बीस हजार में दिल्ली के बच्चे कैसे खेलेंगे?
सरकारी स्कूलों में सालाना खेल बजट पर सवाल
अक्टूबर तक खत्म होंगे दिल्ली राज्य विद्यालय खेल
खेलपथ-शब्द सहयात्री
नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में एक ओर स्वस्थ भारत और खेलो इंडिया की बातें होती हैं, दूसरी ओर सरकारी स्कूलों में पूरे साल के खेल खर्च के लिए करीब 20 हजार रुपये की व्यवस्था होने की जानकारी सामने आ रही है। बताया जाता है कि इसमें लगभग 10 हजार रुपये खेल सामग्री और 10 हजार रुपये खिलाड़ियों के यात्रा खर्च के लिए निर्धारित हैं। सवाल सीधा है- इतनी राशि में दिल्ली के सरकारी स्कूलों के बच्चे पूरे साल कैसे खेलेंगे?
खेल सामग्री की मौजूदा कीमतों को देखें तो 10 हजार रुपये में एक स्कूल के अनेक खेलों की जरूरत पूरी करना आसान नहीं है। क्रिकेट के बल्ले, गेंद, विकेट और सुरक्षा उपकरण हों या हॉकी, फुटबॉल, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, कबड्डी, कुश्ती और मुक्केबाजी के उपकरण- हर खेल के लिए नियमित संसाधन चाहिए। इसके अलावा खिलाड़ियों को प्रतियोगिताओं तक पहुंचाने का खर्च अलग है।
सिर्फ प्रतियोगिता नहीं, पूरे साल अभ्यास चाहिए
खेल कैलेंडर जारी कर देना और प्रतियोगिता करा देना खेल विकास का पूरा आधार नहीं हो सकता। प्रतिभा तैयार करने के लिए पूरे साल अभ्यास, खेल सामग्री, मैदान, प्रशिक्षक, चिकित्सा सहायता और प्रतियोगिताओं में भागीदारी की जरूरत होती है। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले अनेक बच्चों के लिए विद्यालय ही खेल सीखने और आगे बढ़ने का सबसे बड़ा माध्यम है। ऐसे में खेल बजट की पर्याप्तता सीधे उनके अवसरों से जुड़ जाती है।
अक्टूबर तक खत्म होंगे दिल्ली के स्कूली खेल
इसी बीच दिल्ली सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया है कि दिल्ली राज्य विद्यालय खेल 2026 के सभी आयोजन अक्टूबर तक पूरे कर लिए जाएंगे, ताकि सर्दियों में वायु प्रदूषण के चरम समय में बच्चों को बाहरी खेल गतिविधियों में हिस्सा न लेना पड़े। न्यायालय ने सरकार के संशोधित खेल कैलेंडर और आश्वासन को दर्ज करते हुए संबंधित याचिका का निपटारा कर दिया। शिक्षा निदेशालय की खेल शाखा ने संशोधित कार्यक्रम तैयार करते समय वायु प्रदूषण, न्यायालय के निर्देश, शैक्षणिक कैलेंडर, स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की समय-सारिणी और अन्य व्यवस्थागत पहलुओं को ध्यान में रखा है। क्षेत्रीय प्रतियोगिताएं राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं से पहले पूरी करने तथा योग्य खिलाड़ियों और टीमों का विवरण निर्धारित समय से पहले उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए हैं।
स्वास्थ्य की चिंता सही, पर खेल की तैयारी भी जरूरी
सर्दियों में दिल्ली के वायु प्रदूषण से बच्चों को बचाने की चिंता महत्वपूर्ण है। लेकिन इसके साथ यह सवाल भी जरूरी है कि यदि खेल प्रतियोगिताएं अक्टूबर तक समाप्त करनी हैं तो क्या सरकारी स्कूलों में पूरे वर्ष की खेल तैयारी के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हैं? एक तरफ प्रदूषण से बच्चों को बचाने के लिए खेल कैलेंडर बदला जा रहा है, दूसरी तरफ सीमित बजट में खेल सामग्री और यात्रा की जरूरतें पूरी करने की चुनौती है। दोनों विषयों को अलग-अलग नहीं देखा जा सकता।
दिल्ली बताए- 20 हजार रुपये की व्यवस्था कब से?
दिल्ली शिक्षा विभाग के पुराने दस्तावेजों में अलग-अलग वर्षों और योजनाओं के तहत खेल सामग्री तथा खेल दिवस के लिए अलग राशि का उल्लेख मिलता है। इसलिए वर्तमान में प्रति स्कूल 20 हजार रुपये की व्यवस्था किस वर्ष से, किस आदेश के तहत और किन मदों में लागू है, यह सार्वजनिक किया जाना चाहिए। साथ ही यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या, सक्रिय खेलों की संख्या और प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के आधार पर बजट में कोई अंतर किया जाता है या नहीं। क्योंकि सवाल सिर्फ 20 हजार रुपये का नहीं है।
सवाल दिल्ली के सरकारी स्कूल के उस बच्चे का है, जिसके हाथ में खेल सामग्री होनी चाहिए और जिसके सामने आगे बढ़ने का अवसर। देश की राजधानी के सरकारी स्कूल खेल प्रतिभाओं की नर्सरी बन सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि खेल बजट कागज पर गतिविधि पूरी करने के लिए नहीं, बच्चे को वास्तव में खेलने और तैयार करने के लिए हो। दिल्ली को अब यह बताना होगा- बीस हजार में खेलेंगे कैसे?
