सिस्टम की पैंतरेबाजी से हार गई एक और जांबाज बेटी
प्रेमा विश्वास के पंख काटे गए, अब न्याय की उड़ान पर टिकी उम्मीद
श्रीप्रकाश शुक्ला
ग्वालियर। खेल के मैदान में हारना किसी खिलाड़ी की हार नहीं होती। खिलाड़ी हारता है तो फिर उठता है, रैकेट थामता है, पसीना बहाता है और अगली जीत के लिए निकल पड़ता है। लेकिन जब खिलाड़ी को मैदान तक पहुंचने का अवसर ही व्यवस्था की कथित चूक, देरी या निर्णयों की उलझन में छिन जाए, तब सवाल केवल एक खिलाड़ी का नहीं रहता- सवाल पूरे खेलतंत्र की संवेदनशीलता और जवाबदेही का हो जाता है।
उत्तराखंड की अंतरराष्ट्रीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी प्रेमा विश्वास का मामला आज यही सवाल देश के सामने खड़ा कर रहा है। प्रेमा ने दावा किया है कि एशियन पैरा गेम्स के लिए उनकी प्रविष्टि समय पर नहीं भेजी गई। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार उन्होंने बताया कि उनकी एशियन सिंगल्स रैंकिंग आठ और महिला युगल में शीर्ष छह में थी, फिर भी उनकी एंट्री को लेकर विवाद खड़ा हुआ।
यहां सबसे बड़ा सवाल है- यदि किसी खिलाड़ी की वर्षों की मेहनत, अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन और रैंकिंग मौजूद है तो उसके देश का प्रतिनिधित्व करने के अवसर का फैसला प्रशासनिक प्रक्रिया की ऐसी उलझन में क्यों फंसे, जिसका खामियाजा खिलाड़ी को भुगतना पड़े?
प्रेमा अब अदालत की शरण में हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने 9 सितम्बर को उनकी याचिका पर नोटिस जारी किया और मामले की अगली सुनवाई 28 सितम्बर 2026 निर्धारित की है। याचिका में बैडमिंटन एसोसिएशन आफ इंडिया और पैरालम्पिक कमेटी आफ इंडिया से उनकी प्रविष्टि आगे बढ़ाने तथा विलम्बित प्रविष्टि को स्वीकार कराने के प्रयासों से सम्बन्धित राहत मांगी गई है।
केन्द्रीय खेल मंत्री की बात और मैदान की हकीकत
देश में खेलों को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने की बातें लगातार होती रही हैं। खेल मंत्रालय ने भी बहु-खेल प्रतियोगिताओं के लिए चयन मानदंडों में पारदर्शिता और समान अवसर के उद्देश्य की बात कही है। फिर प्रेमा जैसे मामले हमें यह सोचने को क्यों मजबूर करते हैं कि कागज पर बनी व्यवस्था और खिलाड़ी के मैदान तक पहुंचने की वास्तविक व्यवस्था में कहीं कोई दूरी तो नहीं है?
खेल मंत्री मनसुख मांडविया खेलों के विकास और खिलाड़ियों के हित की बातें करते हैं। लेकिन किसी मंत्री की अच्छी मंशा तभी जमीन पर दिखाई देती है, जब संघों और संबंधित संस्थाओं की कार्यप्रणाली भी उसी भावना के अनुरूप हो। खेल की असली परीक्षा भाषणों में नहीं, खिलाड़ी के अवसर की रक्षा करने में होती है। प्रेमा का मामला किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ फैसला सुनाने का विषय नहीं है। अदालत अपना निर्णय देगी। लेकिन पैरा बैडमिंटन से जुड़े संस्थानों के लिए यह जरूर आत्ममंथन का अवसर है।
चयन प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए जिसमें- रैंकिंग स्पष्ट हो, मानदंड सार्वजनिक हों, हर खिलाड़ी को समय पर जानकारी मिले, प्रविष्टियों की जिम्मेदारी तय हो और किसी प्रशासनिक चूक का भार खिलाड़ी के कंधों पर न डाला जाए।
यदि कहीं देरी होती है तो उसकी जानकारी खिलाड़ी को तुरंत मिले। यदि किसी खिलाड़ी को चयन से बाहर किया जाता है तो उसके कारण स्पष्ट और दस्तावेजी हों। और यदि किसी निर्णय पर सवाल उठता है तो उसका जवाब पारदर्शी तरीके से दिया जाए। पैरा खिलाड़ी दया का पात्र नहीं, अधिकार और सम्मान का अधिकारी है। प्रेमा ने भी किसी एहसान की मांग नहीं की है। वह अपने देश के लिए खेलने का अवसर चाहती है। यही भावना हर खिलाड़ी की होनी चाहिए और यही भावना खेल व्यवस्था की भी होनी चाहिए।
समय तेजी से निकल रहा है। प्रतियोगिता का समय सामने है और प्रेमा की उम्मीद अब न्यायालय की ओर देख रही है। अदालत 28 सितम्बर को जो निर्णय देगी, वह अपने कानूनी आधार पर देगी। लेकिन इस पूरे प्रकरण ने एक ऐसा सवाल जरूर छोड़ दिया है जिसे खेल व्यवस्था को अदालत के फैसले से आगे भी देखना होगा- क्या किसी खिलाड़ी का भविष्य फाइलों की देरी और प्रशासनिक पैंतरेबाजी के भरोसे छोड़ा जा सकता है?
प्रेमा के पंख शायद प्रतियोगिता तक पहुंचने से पहले ही थका दिए गए हों, लेकिन उसके सपने अभी जिन्दा हैं। उसे विश्वास है कि देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तक उसकी आवाज पहुंचेगी और उसके कटे पंखों को फिर उड़ान का अवसर मिलेगा। खेलपथ भी यही चाहता है- किसी खिलाड़ी को विशेष कृपा नहीं, निष्पक्ष अवसर मिले। क्योंकि तिरंगा उठाने का सपना किसी एक संघ की सम्पत्ति नहीं होता। वह सपना खिलाड़ी का होता है। वह सपना उसके परिवार का होता है। और अंततः वह सपना पूरे देश का होता है।
प्रेमा की लड़ाई केवल एक एशियाई प्रतियोगिता में खेलने की लड़ाई नहीं है। यह सवाल है कि हमारे खेलतंत्र में खिलाड़ी पहले है या प्रक्रिया? इसका जवाब अदालत देगी। लेकिन उससे भी बड़ा जवाब खेल व्यवस्था को खुद देना होगा।
