शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह की अध्यक्षी पर उठे सवाल
हरि सिंह चौहान का दावा- अध्यक्ष बनाने वाली संस्था को मान्यता नहीं
हाईकोर्ट में मामला लम्बित, चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता पर उठे सवाल
खेलपथ संवाद
ग्वालियर। केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह का खेल संगठन में प्रवेश का दांव उलटा पड़ता दिख रहा है। मध्यप्रदेश वॉलीबॉल एसोसिएशन के चुनाव और उसकी वैधता को लेकर सामने आए दावों ने खेल प्रशासन की पारदर्शिता पर गम्भीर सवाल खड़े कर दिए हैं। विवाद के केन्द्र में अध्यक्ष पद पर कार्तिकेय सिंह को चुने जाने की प्रक्रिया और संबंधित संस्था की मान्यता का मुद्दा है।
वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के पूर्व कोषाध्यक्ष एवं मध्यप्रदेश (ए) वॉलीबॉल एसोसिएशन के पूर्व सचिव हरि सिंह चौहान ने दावा किया है कि जिस संस्था के चुनाव में कार्तिकेय को अध्यक्ष बनाया गया, उसे भारतीय वॉलीबॉल फेडरेशन, मध्यप्रदेश ओलम्पिक संघ और मध्यप्रदेश शासन के खेल विभाग की मान्यता प्राप्त नहीं है। यदि यह दावा दस्तावेजों से प्रमाणित होता है, तो यह केवल संगठनात्मक विवाद नहीं, बल्कि खेल प्रशासन की जवाबदेही से जुड़ा गम्भीर मामला बन जाता है।
हरि सिंह चौहान के अनुसार, किसी संस्था का केवल रजिस्ट्रार फर्म्स एवं सोसायटी में पंजीकृत होना उसे संबंधित खेल की अधिकृत राज्य इकाई होने का दर्जा नहीं देता। इसके लिए संबंधित खेल महासंघ और नियमानुसार सक्षम खेल निकायों की मान्यता का प्रश्न महत्वपूर्ण होता है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि मध्यप्रदेश वॉलीबॉल एसोसिएशन के चुनाव किस संस्था की मान्यता और किन नियमों के आधार पर कराए गए? चुनाव कराने वाली संस्था की स्थिति स्पष्ट किए बिना पदाधिकारियों की वैधता पर उठ रहे सवालों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
खेल संगठनों में पद हासिल करना एक बात है, लेकिन उस पद की वैधानिकता और उससे जुड़े अधिकारों का प्रमाणित होना दूसरी बात। खिलाड़ियों को यह जानने का अधिकार है कि उनके राज्य में वॉलीबॉल का संचालन करने वाली अधिकृत संस्था आखिर कौन-सी है। चौहान ने जबलपुर हाईकोर्ट में संबंधित विवाद के लम्बित होने की बात कही है। हालांकि, इस प्रकरण की वर्तमान स्थिति, उसमें उठाए गए कानूनी प्रश्नों और किसी अंतरिम अथवा अंतिम आदेश की स्वतंत्र पुष्टि आवश्यक है। मामला लम्बित होना अपने आप में किसी पक्ष को दोषी या किसी चुनाव को अवैध साबित नहीं करता। लेकिन यदि संस्था की वैधता पर न्यायिक विवाद चल रहा है, तो संबंधित पक्षों को तथ्यों और दस्तावेजों के साथ स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।
रिटर्निंग ऑफिसर की भूमिका भी जांच के दायरे में
हरि सिंह चौहान ने यह भी दावा किया है कि भारतीय वॉलीबॉल फेडरेशन के चुनाव के दौरान विवादित संस्था के प्रतिनिधि को अयोग्य घोषित किया गया था, जबकि मध्यप्रदेश में संबंधित एसोसिएशन के प्रतिनिधि को मतदान का अधिकार दिया गया। यदि दोनों मामलों में संस्था की मान्यता और प्रतिनिधित्व से जुड़े तथ्य समान थे, तो अलग-अलग निर्णयों का आधार स्पष्ट होना चाहिए। हालांकि, दोनों चुनावों की परिस्थितियां और लागू नियम समान थे या नहीं, इसकी पुष्टि संबंधित दस्तावेजों से ही हो सकती है।
इसलिए सवाल केवल रिटर्निंग ऑफिसर के निर्णय का नहीं, बल्कि उस निर्णय के पीछे अपनाए गए नियमों, उपलब्ध दस्तावेजों और पात्रता के मानकों का भी है। किसी भी खेल संघ का मूल उद्देश्य खिलाड़ियों को बेहतर अवसर, पारदर्शी चयन प्रक्रिया, गुणवत्तापूर्ण प्रतियोगिताएं और निष्पक्ष प्रतिनिधित्व उपलब्ध कराना होना चाहिए। लेकिन जब संगठन की मान्यता और चुनाव पर ही सवाल उठने लगें, तो खिलाड़ियों के मन में असमंजस पैदा होना स्वाभाविक है। ऐसे विवादों का असर केवल पदाधिकारियों तक सीमित नहीं रहता। राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं, खिलाड़ियों के पंजीकरण, चयन प्रक्रिया और आधिकारिक प्रतियोगिताओं में प्रतिनिधित्व जैसे विषयों पर भी स्पष्टता जरूरी हो जाती है।
खेल संघ किसी व्यक्ति की निजी जागीर नहीं, बल्कि खिलाड़ियों के हितों की रक्षा करने वाली संस्था होते हैं। इसलिए पदाधिकारियों को अपनी वैधता और निर्णयों की पारदर्शिता के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। इस पूरे मामले में मध्यप्रदेश वॉलीबॉल एसोसिएशन, संबंधित चुनाव अधिकारियों, भारतीय वॉलीबॉल फेडरेशन, मध्यप्रदेश ओलम्पिक संघ और खेल विभाग की भूमिका महत्वपूर्ण है। इन सभी पक्षों को स्पष्ट करना चाहिए कि संबंधित संस्था को किस आधार पर मान्यता प्राप्त है, चुनाव में प्रतिनिधियों की पात्रता कैसे तय हुई और उठाए जा रहे सवालों का दस्तावेजी आधार क्या है।
हरि सिंह चौहान के दावों की स्वतंत्र जांच और संबंधित पक्षों का जवाब सामने आना आवश्यक है। किसी एक पक्ष के आरोपों को अंतिम सत्य मानना उचित नहीं होगा, लेकिन गंभीर सवालों को अनसुना करना भी खेल प्रशासन के हित में नहीं है।
खेलपथ का सीधा सवाल: जवाब कौन देगा?
मध्यप्रदेश में वॉलीबॉल के प्रशासन को लेकर उठे सवालों का समाधान बयानबाजी से नहीं, बल्कि मान्यता संबंधी आदेशों, चुनावी दस्तावेजों और न्यायिक प्रकरण की वास्तविक स्थिति सार्वजनिक करने से निकलेगा। खिलाड़ियों को यह जानने का अधिकार है कि उनके खेल का संचालन करने वाली संस्था कितनी अधिकृत है और चुनाव कितने पारदर्शी तरीके से सम्पन्न हुए। खेल में मुकाबला मैदान पर होना चाहिए, संस्थाओं की वैधता पर नहीं। जब पद की वैधता पर सवाल उठें, तो जवाबदेही तय होना जरूरी है।
