एक सवाल, साई के दो जवाब- एसजीएफआई को आखिर कितनी राशि मिली?
एक आरटीआई में 4.93 करोड़, दूसरी में 72.93 लाख रुपये का दावा
खेलपथ-शब्द सहयात्री
नई दिल्ली। सूचना का अधिकार पारदर्शिता का माध्यम है, लेकिन जब एक ही सवाल के जवाब में सरकारी संस्था से दो अलग-अलग आंकड़े सामने आएं तो सवाल उठना स्वाभाविक है। स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसजीएफआई) को दी गई आर्थिक सहायता से जुड़े मामले में भारतीय खेल प्राधिकरण के दो आरटीआई जवाबों ने यही स्थिति पैदा कर दी है।
एक आरटीआई के जवाब में एसजीएफआई को दी गई राशि लगभग 4.93 करोड़ रुपये बताई गई है, जबकि दूसरे आरटीआई जवाब में इसी सवाल के उत्तर में 72,93,800 रुपये की राशि का उल्लेख है। यानी दोनों आंकड़ों के बीच करीब 4.20 करोड़ रुपये का अंतर है। सवाल सीधा है- जब सवाल एक है तो सही आंकड़ा कौन-सा है?
यह अंतर महज आंकड़ों का अंतर नहीं है। यह सरकारी धन, उसके आवंटन, भुगतान और उपयोग से जुड़ा विषय है। यदि 4.93 करोड़ रुपये का आंकड़ा सही है तो 72.93 लाख रुपये वाले जवाब में बाकी राशि का उल्लेख क्यों नहीं है? और यदि 72,93,800 रुपये ही एसजीएफआई को दी गई वास्तविक राशि है तो फिर 4.93 करोड़ रुपये का आंकड़ा किस मद, किस अवधि या किस प्रकार की सहायता को दर्शाता है?
साई को करना चाहिए स्थिति स्पष्ट
मामले में सबसे जरूरी है कि साई दोनों आरटीआई जवाबों के आधार पर स्पष्ट करे कि-
1. एसजीएफआई को कुल कितनी राशि दी गई?
2. यह राशि किस वित्तीय वर्ष या वर्षों में दी गई?
3. राशि अनुदान थी, प्रतियोगिता आयोजन की सहायता थी या किसी अन्य मद की?
4. 4.93 करोड़ रुपये का आंकड़ा किस रिकॉर्ड पर आधारित है?
5. 72,93,800 रुपये का आंकड़ा किस रिकॉर्ड से निकला?
6. क्या दोनों जवाबों में अलग-अलग अवधि अथवा अलग-अलग मदों की राशि शामिल है?
7. यदि दोनों जवाब एक ही अवधि और एक ही प्रश्न से संबंधित हैं तो इनमें से सही आंकड़ा कौन-सा है?
खेल संस्थाओं को मिलने वाली सरकारी सहायता के मामले में ऐसी स्पष्टता इसलिए भी जरूरी है क्योंकि सार्वजनिक धन के उपयोग में पारदर्शिता और जवाबदेही महत्वपूर्ण प्रशासनिक सिद्धांत हैं। केंद्र सरकार ने भी राष्ट्रीय खेल महासंघों से वित्तीय एवं प्रशासनिक रिकॉर्ड में पारदर्शिता सुनिश्चित करने पर जोर दिया है।
सवाल एसजीएफआई से भी
इस मामले में केवल साई ही नहीं, एसजीएफआई को भी अपने वित्तीय रिकॉर्ड सार्वजनिक कर यह स्पष्ट करना चाहिए कि उसे साई से किस-किस वर्ष, किस मद में और कितनी राशि प्राप्त हुई। खेलों की जमीनी व्यवस्था स्कूलों से शुरू होती है। एसजीएफआई के माध्यम से देश के स्कूली खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करते हैं। इसलिए उससे जुड़ी वित्तीय जानकारी जितनी स्पष्ट होगी, खेल व्यवस्था पर उतना ही भरोसा मजबूत होगा। आरटीआई ने सवाल सामने रख दिया है। अब जरूरत है कि साई और संबंधित संस्था रिकॉर्ड के आधार पर एक स्पष्ट, अंतिम और प्रमाणित उत्तर दें। एक ही सवाल, दो जवाब- अब देश जानना चाहता है कि एसजीएफआई को वास्तव में कितनी सरकारी सहायता मिली?
