पैरा एशियन खेलों में प्रतिभा का इम्तिहान या चयन व्यवस्था का?
साइक्लिस्टों की सिफारिश के बाद छंटनी, शूटरों का आरोप, शटलर अदालत में
पीसीआई की पारदर्शिता पर उठे गंभीर सवाल, पदक जीतने से पहले चयन की लड़ाई
श्रीप्रकाश शुक्ला
नई दिल्ली। खेलों में खिलाड़ी की सबसे बड़ी ताकत उसका प्रदर्शन, मेहनत और आत्मविश्वास होता है। लेकिन जब उसे मैदान पर प्रतिद्वंद्वियों से मुकाबला करने से पहले चयन प्रक्रिया पर सवाल उठाने पड़ें, तो समझना चाहिए कि समस्या केवल खिलाड़ी की नहीं, व्यवस्था की भी है। पैरा खेलों के संदर्भ में भारतीय पैरालम्पिक समिति (पीसीआई) की कार्यप्रणाली को लेकर उठे ताजा सवाल इसी चिंता को सामने लाते हैं।
एशियाई पैरा खेलों में देश का प्रतिनिधित्व करने का सपना किसी खिलाड़ी के लिए वर्षों की साधना का परिणाम होता है। उसके पीछे प्रशिक्षण, आर्थिक संघर्ष, उपकरणों का खर्च, परिवार का सहयोग और अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने की जद्दोजहद होती है। ऐसे में चयन को लेकर असंतोष केवल किसी एक खिलाड़ी की निराशा नहीं है। यह उस व्यवस्था की विश्वसनीयता का सवाल है, जिस पर देश के पैरा खिलाड़ियों का भविष्य निर्भर करता है।
पैरा साइक्लिंग के चयन को लेकर सामने आए घटनाक्रम ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, 28 अगस्त की संयुक्त चयन समिति की बैठक में साइक्लिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया और पीसीआई की ओर से छह खिलाड़ियों की सिफारिश की गई थी। इनमें अरशद शेख, पवन कुमार कोम्मोजी, समीर, प्रशांत अर्कल, विश्व वसानी और लिशा दास के नाम शामिल थे। बाद में एशियाई पैरा खेलों के अंतिम दल में केवल अरशद शेख को जगह मिलने की खबर सामने आई।
संबंधित खिलाड़ियों ने चयन के आधार और बाकी पांच खिलाड़ियों को बाहर रखने के कारणों पर स्पष्टीकरण मांगा है। उनकी शिकायत है कि प्रदर्शन, न्यूनतम योग्यता मानकों और एशियाई तथा अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग के आधार पर विचार किए जाने के बावजूद उन्हें चयन से बाहर करने का स्पष्ट कारण नहीं बताया गया। यहां सवाल किसी एक खिलाड़ी को चुनने या बाहर रखने का विरोध करना नहीं है। सवाल यह है कि यदि छह खिलाड़ियों की सिफारिश हुई थी, तो अंतिम निर्णय में बदलाव किस आधार पर किया गया? क्या कोई नया मानदंड लागू हुआ? क्या सभी खिलाड़ियों को समान अवसर मिला? क्या निर्णय लेने वाले निकाय ने प्रत्येक खिलाड़ी के प्रदर्शन का तुलनात्मक मूल्यांकन सार्वजनिक किया?
यदि नियमों के तहत किसी खिलाड़ी का चयन नहीं हुआ, तो उसका कारण स्पष्ट होना चाहिए। और यदि सिफारिश तथा अंतिम चयन के बीच अंतर आया, तो उस अंतर का दस्तावेजी आधार भी सामने आना चाहिए। चयन में बदलाव अपने आप में अनियमितता का प्रमाण नहीं है, लेकिन बिना स्पष्टीकरण के ऐसा बदलाव अविश्वास को जरूर जन्म देता है।
शूटरों के आरोप गंभीर, जांच जरूरी
पैरा शूटिंग के चयन को लेकर भी खिलाड़ियों ने असंतोष जताया है। आठ अक्टूबर को एशियाई पैरा खेलों के लिए भारतीय दल के विदाई समारोह के दौरान कुछ पैरा शूटरों और उनके समर्थकों ने विरोध दर्ज कराया। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, आकाश और संदीप कुमार सहित खिलाड़ियों ने अपने प्रदर्शन और रैंकिंग के बावजूद चयन से बाहर किए जाने पर सवाल उठाए। कुछ खिलाड़ियों ने पक्षपात और आर्थिक मांगों से जुड़े गंभीर आरोप भी लगाए हैं। इन आरोपों को सिद्ध तथ्य मान लेना उचित नहीं होगा। संबंधित अधिकारियों ने आरोपों को खारिज किया है और पीसीआई नेतृत्व ने चयन प्रक्रिया का बचाव करते हुए उसे निष्पक्ष बताया है। इसलिए अब सबसे जरूरी कदम है- स्वतंत्र, निष्पक्ष और समयबद्ध जांच।
यदि खिलाड़ियों के आरोप निराधार हैं, तो जांच से यह स्पष्ट हो जाएगा। यदि चयन प्रक्रिया में किसी प्रकार की अनियमितता हुई है, तो उसका पता लगाकर जिम्मेदारी तय की जा सकेगी। दोनों ही स्थितियों में लाभ खेल और खिलाड़ियों का होगा। किसी भी संस्था की विश्वसनीयता केवल उसके पदाधिकारियों के आश्वासन से नहीं, बल्कि शिकायतों के निष्पक्ष निस्तारण से बनती है। गंभीर आरोपों का जवाब केवल यह कहकर नहीं दिया जा सकता कि चयन मेरिट पर हुआ है। मेरिट का आधार, अंक, मानक और निर्णय की प्रक्रिया भी सामने रखनी होगी।
प्रेमा विश्वास के विश्वास को भी दिखाया गया ठेंगा
पैरा बैडमिंटन की बात करें तो प्रेमा विश्वास मेरिट के आधार पर चयन ने होने के चलते अदालत पहुंचीं हैं। चयन प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि खिलाड़ी को पहले से पता हो कि उसे किस प्रदर्शन, किस प्रतियोगिता, किस रैंकिंग और किन पात्रता शर्तों के आधार पर चुना जाएगा। यदि मानक पहले घोषित हों, तो चयन समिति के पास उनका पालन करने की जिम्मेदारी होती है। यदि मानकों में बदलाव जरूरी हो, तो उसकी सूचना सभी संबंधित खिलाड़ियों को समय रहते दी जानी चाहिए। खेलों में पारदर्शिता का अर्थ यह नहीं कि हर खिलाड़ी का चयन हो। इसका अर्थ यह है कि चयनित और गैर-चयनित, दोनों खिलाड़ियों को समान नियमों के तहत परखा जाए और निर्णय का तर्क समझाया जा सके।
पीसीआई की जवाबदेही कहां है?
भारत में पैरा खेलों की राष्ट्रीय शासी संस्था" की अपनी चयन नीतियां और शिकायत निवारण व्यवस्था है। उसकी आधिकारिक वेबसाइट पर एशियाई पैरा खेलों के लिए चयन संबंधी दस्तावेज और शिकायत निवारण समिति से जुड़ी सूचनाएं भी उपलब्ध हैं। फिर सवाल उठता है कि जब नियम और शिकायत निवारण के प्रावधान मौजूद हैं, तो खिलाड़ियों को विरोध प्रदर्शन तक क्यों पहुंचना पड़ रहा है? क्या उनकी शिकायतों पर समय रहते सुनवाई हुई? क्या अंतिम चयन से पहले आपत्तियों का निपटारा किया गया? क्या चयन समिति की सिफारिश और सरकार की अंतिम मंजूरी के बीच हुए निर्णयों का स्पष्ट रिकॉर्ड उपलब्ध है?
यह भी ध्यान रखना होगा कि अंतिम दल की मंजूरी में खेल मंत्रालय और भारतीय खेल प्राधिकरण की भूमिका हो सकती है। इसलिए हर निर्णय की जिम्मेदारी बिना दस्तावेज देखे केवल पीसीआई पर डालना उचित नहीं होगा। लेकिन पीसीआई, संबंधित खेल महासंघों और सरकारी अधिकारियों—सभी को अपनी-अपनी भूमिका स्पष्ट करनी चाहिए।
अब केवल आश्वासन नहीं, कार्रवाई चाहिए
इस पूरे प्रकरण में कुछ कदम तत्काल उठाए जाने चाहिए। मसलन साइक्लिंग, शूटिंग और बैडमिंटन में लगाए गए आरोपों की निष्पक्ष जांच हो। प्रत्येक खिलाड़ी के प्रदर्शन, पात्रता, रैंकिंग, लागू मानकों और चयन संबंधी निर्णय का लिखित विवरण दिया जाए। अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता से ठीक पहले नहीं, बल्कि चयन प्रक्रिया के दौरान ही खिलाड़ियों की आपत्तियों का समाधान हो। चयन समिति में शामिल व्यक्तियों की भूमिका स्पष्ट हो और किसी खिलाड़ी या प्रशिक्षक से जुड़े हितों के टकराव की स्थिति में उचित सुरक्षा उपाय अपनाए जाएं। जांच में अनियमितता प्रमाणित हो तो जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाए। साथ ही, निराधार आरोपों से प्रभावित व्यक्तियों को भी निष्पक्ष सुनवाई मिले।
पदक की उम्मीद रखने वाले खिलाड़ियों का भरोसा कौन लौटाएगा?
पैरा खिलाड़ियों का संघर्ष सामान्य खेल संघर्ष से कहीं अधिक चुनौतियों वाला हो सकता है। प्रशिक्षण के साथ विशेष उपकरणों, सहायक सुविधाओं, यात्रा और अन्य जरूरतों की व्यवस्था भी करनी पड़ती है। ऐसे खिलाड़ियों को चयन के लिए अपने प्रदर्शन के साथ-साथ व्यवस्था पर भरोसा भी रखना चाहिए। भारत को एशियाई पैरा खेलों में पदक चाहिए, लेकिन पदक की तैयारी केवल प्रशिक्षण शिविरों और विदाई समारोहों से नहीं होती। उसके लिए ऐसी व्यवस्था चाहिए जिसमें प्रतिभा की पहचान निष्पक्ष हो, निर्णय समय पर हों और शिकायत करने वाले खिलाड़ी को विरोधी नहीं समझा जाए।
खिलाड़ी का सवाल सुनना संस्था की कमजोरी नहीं, उसकी जवाबदेही का प्रमाण है। इसी तरह किसी आरोप को बिना जांच सच मान लेना भी न्याय नहीं है। रास्ता एक ही है—तथ्यों की जांच, नियमों की स्पष्टता और निर्णयों में पारदर्शिता। खेलपथ का सवाल सीधा है: जब खिलाड़ी अपनी योग्यता साबित करने के लिए वर्षों मेहनत करता है, तो चयन करने वाली व्यवस्था अपनी निष्पक्षता साबित करने के लिए तैयार क्यों नहीं होनी चाहिए? पैरा खेलों की असली शक्ति केवल पदकों में नहीं, बल्कि उन खिलाड़ियों के सम्मान और भरोसे में भी है जो देश के लिए खेलने का सपना देखते हैं। पीसीआई और संबंधित संस्थाओं के सामने आज सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वे इस भरोसे को मजबूत करें। क्योंकि खिलाड़ी का चयन केवल एक सूची का नाम नहीं, उसके वर्षों के संघर्ष, भविष्य और देश के प्रतिनिधित्व से जुड़ा निर्णय है।
