स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की वैधता पर उठे सवाल

विद्यार्थी-खिलाड़ियों के प्रमाण-पत्रों के सत्यापन की मांग

70वें राष्ट्रीय स्कूली खेल से पहले बनी कानूनी स्थिति

पदाधिकारियों के अधिकार और खेलों के प्रमाण-पत्रों की जांच का आग्रह

श्रीप्रकाश शुक्ला

हैदराबाद। स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसजीएफआई) की कानूनी एवं प्रशासनिक स्थिति को लेकर तेलंगाना में गंभीर सवाल उठाए गए हैं। तेलंगाना उच्च न्यायालय के अधिवक्ता विजेंदर राजपूत ने तेलंगाना सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग, युवा सेवा एवं खेल विभाग, तेलंगाना खेल प्राधिकरण तथा भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के समक्ष औपचारिक प्रतिनिधित्व प्रस्तुत कर एसजीएफआई की पंजीकृत स्थिति, पदाधिकारियों के अधिकार और विद्यार्थियों को जारी खेल प्रमाण-पत्रों की वैधता का आधिकारिक सत्यापन कराने की मांग की है।

प्रतिनिधित्व में विशेष रूप से 67वें, 68वें और 69वें राष्ट्रीय स्कूली खेलों में तेलंगाना के विद्यार्थी-खिलाड़ियों को जारी प्रमाण-पत्रों का मुद्दा उठाया गया है। अधिवक्ता का कहना है कि यदि भविष्य में इन प्रमाण-पत्रों का उपयोग उच्च शिक्षा में खेल कोटे, सरकारी रोजगार अथवा अन्य खेल संबंधी लाभों के लिए किया जाता है, तो उनकी वैधता और सत्यापन की स्थिति स्पष्ट होना आवश्यक है।

‘महासचिव’ के हस्ताक्षर पर मांगा स्पष्टीकरण

प्रतिनिधित्व में एसजीएफआई के महासचिव पद और श्री अमरजीत कुमार शर्मा द्वारा प्रमाण-पत्रों पर किए गए हस्ताक्षरों की वैधानिक स्थिति की जांच की मांग की गई है। हालांकि, भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के 15 दिसम्बर 2023 के आधिकारिक पत्र में कहा गया था कि एसजीएफआई की 14 जुलाई, 2023 की आमसभा में संयुक्त सचिव श्री अमरजीत कुमार शर्मा को महासचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपे जाने को मंत्रालय ने संज्ञान में लिया था। ऐसे में प्रतिनिधित्वकर्ता ने यह स्पष्ट करने की मांग की है कि इस अतिरिक्त प्रभार के आधार पर राष्ट्रीय स्तर के प्रमाण-पत्रों पर हस्ताक्षर करने का अधिकार किस सीमा तक था और संबंधित प्रमाण-पत्रों पर पदनाम का उल्लेख किस आधिकारिक व्यवस्था के तहत किया गया।

70 साल की विरासत के दावे का दस्तावेजी प्रमाण मांगा

प्रतिनिधित्व में एसजीएफआई से लगभग सात दशक पुरानी संस्था होने के दावे के समर्थन में मूल सोसाइटी पंजीकरण प्रमाण-पत्र, पंजीकरण की मूल तिथि एवं स्थान, पंजीकरण प्राधिकारी तथा समय-समय पर पंजीकरण के नवीनीकरण का पूरा अभिलेख प्रस्तुत कराने की मांग की गई है। इसके साथ ही नवीनतम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, उपनियम तथा पंजीकृत शासी निकाय के सदस्यों की सूची की भी जांच का अनुरोध किया गया है। एसजीएफआई की वर्तमान वेबसाइट स्वयं 70वें राष्ट्रीय स्कूली खेल 2026-27 का कार्यक्रम प्रदर्शित कर रही है। वेबसाइट पर 67वें से 70वें राष्ट्रीय स्कूली खेलों के परिणाम एवं अन्य विवरण भी उपलब्ध हैं।

मंत्रालय की मान्यता और अंतरराष्ट्रीय सम्बद्धता भी जांच के दायरे में

प्रतिनिधित्व में यह भी पूछा गया है कि एसजीएफआई को युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय से वर्तमान में किस प्रकार की मान्यता अथवा प्रशासनिक सम्बद्धता प्राप्त है और उसकी स्थिति क्या है। वहीं इंटरनेशनल स्कूल स्पोर्ट फेडरेशन (आईएसएफ) की आधिकारिक वेबसाइट पर भारत के सदस्य के रूप में एसजीएफआई का उल्लेख है। वहां एसजीएफआई के महासचिव के रूप में अमरजीत कुमार शर्मा का नाम भी प्रदर्शित है और भारत की सदस्यता वर्ष 2008 से बताई गई है। इस तथ्य के मद्देनजर प्रतिनिधित्व में उठाए गए प्रश्नों का आधिकारिक दस्तावेजों के आधार पर समाधान किए जाने की मांग और महत्वपूर्ण हो जाती है।

सरकारी धन के उपयोग की भी जांच की मांग

अधिवक्ता ने राष्ट्रीय स्कूली खेलों में राज्य और केंद्र सरकार से प्राप्त यात्रा, सहभागिता अथवा अन्य सार्वजनिक धन के उपयोग की भी जांच का अनुरोध किया है। इसके लिए अधिकृत बैंक खाते, पैन, जीएसटी, आयकर रिटर्न, लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की स्थिति स्पष्ट करने की मांग की गई है।

तेलंगाना में शुरू हो चुका है 70वें खेलों का अभियान

इधर तेलंगाना में 70वें एसजीएफआई अंतर-विद्यालयी जिला स्तरीय खेलों की शुरुआत सितम्बर में हो चुकी है। हैदराबाद में एक सितम्बर को जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं का उद्घाटन हुआ, जिनमें अंडर-14 और अंडर-17 वर्ग के बालक-बालिकाओं के मुकाबले आयोजित किए गए। ऐसे समय में विद्यार्थी-खिलाड़ियों के हित में एसजीएफआई की प्रशासनिक एवं कानूनी स्थिति से जुड़े सवालों का समयबद्ध और दस्तावेजी समाधान जरूरी माना जा रहा है।

बच्चों के भविष्य से जुड़ा है पूरा मामला

प्रतिनिधित्व में किसी संस्था या व्यक्ति को दोषी घोषित करने के बजाय संबंधित सरकारी प्राधिकारियों से अभिलेखों की जांच और स्पष्ट प्रशासनिक स्थिति जारी करने का अनुरोध किया गया है। मूल चिंता यह है कि राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में भाग लेने वाले विद्यार्थी-खिलाड़ियों के प्रमाण-पत्र भविष्य में किसी भी सत्यापन प्रक्रिया में विवादित न हों।

अब देखना यह है कि तेलंगाना सरकार और भारत सरकार के संबंधित विभाग इस प्रतिनिधित्व पर क्या कार्रवाई करते हैं और एसजीएफआई की पंजीकृत स्थिति, पदाधिकारियों के अधिकार तथा पूर्व राष्ट्रीय स्कूली खेलों में जारी प्रमाण-पत्रों को लेकर उठाए गए सवालों पर क्या आधिकारिक स्पष्टीकरण सामने आता है।

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