आईओए अध्यक्ष पीटी ऊषा के कार्यकाल पर प्रशासनिक टकराव हावी रहा
खिलाड़ी हित की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर सकीं उड़न परी
खेलपथ के शब्द-सहयात्री
भारतीय खेल इतिहास में कुछ नाम केवल पदक, रिकॉर्ड और उपलब्धियों के कारण याद नहीं किए जाते, बल्कि इसलिए भी याद किए जाते हैं कि उन्होंने खेल को करीब से जिया होता है। पी.टी. ऊषा ऐसा ही नाम हैं। कभी ट्रैक पर भारत की उम्मीदों का चेहरा रहीं ऊषा जब भारतीय ओलम्पिक संघ की अध्यक्ष बनीं तो खेल जगत की स्वाभाविक अपेक्षा थी कि एक खिलाड़ी के अनुभव से भारतीय ओलम्पिक प्रशासन को नई संवेदना, नई पारदर्शिता और खिलाड़ी-केंद्रित सोच मिलेगी।
10 दिसम्बर, 2022 को पी.टी. ऊषा भारतीय ओलम्पिक संघ की अध्यक्ष चुनी गईं। वह इस पद पर पहुंचने वाली पहली ओलम्पियन महिला भी बनीं। उनके सामने चुनौती छोटी नहीं थी। भारतीय खेल व्यवस्था में राष्ट्रीय खेल महासंघों की अपनी जटिलताएं हैं, प्रशासनिक खींचतान है, खिलाड़ियों की अपेक्षाएं हैं और अंतरराष्ट्रीय खेल संस्थाओं के मानकों पर खरा उतरने का दबाव भी है। चार वर्ष के इस कार्यकाल को इसलिए किसी एक रंग में रंगना उचित नहीं होगा। इसमें उपलब्धियां भी हैं, प्रयास भी हैं और ऐसे विवाद भी हैं जिन्होंने भारतीय ओलम्पिक संघ की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए।
शुरुआत में सबसे बड़ी चुनौती थी व्यवस्था को व्यवस्थित करना
ऊषा के कार्यकाल के शुरुआती दौर में भारतीय ओलम्पिक संघ के सामने एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक समस्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति की थी। नवम्बर 2023 की आईओए की अपनी बैठक के दस्तावेज में दर्ज है कि चुनाव के लगभग 11 महीने बाद भी नियमित रूप से नियुक्त सीईओ नहीं था और इस देरी को लेकर अंतरराष्ट्रीय ओलम्पिक समिति की ओर से भी चिंता व्यक्त की गई थी। इसके बाद रघुराम अय्यर को सीईओ बनाए जाने का मामला सामने आया। यहीं से अध्यक्ष और कार्यकारिणी के एक वर्ग के बीच मतभेद खुलकर सामने आने लगे।
लगभग 12 कार्यकारिणी सदस्यों ने आरोप लगाया कि नियुक्ति की प्रक्रिया में पर्याप्त सामूहिक सहमति नहीं ली गई। पी.टी. ऊषा ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि नियुक्ति पर कार्यकारिणी की बैठक में चर्चा हुई थी और बहुमत ने नाम का समर्थन किया था। यानी इस प्रकरण में दोनों पक्षों के दावे अलग-अलग रहे। यही विवाद आगे चलकर उषा के कार्यकाल की सबसे बड़ी प्रशासनिक चुनौती बन गया।
खिलाड़ी केंद्र में रखने की बात हुई, लेकिन व्यवस्था में टकराव भी दिखा
पी.टी. ऊषा लगातार यह कहती रही हैं कि भारतीय ओलम्पिक संघ के कामकाज के केंद्र में खिलाड़ी होने चाहिए। 2023 में हांगझोऊ एशियाई खेलों के लिए भारतीय दल के रवाना होने से पहले उन्होंने भी कहा था कि आईओए ने खिलाड़ियों को केंद्र में रखने और उनकी देखभाल सुनिश्चित करने का प्रयास किया है। 2026 की आईओए की वार्षिक आमसभा में भी संघ ने खिलाड़ी प्रतिनिधित्व को मजबूत करने, एथलीट आयोग को अधिक प्रभावी बनाने, खिलाड़ी कल्याण, शिक्षा कार्यक्रम, महासंघों की क्षमता-वृद्धि और प्रशासनिक आधुनिकीकरण जैसे विषयों को प्रमुखता दी। आईओए के अनुसार पारदर्शिता, अनुपालन और नैतिक मानकों को मजबूत करने के लिए भी कदम उठाए गए।
इन प्रयासों को कागज पर देखने से एक दिशा स्पष्ट दिखाई देती है- आईओए खुद को केवल ओलम्पिक दल भेजने वाली संस्था से आगे ले जाकर आधुनिक खेल प्रशासन की संस्था बनाना चाहता था। लेकिन सवाल यह है कि इन सुधारों का प्रभाव देश के प्रत्येक खिलाड़ी तक कितना पहुंचा? यहीं से मूल्यांकन कठिन हो जाता है।
हांगझोऊ एशियाई खेलों में भारत का ऐतिहासिक प्रदर्शन
पी.टी. ऊषा के कार्यकाल की चर्चा हांगझोऊ एशियाई खेलों के प्रदर्शन के बिना अधूरी रहेगी। 2023 में हुए हांगझोऊ एशियाई खेलों में भारत ने पहली बार 100 का आंकड़ा पार करते हुए 107 पदक जीते जिनमें 28 स्वर्ण, 38 रजत और 41 कांस्य पदक थे। भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। यह भारतीय एशियाई खेल इतिहास के सबसे उल्लेखनीय अभियानों में से एक था।
बेशक किसी संस्था के अध्यक्ष को खिलाड़ियों के मैदान पर प्रदर्शन का अकेला श्रेय नहीं दिया जा सकता। खिलाड़ी, प्रशिक्षक, राष्ट्रीय महासंघ, भारतीय खेल प्राधिकरण, केंद्र सरकार, राज्य सरकारें और वर्षों की तैयारी- सभी की भूमिका होती है। इसलिए 107 पदकों को सीधे पी.टी. ऊषा की व्यक्तिगत उपलब्धि कहना उचित नहीं होगा। लेकिन यह भी उतना ही सही है कि यह उपलब्धि उनके अध्यक्षीय कार्यकाल में हुई और आईओए उस अभियान की प्रमुख संस्थाओं में था।
पेरिस ओलम्पिक : प्रदर्शन के साथ प्रशासनिक विवाद
2024 का पेरिस ओलम्पिक पी.टी. ऊषा के कार्यकाल की दूसरी बड़ी परीक्षा था। ऊषा ने ओलम्पिक से पहले कहा था कि खिलाड़ियों के मानसिक दबाव को कम करने के लिए मानसिक प्रशिक्षण विशेषज्ञ और नींद से जुड़े विशेषज्ञों वाली टीम की व्यवस्था की गई है। मैदान पर भारत ने छह पदक जीते। यह प्रदर्शन टोक्यो के सात पदकों से एक कम था, लेकिन मनु भाकर के दो पदक सहित कई व्यक्तिगत उपलब्धियां भारतीय खेल के लिए महत्वपूर्ण रहीं। दुर्भाग्य यह रहा कि खेल प्रदर्शन के समानांतर आईओए का प्रशासनिक विवाद भी लगातार चर्चा में रहा।
2024 में कार्यकारिणी के एक बड़े वर्ग और अध्यक्ष के बीच सीईओ की नियुक्ति सहित कई मुद्दों पर मतभेद सामने आए। एक समय कार्यकारिणी के सदस्यों ने अध्यक्ष से पारदर्शिता के साथ आपात बैठक बुलाने की मांग की और आरोप लगाया कि विवादों का असर संस्था के कामकाज तथा पेरिस ओलम्पिक की तैयारियों पर पड़ रहा है। यह किसी भी खेल संस्था के लिए अच्छी स्थिति नहीं कही जा सकती। खेल प्रशासन में मतभेद होना असामान्य नहीं है। लोकतांत्रिक संस्थाओं में असहमति स्वाभाविक है। लेकिन जब असहमति सार्वजनिक आरोप-प्रत्यारोप में बदल जाए तो सबसे बड़ा नुकसान संस्था की विश्वसनीयता को होता है।
खिलाड़ियों के सम्मान का सवाल
पेरिस ओलम्पिक के बाद पदक विजेता खिलाड़ियों के सम्मान को लेकर भी अध्यक्ष और कार्यकारिणी के बीच मतभेद सार्वजनिक हुए। पी.टी. ऊषा ने आरोप लगाया कि ओलम्पिक पदक विजेताओं के सम्मान और खिलाड़ियों की तैयारी के लिए प्रस्तावित राशि में बाधाएं आईं। आईओए कोषाध्यक्ष ने इन आरोपों का खंडन किया और कहा कि ऐसी कोई प्रस्तावित राशि कार्यकारिणी के सामने नहीं लाई गई थी। यहां फिर वही प्रश्न सामने आता है- आखिर संस्था में निर्णय लेने की स्पष्ट और सर्वमान्य प्रक्रिया क्यों नहीं बन सकी? एक खिलाड़ी जब देश के लिए पदक जीतता है तो उसके सम्मान में अध्यक्ष और कार्यकारिणी का एकमत होना चाहिए। यदि पुरस्कार राशि या सम्मान समारोह पर भी सार्वजनिक विवाद हो जाए तो यह केवल प्रशासनिक समस्या नहीं रहती, बल्कि खिलाड़ियों के मन में संस्था की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल पैदा करती है।
ऊषा के कार्यकाल की एक बड़ी उपलब्धि: शासन सुधार की कोशिश
यह भी नहीं भूलना चाहिए कि आईओए ने 2026 में अपने संविधान में बदलाव की प्रक्रिया आगे बढ़ाई। सितम्बर 2026 में विशेष आमसभा के जरिए उम्र और कार्यकाल जैसी व्यवस्थाओं में संशोधन किए गए और चुनाव से संबंधित नए दस्तावेज जारी हुए। आईओए ने 2026 के चुनाव के लिए अलग से संविधान, चुनाव उपनियम और एथलीट आयोग के नियम प्रकाशित किए हैं। इससे संकेत मिलता है कि ऊषा के कार्यकाल के अंतिम चरण में संस्था ने शासन-व्यवस्था को अधिक स्पष्ट नियमों के दायरे में लाने का प्रयास किया। हालांकि इन सुधारों की वास्तविक सफलता का आकलन चुनाव के बाद और नई कार्यकारिणी के कामकाज से ही हो सकेगा।
लेकिन सबसे बड़ा सवाल : क्या खिलाड़ी की आवाज वास्तव में मजबूत हुई?
पी.टी. ऊषा स्वयं खिलाड़ी रही हैं। उन्होंने उस दौर को देखा है जब एक प्रतिभाशाली खिलाड़ी को सीमित संसाधनों के साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने के लिए संघर्ष करना पड़ता था। इसलिए उनसे अपेक्षा स्वाभाविक रूप से अधिक थी। भारतीय खेलों में आज भी अनेक खिलाड़ी ऐसे हैं जिनके सामने खेल मैदान, प्रशिक्षण, उपकरण, यात्रा, पोषण, चिकित्सा, मानसिक स्वास्थ्य और रोजगार जैसी समस्याएं हैं। राष्ट्रीय स्तर से नीचे के खिलाड़ियों और ग्रामीण प्रतिभाओं की चुनौतियां तो और भी बड़ी हैं।
आईओए का काम प्रत्येक समस्या का समाधान करना नहीं है। लेकिन आईओए को राष्ट्रीय खेल व्यवस्था में ऐसी आवाज अवश्य बनना चाहिए जो खिलाड़ियों की समस्याओं को संबंधित संस्थाओं तक मजबूती से पहुंचाए। ऊषा के कार्यकाल में एथलीट आयोग को मजबूत करने और खिलाड़ी कल्याण को प्राथमिकता देने की बात सामने आई। आईओए की 2026 की आमसभा ने भी इसे अपनी प्रमुख उपलब्धियों में गिनाया। अब असली कसौटी यह होगी कि इन संस्थागत बदलावों से आने वाले वर्षों में सामान्य खिलाड़ी को कितना लाभ मिलता है।
एशियाई खेल 2026 और अंतिम चरण की परीक्षा
पी.टी. ऊषा के कार्यकाल का अंतिम चरण भी खेल की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा। 2026 एशियाई खेलों में खिलाड़ियों की सुविधाओं और आवास व्यवस्था को लेकर भी उन्होंने आवाज उठाई। आयोजनकर्ताओं द्वारा पारम्परिक एथलीट विलेज नहीं बनाने के फैसले पर उन्होंने सवाल उठाया और खिलाड़ियों के लिए केंद्रीकृत आवास व्यवस्था की जरूरत पर जोर दिया। यह मुद्दा बताता है कि खिलाड़ी की सुविधा को लेकर अध्यक्ष की प्राथमिकता अब भी बनी हुई है।
वहीं सितंबर 2026 में एक ताइक्वांडो खिलाड़ी की याचिका पर पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा आईओए अध्यक्ष के खिलाफ अवमानना याचिका में नोटिस जारी किए जाने की खबर भी सामने आई। यह आरोपों पर आधारित न्यायिक प्रक्रिया है; इसे अंतिम निष्कर्ष नहीं माना जा सकता। यही बात महत्वपूर्ण है- खेल प्रशासन से जुड़े मामलों में आरोप और निर्णय के बीच अंतर बनाए रखना जरूरी है।
तो आखिर कैसा रहा पी.टी. ऊषा का कार्यकाल?
यदि इस पूरे कार्यकाल को एक वाक्य में समेटना हो तो कहा जा सकता है- पी.टी. ऊषा का कार्यकाल उपलब्धियों और अधूरे संस्थागत सुधारों का मिला-जुला दौर रहा, जिसमें खिलाड़ी-केंद्रित सोच को आगे बढ़ाने की कोशिश दिखाई दी, लेकिन प्रशासनिक टकरावों ने उस प्रयास की प्रभावशीलता और संस्था की एकजुटता पर लगातार सवाल खड़े किए।
ऊषा के पक्ष में सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं- खिलाड़ी हित को सार्वजनिक रूप से प्राथमिकता देना, एथलीट आयोग और शासन सुधार की दिशा में पहल, बड़े अंतरराष्ट्रीय आयोजनों में भारतीय दल की तैयारियों पर जोर तथा हांगझोऊ एशियाई खेलों जैसे शानदार भारतीय प्रदर्शन के दौरान आईओए का नेतृत्व। दूसरी ओर, उनके कार्यकाल की सबसे बड़ी कमजोरी के रूप में अध्यक्ष और कार्यकारिणी के बीच लगातार टकराव को देखा जा सकता है। सीईओ की नियुक्ति से शुरू हुआ विवाद लम्बे समय तक चला और सार्वजनिक आरोप-प्रत्यारोप ने संस्था की छवि को प्रभावित किया।
इतिहास उन्हें किस रूप में याद करेगा?
इसका फैसला अभी करना जल्दबाजी होगी। इतिहास किसी खेल प्रशासक को केवल उसके कार्यकाल के दौरान हुए विवादों से नहीं आंकता। यह भी देखा जाता है कि उसके बाद संस्था कितनी मजबूत हुई, खिलाड़ियों की आवाज कितनी प्रभावी हुई और प्रशासन कितना पारदर्शी बना। पी.टी. ऊषा की सबसे बड़ी पूंजी उनका खिलाड़ी होना है। उन्होंने दौड़ते हुए भारत का गौरव बढ़ाया और बाद में भारतीय ओलम्पिक आंदोलन का नेतृत्व संभाला।
अब भारतीय खेल जगत की अपेक्षा यह है कि उनकी विरासत किसी व्यक्ति या पद तक सीमित न रहे। भारतीय ओलम्पिक संघ को ऐसी संस्था बनना होगा जिसमें अध्यक्ष और कार्यकारिणी अलग-अलग खेमे नहीं, बल्कि भारतीय खिलाड़ी के लिए एक टीम के रूप में काम करें। खेल में हार-जीत होती रहती है। प्रशासन में भी मतभेद होते हैं। लेकिन खिलाड़ी का सम्मान, पारदर्शी व्यवस्था और देश के खेलहित पर कोई मतभेद नहीं होना चाहिए।
पी.टी. ऊषा का कार्यकाल इसी बड़ी सीख के साथ समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। खेलपथ के शब्द-सहयात्री की दृष्टि में असली सवाल यह नहीं है कि पी.टी. ऊषा सफल रहीं या असफल। असली सवाल यह है कि उनके बाद आने वाला नेतृत्व भारतीय खेल प्रशासन को कितना खिलाड़ी-केंद्रित, पारदर्शी, जवाबदेह और एकजुट बना पाता है। क्योंकि अंततः भारतीय ओलम्पिक संघ किसी एक अध्यक्ष का नहीं- भारत के हर उस खिलाड़ी का मंच है जो तिरंगे को ऊंचा करने के लिए अपना सर्वस्व लगा देता है।
