प्रेमा विश्वास की लड़ाई: सवाल सिर्फ एक एंट्री का नहीं
बढ़ता विलम्ब तोड़ता पैरा शटलर के सपनों के पंख
खेलपथ संवाद
नई दिल्ली। जापान में 18 अक्टूबर से एशियन पैरा गेम्स होने जा रहे हैं। 14 अक्टूबर को अदालत में पैरा शटलर प्रेमा विश्वास के मामले की सुनवाई है। इन दो तारीखों के बीच सिर्फ चार दिन हैं- लेकिन इन्हीं चार दिनों में एक खिलाड़ी के वर्षों के परिश्रम, उम्मीद और देश का प्रतिनिधित्व करने के सपने का फैसला होना है।
पैरा-बैडमिंटन खिलाड़ी प्रेमा विश्वास का मामला आज केवल एक खिलाड़ी की प्रतियोगिता में एंट्री का मामला नहीं रह गया है। यह सवाल है कि यदि किसी खिलाड़ी ने अपने खेल के बल पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जगह बनाई है, तो क्या किसी प्रशासनिक देरी की कीमत उसे अपने सबसे महत्वपूर्ण खेल अवसर से चुकानी पड़ेगी?
प्रेमा की ओर से दिल्ली हाई कोर्ट में दायर याचिका में आरोप है कि उनकी पात्रता और रैंकिंग के बावजूद उनकी एंट्री समय पर आगे नहीं भेजी गई और बाद में भेजी गई एंट्री समय-सीमा निकल जाने के कारण स्वीकार नहीं हुई। 9 सितम्बर के न्यायालयीन आदेश में उनकी ओर से यह राहत भी मांगी गई कि संबंधित भारतीय खेल संस्थाएं बैडमिंटन एशिया के समक्ष उनकी विलम्बित एंट्री स्वीकार कराने तथा उसे पुनः प्रोसेस कराने के लिए तत्काल प्रयास करें। यही वह बिंदु है जहां मामला गंभीर हो जाता है।
14 अक्टूबर और 18 अक्टूबर के बीच सिर्फ चार दिन
अदालत की अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को है और एशियन पैरा गेम्स 18 अक्टूबर से शुरू होने हैं। ऐसे में न्याय मिलने का अर्थ केवल यह नहीं होना चाहिए कि कागज पर प्रेमा को खेलने की अनुमति मिल गई। उन्हें वास्तव में खेल स्थल तक पहुंचना भी होगा। यदि 14 अक्टूबर को कोई सकारात्मक आदेश आता है, तो उसके बाद अंतरराष्ट्रीय यात्रा की व्यवस्था करनी होगी। टिकट की उपलब्धता, यात्रा दस्तावेज, टीम से समन्वय और प्रतियोगिता स्थल तक पहुंचने की प्रक्रिया—इन सबके लिए समय चाहिए। इसलिए यात्रा की समस्या को इस मामले में गौण विषय नहीं माना जा सकता।
यदि खिलाड़ी को खेलने की अनुमति तो मिल जाए, लेकिन वह समय पर वहां पहुंच ही न सके, तो ऐसी राहत अधूरी रह जाएगी। यही कारण है कि अदालत के समक्ष यह बात स्पष्ट रूप से रखी जानी चाहिए कि किसी भी अंतरिम आदेश का उद्देश्य केवल प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी करना नहीं, बल्कि खिलाड़ी को प्रतियोगिता में व्यावहारिक रूप से भाग लेने योग्य बनाना होना चाहिए।
संगठन की गलती का खामियाजा खिलाड़ी क्यों भुगते?
खेल की दुनिया में एक खिलाड़ी अपने प्रदर्शन के लिए जिम्मेदार होती है। वह मैदान पर हार-जीत का सामना करती है। लेकिन यदि विवाद किसी प्रशासनिक प्रक्रिया, एंट्री भेजने या समय-सीमा के पालन से जुड़ा है, तो यह प्रश्न स्वाभाविक है- जिस गलती का खिलाड़ी से कोई संबंध नहीं, उसकी सजा खिलाड़ी को क्यों मिले? प्रेमा का मामला इसी सवाल को सामने लाता है। यदि रिकॉर्ड यह स्थापित करता है कि वह निर्धारित खेल पातता को पूरा करती थीं और उनकी एंट्री समय पर नहीं भेजी गई, तो केवल तकनीकी या प्रशासनिक देरी के कारण उन्हें एशियन पैरा गेम्स जैसे बड़े मंच से दूर कर देना न्याय के मूल उद्देश्य पर प्रश्न खड़ा करता है।
चार दिन नहीं, चार दिन में पूरी दुनिया की तैयारी
14 अक्टूबर को अदालत में सुनवाई होगी। मान लीजिए उसी दिन प्रेमा के पक्ष में आदेश आता है। उसके बाद क्या होगा? उन्हें यात्रा करनी होगी। उन्हें टीम के साथ समन्वय करना होगा। उन्हें आवश्यक दस्तावेज पूरे करने होंगे। उन्हें प्रतियोगिता स्थल पर समय से पहुंचना होगा। और सबसे महत्वपूर्ण—उन्हें मानसिक रूप से प्रतियोगिता के लिए तैयार होना होगा। इसलिए यात्रा की व्यवस्था को आदेश के बाद का विषय मानना पर्याप्त नहीं है। बेहतर रास्ता यह है कि संबंधित संस्थाएं अभी से सभी संभावित व्यवस्थाओं की तैयारी रखें, ताकि अदालत से अनुमति मिलते ही कोई नया प्रशासनिक अवरोध सामने न आए।
अदालत से प्रभावी राहत की उम्मीद
14 अक्टूबर की सुनवाई में प्रेमा की ओर से यह आग्रह किया जाना चाहिए कि यदि उनकी पात्रता प्रथमदृष्टया स्थापित है, तो संबंधित भारतीय खेल संस्थाओं को बैडमिंटन एशिया और आयोजन अधिकारियों के साथ तत्काल समन्वय करने का निर्देश दिया जाए। सिर्फ पत्र भेजने का निर्देश नहीं, बल्कि उसके परिणाम की जानकारी भी अदालत के सामने रखी जाए। सिर्फ एंट्री की बात नहीं, बल्कि एंट्री से लेकर यात्रा और reporting तक की पूरी प्रक्रिया को समयबद्ध किया जाए। क्योंकि यहां समय बहुत कम है।
प्रेमा विश्वास की लड़ाई को केवल व्यक्तिगत विवाद के रूप में देखना भी उचित नहीं होगा। भारत में पैरा-स्पोर्ट्स के खिलाड़ी सीमित संसाधनों के बावजूद वर्षों मेहनत करते हैं। अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग हासिल करना, राष्ट्रीय स्तर पर चयन की प्रतिस्पर्धा से गुजरना और देश का प्रतिनिधित्व करने का अवसर पाना आसान नहीं है। ऐसे में यदि कोई खिलाड़ी किसी अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता के दरवाजे तक पहुंचती है, तो उसके बाद उसे प्रशासनिक प्रक्रिया की भूलभुलैया में खो जाने से बचाना भी व्यवस्था की जिम्मेदारी है। खिलाड़ी मैदान के लिए तैयार रहती है; व्यवस्था को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मैदान तक पहुंचने का रास्ता बंद न हो।
अब फैसला समय का भी है
14 अक्टूबर की सुनवाई इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उसके बाद 18 अक्टूबर तक केवल चार दिन बचेंगे। यह चार दिन किसी कागजी प्रक्रिया के लिए पर्याप्त हो सकते हैं या नहीं—यह अलग प्रश्न है। लेकिन एक अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी के लिए यात्रा और प्रतियोगिता में समय पर पहुंचने के लिए ये दिन निश्चित रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इसलिए उम्मीद यही होनी चाहिए कि मामले में ऐसा समाधान निकले जिससे यदि प्रेमा पात्र हैं, तो उन्हें सिर्फ न्याय का कागजी आदेश नहीं, बल्कि खेलने का वास्तविक अवसर मिले।
प्रेमा के सपनों का फैसला मैदान पर होने दीजिए। वह जीतें या हारें—यह फैसला बैडमिंटन कोर्ट पर होना चाहिए, किसी प्रशासनिक देरी के कारण कागज पर नहीं। 18 अक्टूबर को एशियन पैरा गेम्स का उद्घाटन होगा। उससे पहले 14 अक्टूबर को अदालत में एक खिलाड़ी की उम्मीद दस्तक देगी। अब देखना यह है कि उस दस्तक को न्याय का दरवाजा कितना जल्दी खुलता है।
