योग और योगाचार्यों की उपेक्षा, कैसे होगा स्वस्थ राष्ट्र का सपना पूरा?

स्कूल-कॉलेजों में योग को अनिवार्य सोच का हिस्सा बनाया जाना जरूरी

मीरा शुक्ला

ग्वालियर। भारत की पहचान केवल अपनी संस्कृति, सभ्यता और आध्यात्मिक विरासत से ही नहीं, बल्कि उस ज्ञान परम्परा से भी है जिसने पूरी दुनिया को स्वस्थ और संतुलित जीवन जीने का रास्ता दिखाया है। योग इसी विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है। हजारों वर्षों से योग भारतीय जीवन दर्शन का आधार रहा है। आज दुनिया के अनेक देशों में योग अपनाया जा रहा है। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के माध्यम से भारत ने योग को वैश्विक पहचान दिलाने में ऐतिहासिक भूमिका निभाई है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी अनेक अवसरों पर योग को स्वस्थ जीवन और निरोगी समाज का आधार बता चुके हैं। लेकिन इस गौरवशाली तस्वीर का एक दूसरा पक्ष भी है, जिस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। सवाल यह है कि जिस देश ने दुनिया को योग का महत्व समझाया, उसी देश में योग सिखाने वाले प्रशिक्षकों का भविष्य इतना असुरक्षित क्यों है?

योग के प्रचार-प्रसार में सरकारों की सक्रियता दिखाई देती है। योग दिवस पर बड़े-बड़े आयोजन होते हैं। जनप्रतिनिधि, अधिकारी और आम नागरिक सामूहिक योग करते दिखाई देते हैं। विद्यालयों और सार्वजनिक संस्थानों में योग कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। समाचार माध्यमों में योग के लाभों की चर्चा होती है। लेकिन इन आयोजनों के बाद उन योग प्रशिक्षकों की जिंदगी में क्या बदलाव आता है, जो प्रतिदिन लोगों को योग का अभ्यास कराते हैं? क्या उन्हें नियमित रोजगार मिल रहा है? क्या उन्हें सम्मानजनक वेतन दिया जा रहा है? क्या उनकी सेवाओं को सामाजिक सुरक्षा का आधार मिला है? इन प्रश्नों का उत्तर बहुत उत्साहजनक नहीं है।

विडम्बना देखिए कि योग को जीवन का अनिवार्य हिस्सा बनाने की अपील करने वाले समाज में ही योग प्रशिक्षकों को अपने जीवनयापन के लिए संघर्ष करना पड़ता है। अनेक स्थानों पर प्रशिक्षित योग शिक्षकों और प्रशिक्षकों को अल्प मानदेय पर काम करना पड़ता है। कहीं भुगतान समय पर नहीं मिलता तो कहीं वर्षों तक सेवाएं देने के बावजूद भविष्य की कोई निश्चितता नहीं होती। कुछ संस्थानों में योग प्रशिक्षकों से अपेक्षा तो नियमित और जिम्मेदारीपूर्ण काम की की जाती है, लेकिन पारिश्रमिक के मामले में उनके योगदान को अपेक्षित महत्व नहीं दिया जाता। क्या यह उचित है कि समाज को स्वस्थ रखने का संदेश देने वाला व्यक्ति स्वयं आर्थिक असुरक्षा में जीवन बिताए? क्या योग प्रशिक्षक का परिवार, उसके बच्चों की शिक्षा और उसके भविष्य की जिम्मेदारी किसी की प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए? यह केवल रोजगार का प्रश्न नहीं, बल्कि श्रम के सम्मान का प्रश्न है। किसी भी व्यवस्था की सफलता इस बात से तय होती है कि वह अपने लिए काम करने वाले लोगों को कितना सम्मान और सुरक्षा देती है।

नई शिक्षा नीति में समग्र शिक्षा, शारीरिक शिक्षा, खेल और स्वास्थ्य के महत्व को स्वीकार किया गया है। बच्चों का विकास केवल पुस्तकीय ज्ञान से नहीं हो सकता। उनके शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक विकास के लिए खेल, व्यायाम और योग का संतुलित समावेश आवश्यक है। आज बच्चों पर पढ़ाई, प्रतियोगिता और भविष्य की चिंता का दबाव बढ़ रहा है। ऐसे समय में विद्यालयों में नियमित योग गतिविधियां उन्हें अनुशासन, एकाग्रता और आत्मनियंत्रण विकसित करने में सहायता कर सकती हैं। योग के माध्यम से बच्चे अपने शरीर और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बन सकते हैं। लेकिन यह काम केवल साल में एक दिन योग दिवस मनाकर पूरा नहीं किया जा सकता। इसके लिए प्रशिक्षित योग शिक्षकों की नियमित उपलब्धता जरूरी है।

देश के प्रत्येक सरकारी और निजी विद्यालय में योग्य शारीरिक शिक्षा शिक्षक के साथ प्रशिक्षित योग प्रशिक्षक की व्यवस्था पर गंभीरता से विचार होना चाहिए। बच्चों को योग का सही अभ्यास सिखाने के लिए प्रशिक्षित और योग्य व्यक्ति की आवश्यकता है। योग को केवल प्रार्थना सभा की औपचारिक गतिविधि बनाकर छोड़ देना इसके उद्देश्य के साथ न्याय नहीं होगा। आज जीवनशैली से जुड़ी अनेक स्वास्थ्य समस्याएं समाज के सामने चुनौती बन रही हैं। शारीरिक निष्क्रियता, अनियमित दिनचर्या, तनाव और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता की कमी लोगों के जीवन को प्रभावित कर रही है। योग और नियमित शारीरिक गतिविधियां इन चुनौतियों से निपटने में सहायक हो सकती हैं। हालांकि योग चिकित्सा का विकल्प नहीं है, लेकिन उचित मार्गदर्शन में इसे स्वस्थ जीवनशैली का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया जा सकता है।

यदि प्रत्येक ग्राम पंचायत, नगर निकाय, सामुदायिक केंद्र और शैक्षणिक संस्थान में नियमित योग प्रशिक्षण की व्यवस्था हो तो बड़ी संख्या में लोग इससे लाभान्वित हो सकते हैं। बुजुर्गों, युवाओं, महिलाओं और बच्चों के लिए उनकी आयु तथा शारीरिक क्षमता के अनुरूप योग कार्यक्रम संचालित किए जा सकते हैं। इसके लिए प्रशिक्षित योग प्रशिक्षकों की नियुक्ति केवल रोजगार सृजन नहीं होगी, बल्कि यह समाज के स्वास्थ्य में दीर्घकालिक निवेश भी साबित हो सकती है।

सम्मानजनक मानदेय कोई उपकार नहीं, अधिकार है

सरकारें विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार, कौशल विकास और सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं संचालित करती हैं। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को आर्थिक सुरक्षा देने की बात होती है। ऐसे में योग प्रशिक्षकों को इस व्यवस्था से बाहर क्यों रखा जाए? योग प्रशिक्षकों के लिए भी एक स्पष्ट सेवा नीति बनाई जानी चाहिए। उनकी शैक्षणिक योग्यता और प्रशिक्षण के अनुरूप सम्मानजनक वेतन निर्धारित हो। जहां नियमित नियुक्ति संभव न हो, वहां भी पारदर्शी मानदेय व्यवस्था लागू की जाए। भुगतान की निश्चित तारीख हो और किसी भी प्रशिक्षक को महीनों तक अपने मेहनताने के लिए प्रतीक्षा न करनी पड़े। उनके लिए सामाजिक सुरक्षा, बीमा, अवकाश और प्रशिक्षण उन्नयन की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए। यह भी आवश्यक है कि योग प्रशिक्षकों की नियुक्ति में योग्यता और पारदर्शिता को प्राथमिकता मिले। केवल प्रमाणपत्र बांटने या अस्थायी व्यवस्थाओं से योग का वास्तविक विकास संभव नहीं है। प्रशिक्षकों के ज्ञान, कौशल और कार्यक्षमता का उचित मूल्यांकन होना चाहिए।

योग दिवस के मंच से आगे बढ़े सरकारों की सोच

हर वर्ष अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर देश-दुनिया में योग की महत्ता का संदेश दिया जाता है। यह निश्चित रूप से सराहनीय पहल है। लेकिन क्या योग दिवस का उद्देश्य केवल एक दिन सामूहिक योग करना है? क्या इसके बाद पूरे वर्ष योग गतिविधियों को जारी रखने की जिम्मेदारी तय नहीं होनी चाहिए? योग दिवस पर मंच से योग के महत्व की चर्चा करने वाले जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को यह भी बताना चाहिए कि उनके क्षेत्र में कितने योग प्रशिक्षकों को नियमित रोजगार मिला, कितने विद्यालयों में योग की व्यवस्था है और कितने प्रशिक्षकों को समय पर सम्मानजनक पारिश्रमिक दिया जा रहा है। यदि योग को वास्तव में जन आंदोलन बनाना है तो उसके लिए प्रशिक्षकों को इस आंदोलन का केंद्र बनाना होगा। उनकी आर्थिक स्थिति सुधारे बिना योग के व्यापक विस्तार की कल्पना अधूरी रहेगी।

योग प्रशिक्षकों की आवाज भी सुनी जाए

देश में अनेक ऐसे प्रशिक्षित योग शिक्षक और प्रशिक्षक हैं जिन्होंने अपनी शिक्षा, प्रशिक्षण और वर्षों के अनुभव के आधार पर इस क्षेत्र को अपना जीवन समर्पित किया है। उन्होंने समाज को स्वस्थ बनाने का सपना देखा, लेकिन आज उनमें से अनेक अपने रोजगार और भविष्य को लेकर चिंतित हैं। उनकी चिंता को केवल व्यक्तिगत समस्या मानकर नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। सरकार को योग प्रशिक्षकों, योग संस्थानों, विश्वविद्यालयों, खेल विशेषज्ञों और शिक्षा क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ संवाद स्थापित करना चाहिए। एक राष्ट्रीय स्तर की नीति बनाकर योग शिक्षा, रोजगार और प्रशिक्षकों के अधिकारों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए। राज्य सरकारों को भी अपने स्तर पर ऐसी योजनाएं लागू करनी चाहिए, जिनसे योग्य प्रशिक्षकों को स्थायी अवसर मिल सकें।

स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण, प्रशिक्षकों के सम्मान से

खेल, शारीरिक शिक्षा और योग एक-दूसरे के पूरक हैं। जिस प्रकार खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रशिक्षकों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए योग्य योग प्रशिक्षकों की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। स्वस्थ राष्ट्र का सपना केवल अस्पतालों की संख्या बढ़ाने से पूरा नहीं होगा। इसके लिए नागरिकों को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के अवसर देने होंगे। विद्यालय स्तर से ही बच्चों में खेल, व्यायाम और योग की आदत विकसित करनी होगी। देश को यह समझना होगा कि योग का वास्तविक सम्मान उसके प्रशिक्षकों के सम्मान से जुड़ा है। जिस व्यक्ति के माध्यम से योग का ज्ञान अगली पीढ़ी तक पहुंचता है, उसके जीवन में सम्मान, सुरक्षा और संतोष होना चाहिए। एक सवाल सरकार से भी और समाज से भी है—जब योग दुनिया को स्वस्थ जीवन का रास्ता दिखा रहा है तो योग प्रशिक्षकों का जीवन असुरक्षित क्यों है?

आइए, योग को केवल आयोजन और प्रचार का विषय न बनाएं। इसे रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सम्मान से जोड़ें। योग प्रशिक्षकों को उनका अधिकार मिले, विद्यालयों में उनकी नियुक्ति हो और समाज में उनके योगदान को उचित पहचान मिले। तभी अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की सार्थकता बढ़ेगी और भारत का स्वस्थ राष्ट्र का सपना वास्तविकता के करीब पहुंचेगा। क्योंकि स्वस्थ राष्ट्र केवल योग करने से नहीं, बल्कि योग सिखाने वालों का जीवन स्वस्थ, सुरक्षित और सम्मानजनक बनाने से भी बनेगा।

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