्षा विभाग को यह समझना होगा कि सरकारी विद्यालय केवल भवन, शिक्षक और उपस्थिति रजिस्टर का नाम नहीं हैं। वे लाखों बच्चों के सपनों का आधार हैं। शिक्षक की अनुपस्थिति, फर्जी नियुक्ति और शारीरिक शिक्षा अनुदेशकों के मानदेय में देरी, तीनों समस्याएं अलग-अलग दिखाई देती हैं, लेकिन इनका नुकसान अंततः विद्यार्थी को ही उठाना पड़ता है। बिहार सरकार को अब शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही का ऐसा मॉडल स्थापित करना होगा, जिसमें अच्छे काम करने वाले शिक्षकों और अनुदेशकों को सम्मान मिले तथा लापरवाही करने वालों पर कार्रवाई हो। फर्जीवाड़े पर शून्य सहनशीलता हो और खेल एवं शारीरिक शिक्षा को शिक्षा व्यवस्था का अनिवार्य हिस्सा माना जाए।

आखिर शिक्षा का उद्देश्य केवल परीक्षा में अंक दिलाना नहीं, बल्कि एक सक्षम, अनुशासित, स्वस्थ और जिम्मेदार नागरिक तैयार करना है। यदि व्यवस्था चलाने वाले ही अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ेंगे तो स्वस्थ और शिक्षित बिहार का सपना कैसे साकार होगा? शिक्षा मंत्री की समीक्षा बैठक ने समस्याओं को सामने ला दिया है। अब बिहार की जनता यह देखना चाहती है कि इन समस्याओं का समाधान कब और कैसे होगा। सवाल स्पष्ट है- जब शिक्षा विभाग को ही अपनी व्यवस्था सुधारने की जरूरत है, तब बिहार के बच्चों के भविष्य की जिम्मेदारी कौन निभाएगा?

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