दिलचस्प हुआ भारतीय ओलम्पिक संघ की कुर्सी का मुकाबला!

पांच दिसम्बर को तय होगी भारतीय खेल प्रशासन की नई दिशा

श्रीप्रकाश शुक्ला

नई दिल्ली। भारतीय ओलम्पिक संघ (आईओए) का चुनाव एक बार फिर भारतीय खेल जगत की सबसे बड़ी चर्चाओं में शामिल हो गया है। इस बार मुकाबला केवल अध्यक्ष की कुर्सी हासिल करने का नहीं है, बल्कि यह भी तय होना है कि आने वाले वर्षों में देश के सर्वोच्च खेल संगठन का संचालन किस सोच, किस कार्यसंस्कृति और किस जवाबदेही के साथ होगा। मौजूदा अध्यक्ष पीटी ऊषा के दोबारा मैदान में उतरने के संकेतों ने चुनावी समीकरणों को नया मोड़ दे दिया है। दूसरी तरफ अंजू बॉबी जॉर्ज, गगन नारंग, सायना नेहवाल, विजेन्द्र सिंह और योगेश्वर दत्त जैसे खेल सितारों के नामों ने इस चुनाव को और महत्वपूर्ण बना दिया है।

पीटी ऊषा की कहानी इस चुनाव का सबसे दिलचस्प पहलू है। कभी भारतीय एथलेटिक्स की उड़नपरी के रूप में देश का गौरव बढ़ाने वाली ऊषा वर्ष 2022 में भारतीय ओलम्पिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी थीं। उनका अध्यक्षीय कार्यकाल 10 दिसम्बर को समाप्त होना है। स्वाभाविक रूप से उनकी नजर दूसरे कार्यकाल पर है, लेकिन इस बार उनकी राह पहले जैसी आसान नहीं दिखाई दे रही।

खेल प्रतिभा के आधार पर चुने जाने वाले स्पोर्ट्सपर्सन्स ऑफ आउटस्टैंडिंग मेरिट (एसओएम) चुनाव में पीटी ऊषा को महिला वर्ग में पांचवां स्थान मिला। अंजू बॉबी जॉर्ज को 53, रानी रामपाल को 50, डोला बनर्जी को 45 और सायना नेहवाल को 43 मत मिले, जबकि पीटी ऊषा को 40 मत प्राप्त हुए। इस परिणाम ने उनके सीधे एसओएम मार्ग से महासभा में पहुंचने की उम्मीदों को झटका दिया।

लेकिन पीटी ऊषा ने चुनावी दौड़ से बाहर होना स्वीकार नहीं किया। आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने उन्हें अपनी महिला प्रतिनिधि के रूप में नामित कर दिया। इस नामांकन के बाद उनके पास आईओए की महासभा और कार्यकारिणी चुनाव में शामिल होने का एक नया रास्ता खुला है। हालांकि इस नामांकन की पात्रता को लेकर सवाल और आपत्तियां भी सामने आई हैं। इसलिए अंतिम मतदाता सूची और निर्वाचन अधिकारी का निर्णय महत्वपूर्ण होगा।

दूसरी तरफ अंजू बॉबी जॉर्ज का नाम भी अध्यक्ष पद की संभावित दावेदार के रूप में चर्चा में है। विश्व एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी अंजू ने एसओएम चुनाव में सर्वाधिक मत प्राप्त किए हैं। उनकी उपलब्धियां और खेल प्रशासन से जुड़ा अनुभव उन्हें इस चुनाव की प्रमुख चर्चाओं में बनाए हुए है। हालांकि उनकी ओर से अध्यक्ष पद की दावेदारी की औपचारिक घोषणा को लेकर स्थिति स्पष्ट होना बाकी है। गगन नारंग, सायना नेहवाल, विजेन्द्र सिंह और योगेश्वर दत्त जैसे ओलम्पिक पदक विजेताओं की मौजूदगी भी इस चुनाव को खास बनाती है। इसके अलावा एथलेटिक्स महासंघ के पूर्व अध्यक्ष आदिले सुमरिवाला और पुराने खेल प्रशासन से जुड़े कुछ अन्य नाम भी संभावित दावेदारों की चर्चा में हैं। ऐसे में यह चुनाव केवल दो व्यक्तियों के बीच का मुकाबला नहीं रहने वाला।

भारतीय खेल व्यवस्था की सबसे बड़ी विडम्बना यह रही है कि अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों और खेल संघों का संचालन करने वाले प्रशासकों के बीच कई बार दूरी दिखाई देती है। खिलाड़ी मैदान में देश के लिए पसीना बहाता है, वर्षों तक अनुशासन और संघर्ष के बीच अपना जीवन लगाता है, लेकिन खेल नीतियों, संसाधनों के वितरण और प्रशासनिक फैसलों में उसकी आवाज कितनी सुनी जाती है, यह आज भी बड़ा सवाल है।

आईओए जैसे संगठन में खिलाड़ियों की भागीदारी केवल प्रतिनिधित्व का विषय नहीं है। यह खेल नीतियों को वास्तविक जरूरतों से जोड़ने का माध्यम भी है। जिस खिलाड़ी ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की चुनौतियों को करीब से देखा है, वह प्रशिक्षण, खेल विज्ञान, चोटों से बचाव, प्रतियोगिता प्रबंधन, खिलाड़ियों की सुरक्षा और आर्थिक सहायता की जरूरतों को बेहतर तरीके से समझ सकता है। लेकिन केवल ओलम्पिक पदक जीत लेना ही अच्छे खेल प्रशासक होने की गारंटी नहीं है। उसी तरह वर्षों तक किसी खेल संघ में पदाधिकारी बने रहना भी प्रशासनिक दक्षता का प्रमाण नहीं हो सकता। खेल प्रशासन के लिए अनुभव, पारदर्शिता, जवाबदेही, दूरदर्शिता और खिलाड़ियों के हितों के प्रति प्रतिबद्धता आवश्यक है।

चुनाव से पहले उठे सवालों का जवाब जरूरी

एसओएम चुनाव की प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवारों के हटने, कथित चुनावी हस्तक्षेप और नियमों की व्याख्या को लेकर सवाल उठे हैं। पीटी ऊषा ने भी निर्वाचन प्रक्रिया को लेकर शिकायतें कीं और अंतरराष्ट्रीय ओलम्पिक समिति से जांच की मांग की। दूसरी तरफ ओलम्पिक पदक विजेता अभिनव बिन्द्रा ने भी चुनावी नियमों और आईओए संविधान के बीच स्पष्टता की जरूरत उठाई थी।

इन शिकायतों और आपत्तियों को केवल चुनावी प्रतिस्पर्धा का हिस्सा मानकर नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। निर्वाचन प्रक्रिया पर उठने वाले सवालों का जवाब नियमों, दस्तावेजों और निष्पक्ष जांच के आधार पर मिलना चाहिए। किसी भी उम्मीदवार के पक्ष या विपक्ष में दबाव अथवा पक्षपात की धारणा भी खेल प्रशासन की विश्वसनीयता को प्रभावित कर सकती है। राष्ट्रीय खेल महासंघों की भूमिका भी इस चुनाव में महत्वपूर्ण है। जिन महासंघों के प्रतिनिधि मतदान करेंगे, उन्हें यह समझना होगा कि वे किसी व्यक्ति विशेष के प्रति निष्ठा जताने के लिए नहीं, बल्कि भारतीय खेल व्यवस्था का भविष्य तय करने के लिए अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं।

नई कार्यकारिणी के सामने होंगी बड़ी चुनौतियां

भारत ने पिछले कुछ वर्षों में ओलम्पिक, एशियाई खेलों और राष्ट्रमंडल खेलों में अपनी उपस्थिति मजबूत की है। इसके बावजूद खेलों का आधारभूत ढांचा, प्रतिभाओं की पहचान, ग्रामीण और छोटे शहरों के खिलाड़ियों को अवसर, महिला खिलाड़ियों की सुरक्षा, प्रशिक्षकों का सम्मान, खेल विज्ञान का उपयोग और खेल महासंघों की जवाबदेही जैसे विषय अभी भी गंभीर ध्यान चाहते हैं। आईओए की नई कार्यकारिणी को इन सभी सवालों पर स्पष्ट कार्ययोजना बनानी होगी।

खिलाड़ियों को केवल पदक जीतने के समय सम्मानित करना पर्याप्त नहीं है। उनके प्रशिक्षण, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, आर्थिक सुरक्षा और खेल जीवन के बाद के भविष्य पर भी ध्यान देना होगा। इसके साथ ही राष्ट्रीय खेल महासंघों और राज्य ओलम्पिक संघों की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करना जरूरी है। खेल संघों के चुनाव समय पर हों, वित्तीय अभिलेख सार्वजनिक और जांच योग्य हों तथा खिलाड़ियों की शिकायतों के निस्तारण की प्रभावी व्यवस्था बने।

भारतीय ओलम्पिक संघ का चुनाव 5 दिसम्बर को होना है। उससे पहले 15 नवम्बर को अंतिम मतदाता सूची जारी होने की प्रक्रिया महत्वपूर्ण होगी। इसके बाद 22 से 24 नवम्बर तक नामांकन दाखिल किए जाने हैं। यानी अभी कई चुनावी समीकरण बदल सकते हैं। पीटी ऊषा हों या अंजू बॉबी जॉर्ज, गगन नारंग हों या कोई अन्य दावेदार, भारतीय खेल जगत को व्यक्तियों के नाम से अधिक उनके दृष्टिकोण और कार्ययोजना पर ध्यान देना चाहिए। सवाल यह नहीं है कि अध्यक्ष की कुर्सी पर कौन बैठेगा, बल्कि सवाल यह है कि उस कुर्सी पर बैठने वाला भारतीय खेलों को क्या देगा?

खेल प्रशासन किसी की व्यक्तिगत प्रतिष्ठा बढ़ाने का मंच नहीं, बल्कि देश की खेल प्रतिभाओं के सपनों को साकार करने की जिम्मेदारी है। भारत को ऐसी व्यवस्था चाहिए जिसमें खिलाड़ी को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष न करना पड़े, प्रशिक्षक को अपने सम्मान के लिए आवाज न उठानी पड़े और खेल संघों को जवाबदेही से बचने का अवसर न मिले। आईओए का यह चुनाव भारतीय खेल प्रशासन के लिए आत्ममंथन का अवसर है। अब देखना यह है कि चुनावी मुकाबले में कुर्सी की राजनीति आगे रहती है या भारतीय खेलों के विकास का संकल्प। देश को पदाधिकारी नहीं, परिणाम देने वाला खेल प्रशासन चाहिए।

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