भारतीय हॉकी अधिकारी ने जापान में कटाई मुल्क की नाक

पद की गरिमा भूले तो अंतरराष्ट्रीय मंच पर कैसे ऊंचा रहेगा तिरंगा?

खेलपथ शब्द-सहयात्री

नई दिल्ली। भारतीय हॉकी का इतिहास गौरव, संघर्ष, अनुशासन और खेल भावना की असाधारण मिसालों से भरा पड़ा है। इसी हॉकी ने भारत को ओलम्पिक खेलों में विश्व पहचान दिलाई और दुनिया को बताया कि सीमित संसाधनों के बावजूद प्रतिभा, समर्पण तथा अनुशासन के बल पर इतिहास रचा जा सकता है। लेकिन जब इसी खेल से जुड़ा कोई अधिकारी अंतरराष्ट्रीय मंच पर गंभीर आरोपों के घेरे में आता है, तो सवाल केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता। सवाल उस व्यवस्था से भी होता है, जो किसी व्यक्ति को बड़ी जिम्मेदारी सौंपती है और उसके आचरण की जवाबदेही सुनिश्चित करती है।

जापान के नागोया में आयोजित 2026 एशियाई खेलों के दौरान भारतीय अंतरराष्ट्रीय हॉकी अम्पायर एवं तकनीकी अधिकारी गुरिंदर सिंह सांघा के खिलाफ कथित अनुचित यौन व्यवहार की शिकायतें सामने आई हैं। समाचार रिपोर्टों के अनुसार, एशियाई हॉकी महासंघ ने उन्हें हॉकी प्रतियोगिता के लिए अम्पायर मैनेजर नियुक्त किया था। शिकायतों के बाद उन्हें प्रतियोगिता समाप्त होने से पहले जापान छोड़ना पड़ा। एक शिकायत मलेशिया की महिला हॉकी अधिकारी से संबंधित बताई गई है। होटल के एक कर्मचारी से जुड़े आरोपों का भी समाचारों में उल्लेख है। इन आरोपों की अंतिम पुष्टि और जांच के निष्कर्ष सामने आना आवश्यक है। इसलिए आरोपों को सिद्ध अपराध मानना उचित नहीं होगा।

अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में किसी अधिकारी की भूमिका केवल मुकाबलों के संचालन तक सीमित नहीं होती। वह अपने व्यवहार, निर्णयों और पेशेवर मर्यादा के माध्यम से अपने देश की खेल संस्कृति का प्रतिनिधित्व भी करता है। अम्पायर मैनेजर जैसे दायित्व में निष्पक्षता, अनुशासन, संवेदनशीलता और सुरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित करने की विशेष जिम्मेदारी होती है।

ऐसे पद पर आसीन किसी व्यक्ति के खिलाफ गंभीर शिकायतें सामने आएं, तो संबंधित खेल संस्थाओं का दायित्व बनता है कि वे शिकायतकर्ता की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करें, निष्पक्ष जांच कराएं और तथ्यों के आधार पर उचित कार्रवाई करें। अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत की प्रतिष्ठा केवल पदक जीतने से नहीं, बल्कि हमारे खेल अधिकारियों के आचरण से भी जुड़ी है।

क्या पहले की शिकायतों से सबक लिया गया?

समाचार रिपोर्टों के अनुसार, जनवरी 2025 में हॉकी इंडिया लीग के दौरान भी सांघा के खिलाफ एक महिला अम्पायर ने शिकायत की थी। हॉकी इंडिया ने उस समय मामले की प्रारम्भिक जांच के लिए तीन सदस्यीय समिति गठित करने की सूचना दी थी। उपलब्ध रिपोर्टों में उस जांच के अंतिम परिणाम की पुष्टि नहीं हो सकी है।

यहीं भारतीय हॉकी प्रशासन के सामने एक महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा होता है। यदि किसी अधिकारी के खिलाफ पहले शिकायत दर्ज हुई थी, तो उस शिकायत की जांच कहां तक पहुंची? क्या निष्कर्ष निकले? क्या संबंधित अधिकारी की नियुक्तियों और जिम्मेदारियों पर कोई निर्णय लिया गया? क्या शिकायतकर्ता को उचित प्रक्रिया के तहत न्याय मिला?  इन प्रश्नों का उत्तर बिना दस्तावेजों और जांच रिपोर्ट के नहीं दिया जा सकता। लेकिन इनका उठना जरूरी है, क्योंकि शिकायतों की अनदेखी या जांच के निष्कर्षों पर अस्पष्टता खेल संस्थाओं की जवाबदेही पर सवाल पैदा करती है।

महिला अधिकारियों को सुरक्षित माहौल देना अनिवार्य

भारतीय हॉकी में महिलाओं की भागीदारी लगातार महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। महिला खिलाड़ी मैदान पर देश का प्रतिनिधित्व करती हैं। महिला प्रशिक्षक, अम्पायर और तकनीकी अधिकारी भी अंतरराष्ट्रीय खेल व्यवस्था का हिस्सा हैं। उन्हें ऐसा वातावरण मिलना चाहिए, जहां वे बिना किसी अनुचित दबाव, भय या भेदभाव के अपनी जिम्मेदारी निभा सकें।

किसी भी शिकायत को केवल इसलिए हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए कि आरोपित व्यक्ति प्रभावशाली पद पर है या लंबे समय से खेल व्यवस्था का हिस्सा रहा है। दूसरी ओर, निष्पक्षता का सिद्धांत यह भी मांग करता है कि आरोपित व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का अवसर मिले और जांच निर्धारित नियमों के अनुसार पूरी हो। शिकायतकर्ता का सम्मान और निष्पक्ष जांच एक-दूसरे के विरोधी नहीं हैं। दोनों न्यायपूर्ण व्यवस्था के अनिवार्य हिस्से हैं।

भारतीय हॉकी प्रशासन को जवाबदेही तय करनी होगी   

इस प्रकरण में एशियाई हॉकी महासंघ और हॉकी इंडिया की भूमिका महत्वपूर्ण है। संबंधित संस्थाओं को स्पष्ट करना चाहिए कि शिकायतों पर कौन-सी प्रक्रिया अपनाई गई, जांच की जिम्मेदारी किसके पास है और आगे क्या कदम उठाए जाएंगे। यदि पहले की शिकायत का भी कोई निष्कर्ष है, तो नियमों और गोपनीयता संबंधी दायित्वों का पालन करते हुए उसके बारे में उपयुक्त जानकारी सार्वजनिक की जानी चाहिए।

खेल संगठनों में पदों पर नियुक्ति केवल अनुभव, संपर्क या तकनीकी योग्यता के आधार पर नहीं हो सकती। पेशेवर आचरण, नैतिक जिम्मेदारी और शिकायतों के निपटारे की विश्वसनीय व्यवस्था भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। इसके लिए स्पष्ट आचार संहिता, स्वतंत्र शिकायत प्रक्रिया, समयबद्ध जांच और दोष सिद्ध होने पर नियमसम्मत कार्रवाई आवश्यक है।

देश की प्रतिष्ठा पद से नहीं, आचरण से बनती है

भारत आज खेलों में अपनी वैश्विक उपस्थिति बढ़ाने की दिशा में काम कर रहा है। ऐसे समय में हमारे खेल अधिकारियों का व्यवहार भी उसी अनुशासन और मर्यादा के अनुरूप होना चाहिए, जिसकी अपेक्षा हम खिलाड़ियों से करते हैं। खिलाड़ी से देश के लिए पसीना बहाने की उम्मीद की जाती है, तो अधिकारी से देश की प्रतिष्ठा और खेल की गरिमा बनाए रखने की।

जापान में सामने आया यह प्रकरण भारतीय हॉकी प्रशासन के लिए आत्ममंथन का अवसर है। उद्देश्य किसी व्यक्ति को जांच से पहले दोषी घोषित करना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि शिकायतों का निपटारा निष्पक्षता से हो और खेल जगत में किसी भी महिला अधिकारी या कर्मचारी को असुरक्षित महसूस न करना पड़े।

खेलपथ का स्पष्ट मत है कि देश का मान किसी पद, परिचय या प्रभाव से बड़ा होता है। भारतीय हॉकी को अपनी गौरवशाली परम्परा के साथ ऐसी प्रशासनिक संस्कृति भी विकसित करनी होगी, जिसमें जवाबदेही सर्वोपरि हो, शिकायतकर्ता को न्याय मिले और दोष सिद्ध होने पर किसी को संरक्षण न दिया जाए। तिरंगे का सम्मान मैदान में जीत से बढ़ता है, लेकिन उसकी गरिमा मैदान के बाहर हमारे आचरण से भी सुरक्षित रहती है।

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