एसजीएफआई प्रमाण-पत्रों की प्रमाणिकता पर सवाल
बच्चों का भविष्य क्यों बने प्रशासनिक विवाद का शिकार?
श्रीप्रकाश शुक्ला
नई दिल्ली। खेल के मैदान में उतरने वाला बच्चा केवल पदक जीतने के लिए नहीं खेलता। उसके हाथ में आया एक प्रमाण-पत्र उसके लिए वर्षों की मेहनत, माता-पिता के त्याग, प्रशिक्षक के परिश्रम और उसके सपनों की पहचान होता है। यही प्रमाण-पत्र आगे चलकर उसकी शिक्षा, छात्रवृत्ति, प्रवेश और रोजगार के अवसरों का आधार बन सकता है। इसलिए जब राष्ट्रीय स्तर पर जारी होने वाले स्कूली खेल प्रमाण-पत्रों की प्रमाणिकता अथवा उन्हें जारी करने वाले हस्ताक्षरकर्ता के अधिकार को लेकर सवाल उठते हैं, तो यह केवल किसी संस्था का प्रशासनिक विषय नहीं रह जाता- यह हजारों बच्चों के भविष्य से जुड़ा प्रश्न बन जाता है।
स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया से जुड़े एक हालिया प्रतिवेदन ने इसी चिन्ता को सामने रखा है। तेलंगाना उच्च न्यायालय के अधिवक्ता विजेंद्र राजपूत द्वारा संबंधित राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश इकाइयों तथा विभिन्न केंद्रीय संस्थाओं को भेजे गए पत्र में राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रमाण-पत्रों पर हस्ताक्षर करने वाले पदाधिकारी के पद और अधिकार को लेकर दस्तावेजों के आधार पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।
प्रतिवेदन में उद्धृत सूचना के अनुसार, श्री दीपक कुमार को 17 जनवरी, 2023 को एसजीएफआई का अध्यक्ष चुने जाने और श्री अमरजीत कुमार शर्मा को 15 जुलाई, 2023 को संविधान के प्रावधानों के तहत कार्यकारी महासचिव अथवा अतिरिक्त प्रभार दिए जाने का उल्लेख है। इसी के साथ यह प्रश्न उठाया गया है कि क्या इसके बाद उन्हें मूल महासचिव पद पर विधिवत निर्वाचित किए जाने का कोई अभिलेख उपलब्ध है।
प्रमाण-पत्रों पर बदलता पदनाम, सवालों का आधार
विवाद का एक महत्वपूर्ण पहलू विभिन्न राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिताओं के प्रमाण-पत्रों पर दिखाई देने वाला अलग-अलग पदनाम है। 67वें राष्ट्रीय स्कूली खेलों दिल्ली, दिसम्बर 2023 के प्रमाण-पत्र पर महासचिव पदनाम का उल्लेख है। 68वें राष्ट्रीय स्कूली खेलों, जम्मू-कश्मीर, नवम्बर 2024 में भी महासचिव पदनाम का उल्लेख है। वहीं छत्तीसगढ़ में दिसम्बर 2024 में आयोजित 68वें राष्ट्रीय स्कूली खेलों के प्रमाण-पत्र पर कार्यकारी महासचिव का उल्लेख बताया गया है।
2025 में उत्तर प्रदेश में हुए 69वें राष्ट्रीय स्कूली खेलों के प्रमाण-पत्र पर भी कार्यकारी महासचिव, जबकि महाराष्ट्र में दिसम्बर 2025 में जारी सहभागिता प्रमाण-पत्र पर पुनः महासचिव पदनाम का उल्लेख होने की बात प्रतिवेदन में कही गई है।
यही अंतर अब एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक प्रश्न बन गया है- यदि किसी पदाधिकारी की नियुक्ति अथवा प्रभार की स्थिति में परिवर्तन हुआ था, तो अलग-अलग राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के प्रमाण-पत्रों पर अलग-अलग पदनामों के उपयोग को किस निर्णय अथवा संवैधानिक प्रावधान के तहत अधिकृत किया गया? इसका उत्तर किसी आरोप से नहीं, बल्कि प्रमाणित दस्तावेजों से मिलना चाहिए।
सबसे महत्वपूर्ण हैं बच्चे
इस पूरे विषय का सबसे संवेदनशील पक्ष एसजीएफआई नहीं, बल्कि वे बच्चे हैं जो राष्ट्रीय स्कूली खेलों में अपने राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक खिलाड़ी महीनों और वर्षों तक अभ्यास करता है। परिवार आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद उसे प्रतियोगिताओं तक पहुंचाता है। प्रशिक्षक मैदान पर उसका मार्गदर्शन करता है। जब वह राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचकर प्रमाण-पत्र प्राप्त करता है तो उसके परिवार के लिए वह कागज का टुकड़ा नहीं, बल्कि गौरव और भविष्य की उम्मीद होता है।
किसी खिलाड़ी ने यदि राष्ट्रीय स्कूली खेलों में हिस्सा लिया है या पदक जीता है, तो उसे यह चिन्ता नहीं होनी चाहिए कि वर्षों बाद उसके प्रमाण-पत्र की वैधता पर कोई प्रशासनिक विवाद खड़ा हो जाएगा। बच्चे किसी संस्था के आंतरिक विवाद के जिम्मेदार नहीं हो सकते। यदि प्रमाण-पत्र जारी करने की प्रक्रिया में कहीं प्रशासनिक अथवा संवैधानिक अस्पष्टता रही है तो उसका समाधान संबंधित संस्थाओं को करना होगा। उसका भार उस खिलाड़ी पर डालना उचित नहीं होगा जिसने नियमों के अनुसार मैदान में उतरकर अपना प्रदर्शन किया।
खेल मंत्रालय और एसजीएफआई को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए
इस विषय में सबसे आवश्यक है कि संबंधित संस्था और सक्षम सरकारी निकाय पूरे मामले को दस्तावेजों के साथ स्पष्ट करें। यदि प्रमाण-पत्र विधिवत जारी हुए हैं, तो खिलाड़ियों और अभिभावकों को स्पष्ट रूप से बताया जाए कि उनकी प्रमाणिकता पर कोई प्रभाव नहीं है। यदि किसी प्रमाण-पत्र पर पदनाम लिखने में प्रशासनिक त्रुटि हुई है, तो उसका समाधान किस प्रकार होगा, यह भी सार्वजनिक किया जाए और यदि पदाधिकारी के अधिकार अथवा निर्वाचन को लेकर कोई संवैधानिक प्रश्न है, तो उससे संबंधित निर्वाचन की सूचना, कार्यवाही, निर्णय और प्राधिकृत अभिलेख सामने रखे जाएं। यह पारदर्शिता केवल एसजीएफआई की प्रतिष्ठा के लिए नहीं, बल्कि खिलाड़ियों के विश्वास के लिए आवश्यक है।
प्रमाण-पत्रों का सत्यापन सरल बनाया जाए
इस विवाद से एक बड़ी सीख भी निकलती है। राष्ट्रीय स्तर की खेल संस्थाओं को प्रमाण-पत्रों की ऐसी डिजिटल सत्यापन व्यवस्था विकसित करनी चाहिए जिसमें खिलाड़ी का नाम, प्रतियोगिता, वर्ष, राज्य, स्पर्धा, उपलब्धि और प्रमाण-पत्र संख्या सुरक्षित रूप से दर्ज हो। भविष्य में किसी विश्वविद्यालय, सरकारी विभाग या नियुक्ति संस्था को सत्यापन करना हो तो खिलाड़ी को कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। एक अधिकृत व्यवस्था के माध्यम से प्रमाण-पत्र की वास्तविकता तुरंत जांची जा सके। खिलाड़ी को अपनी उपलब्धि सिद्ध करने के लिए जीवन भर संघर्ष नहीं करना चाहिए।
सवाल संस्था से है, निशाना बच्चे क्यों बनें?
खेल प्रशासन में मतभेद हो सकते हैं। पदों को लेकर विवाद हो सकते हैं। निर्वाचन और संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या को लेकर प्रश्न उठ सकते हैं। लेकिन इन सबके बीच सबसे कमजोर कड़ी हमेशा खिलाड़ी नहीं होना चाहिए। राष्ट्रीय स्कूली खेलों में खेलने वाला बच्चा देश की खेल व्यवस्था का आधार है। आज का स्कूली खिलाड़ी ही कल का राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी बन सकता है। उसके मन में यदि यह भय बैठ गया कि उसकी उपलब्धि का प्रमाण-पत्र ही भविष्य में विवादित हो सकता है, तो इससे खेल संस्कृति को नुकसान होगा।
इसलिए इस पूरे मामले को किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध अभियान के रूप में नहीं, बल्कि खिलाड़ियों के अधिकार और प्रमाण-पत्रों की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए। एसजीएफआई, खेल मंत्रालय तथा संबंधित शैक्षिक एवं खेल संस्थाओं को मिलकर सभी आवश्यक अभिलेख सार्वजनिक करने चाहिए और खिलाड़ियों को स्पष्ट आश्वासन देना चाहिए कि उनके द्वारा नियमों के तहत अर्जित उपलब्धियों का भविष्य किसी प्रशासनिक विवाद के कारण प्रभावित नहीं होगा।
मैदान में पसीना बच्चे बहाते हैं, इसलिए व्यवस्था की जिम्मेदारी है कि उनके सपनों पर प्रशासनिक विवाद की धूल न जमने दे। राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रमाण-पत्र केवल कागज नहीं हैं। वे किसी बच्चे की मेहनत का प्रमाण, परिवार की उम्मीद और उसके भविष्य का दस्तावेज हैं। इनकी विश्वसनीयता पर उठे हर प्रश्न का उत्तर समय रहते, स्पष्टता और पारदर्शिता के साथ मिलना ही चाहिए।
