एशियाड के पदकों का सम्मान, सवालों से परहेज नहीं
पदकों में 22 की गिरावट: सुविधाएं बढ़ीं, फिर प्रदर्शन क्यों पिछड़ा?
चौथा स्थान बरकरार, लेकिन क्या भारतीय खेल व्यवस्था अपने लक्ष्य से भटक रही
खेलपथ शब्द सहयात्री
नई दिल्ली। भारत ने एशियाई खेलों में चौथा स्थान बरकरार रखा। भारतीय खिलाड़ियों ने 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित कुल 85 पदक जीते। यह उपलब्धि गर्व करने का अवसर देती है, लेकिन इसके साथ एक ऐसा सवाल भी खड़ा करती है, जिससे खेल मंत्रालय, भारतीय खेल प्राधिकरण, राष्ट्रीय खेल महासंघों और राज्य सरकारों को मुंह नहीं मोड़ना चाहिए।
पिछले एशियाड में भारत ने 107 पदक जीते थे। इस बार पदकों की संख्या 85 पर सिमट गई। यानी कुल 22 पदक कम हुए। 2023 के हांगझोऊ एशियाड में भारत ने 28 स्वर्ण सहित 107 पदक जीते थे, जबकि 2026 में 21 स्वर्ण सहित 85 पदक मिले। चौथा स्थान बचा रहना राहत की बात है, लेकिन क्या केवल स्थान बचाए रखने से भारतीय खेलों के विकास का दावा पूरा हो जाता है? क्या हमें अपनी उपलब्धियों का आकलन केवल पदक तालिका में स्थान देखकर करना चाहिए, अथवा यह भी देखना चाहिए कि जिन खेलों में पिछली बार शानदार सफलता मिली थी, वहां इस बार प्रदर्शन क्यों गिरा?
पिछले कुछ वर्षों में भारत में खेल सुविधाओं के विस्तार, खेलो इंडिया कार्यक्रम, प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान, विदेशी प्रशिक्षण, खेल विज्ञान, पोषण सहायता और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भागीदारी पर जोर दिया गया है। अनेक खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी, नकद पुरस्कार और अन्य प्रोत्साहन भी मिले हैं। इन कदमों का अपना महत्त्व है। खिलाड़ी को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी, तभी वह अपने खेल पर एकाग्र होकर बेहतर प्रदर्शन कर सकेगा। लेकिन यहीं से एक बुनियादी सवाल पैदा होता है- यदि सुविधाओं और प्रोत्साहनों का दायरा बढ़ रहा है, तो उसका असर पदकों और अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन में लगातार क्यों नहीं दिखाई देता?
यह सवाल किसी खिलाड़ी की मेहनत पर संदेह करने के लिए नहीं है। यह उस व्यवस्था की समीक्षा करने के लिए है, जो खिलाड़ियों को तैयार करती है, उनका चयन करती है, प्रशिक्षण की योजना बनाती है और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतने की जिम्मेदारी उठाती है।
करोड़ों के पुरस्कार, लेकिन तैयारी की जवाबदेही कौन तय करेगा?
भारत में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार, सरकारी नौकरियां और सम्मान देना उचित है। उन्होंने वर्षों का परिश्रम, अनुशासन और त्याग करके देश का गौरव बढ़ाया है। उनकी उपलब्धियों का सम्मान होना ही चाहिए। लेकिन खेल नीति का उद्देश्य केवल पदक जीतने के बाद पुरस्कार बांटना नहीं, बल्कि ऐसी व्यवस्था तैयार करना भी होना चाहिए, जिसमें अधिक से अधिक प्रतिभाशाली खिलाड़ी पदक जीतने की स्थिति तक पहुंच सकें।
यदि किसी खिलाड़ी को पदक जीतने पर करोड़ों रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है, तो उसी के साथ यह भी देखा जाना चाहिए कि उसके खेल में अगली पीढ़ी तैयार करने के लिए क्या व्यवस्था बनी। क्या जिला स्तर पर प्रतिभा खोज हो रही है? क्या प्रशिक्षकों को पर्याप्त सुविधाएं मिल रही हैं? क्या खेल अकादमियों में नियमित प्रशिक्षण हो रहा है? क्या चोटों से बचाव, पुनर्वास, खेल मनोविज्ञान और वैज्ञानिक प्रशिक्षण को पर्याप्त महत्त्व दिया जा रहा है? पुरस्कार खिलाड़ी की उपलब्धि का सम्मान हैं, कोई ऐसी गारंटी नहीं कि वह हर अगली प्रतियोगिता में पदक जीतेगा। लेकिन सरकार और खेल संगठनों की जिम्मेदारी है कि वे उपलब्ध संसाधनों का उपयोग योजनाबद्ध और जवाबदेह तरीके से करें।
पदक नहीं मिले तो खिलाड़ी दोषी, पदक मिले तो व्यवस्था सफल?
भारतीय खेलों में एक पुरानी प्रवृत्ति दिखाई देती है। पदक जीतने पर पूरा तंत्र सफलता का श्रेय लेने के लिए आगे आ जाता है। खिलाड़ी के साथ तस्वीरें खिंचती हैं, सम्मान समारोह होते हैं और उपलब्धियों के बड़े-बड़े दावे किए जाते हैं। लेकिन जब कोई खिलाड़ी पदक से चूक जाता है, तो चर्चा प्रायः उसके प्रदर्शन तक सीमित रह जाती है।
क्या कभी यह गम्भीरता से जांचा जाता है कि खिलाड़ी को पूरे वर्ष कितने दिन गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण मिला? क्या उसके प्रशिक्षक को पर्याप्त समय और संसाधन मिले? क्या चयन प्रक्रिया में निरंतरता थी? क्या अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धा के अनुरूप तैयारी हुई? क्या खेल महासंघ ने पिछली प्रतियोगिता की गलतियों से सबक लिया? हर हार का कारण व्यवस्था नहीं होती और हर जीत केवल सरकारी सहायता का परिणाम नहीं होती। खेल में प्रतिद्वंद्वी की क्षमता, चोट, दबाव, अनुभव और प्रतियोगिता के दिन का प्रदर्शन भी निर्णायक होते हैं। फिर भी लगातार गिरते प्रदर्शन का निष्पक्ष विश्लेषण करना किसी भी जिम्मेदार खेल व्यवस्था का कर्तव्य है।
जिन खेलों में पदक घटे, वहां हो समीक्षा
भारत की पदक संख्या में गिरावट को समझने के लिए केवल कुल आंकड़ा पर्याप्त नहीं है। प्रत्येक खेल का अलग-अलग विश्लेषण होना चाहिए। निशानेबाजी, एथलेटिक्स, तीरंदाजी, बैडमिंटन, कुश्ती, मुक्केबाजी और अन्य खेलों में पिछली प्रतियोगिता की तुलना में क्या बदलाव आया? किन खिलाड़ियों ने अपनी उपलब्धि दोहराई, किन खेलों में नए पदक आए और कहां अपेक्षाएं पूरी नहीं हुईं? ऐसी समीक्षा में खिलाड़ियों को कटघरे में खड़ा करने के बजाय प्रशिक्षण की गुणवत्ता, चयन प्रक्रिया, प्रशिक्षक व्यवस्था, अंतरराष्ट्रीय अनुभव और खेल महासंघों की कार्यप्रणाली को परखा जाना चाहिए। जिन योजनाओं से परिणाम मिले, उन्हें मजबूत किया जाए। जिनमें कमियां सामने आएं, उनमें सुधार की समयबद्ध योजना बने।
असली परीक्षा जिला और विद्यालय स्तर पर है
देश के खेल विकास का मूल्यांकन केवल एशियाड या ओलम्पिक के पदकों से नहीं किया जा सकता। उसकी असली नींव विद्यालयों, ग्रामीण खेल मैदानों, जिला प्रशिक्षण केंद्रों और शारीरिक शिक्षा व्यवस्था में पड़ती है। यदि विद्यालयों में नियमित खेल गतिविधियां नहीं होंगी, शारीरिक शिक्षकों और प्रशिक्षकों के पद खाली रहेंगे, प्रतिभाशाली बच्चों को उचित मार्गदर्शन नहीं मिलेगा और जिला स्तर पर प्रतियोगिताओं की निरंतरता नहीं होगी, तो अंतरराष्ट्रीय पदकों की उम्मीद सीमित रह जाएगी।
खेल सुविधाओं का अर्थ केवल बड़े स्टेडियम, आधुनिक उपकरण और चमकदार अकादमियां नहीं है। सुविधाओं का अर्थ यह भी है कि किसी छोटे शहर या गांव का प्रतिभाशाली बच्चा नियमित प्रशिक्षण पा सके, उसके पास योग्य प्रशिक्षक हो, उसे पोषण और आवश्यक चिकित्सा सहायता मिले तथा आगे बढ़ने के लिए पारदर्शी अवसर उपलब्ध हों। यही वह आधार है, जहां से स्वस्थ राष्ट्र और मजबूत खेल संस्कृति का निर्माण होता है।
अब चाहिए आंकड़ों पर आधारित जवाबदेही
खेल मंत्रालय और राष्ट्रीय खेल महासंघों को इस एशियाड के प्रदर्शन की खेलवार समीक्षा सार्वजनिक करनी चाहिए। इसमें स्पष्ट हो कि कहां सुधार हुआ, कहां गिरावट आई, किस योजना से लाभ मिला और कहां संसाधनों का अपेक्षित परिणाम नहीं मिला। खिलाड़ियों के प्रशिक्षण और प्रतियोगिता संबंधी खर्च का लेखा-जोखा पारदर्शी हो। प्रशिक्षकों की नियुक्ति और मूल्यांकन स्पष्ट मानकों पर हो।
प्रतिभा खोज से लेकर अंतरराष्ट्रीय पदक तक की यात्रा के हर चरण की समीक्षा की जाए। किसी खिलाड़ी को केवल इसलिए दोषी न ठहराया जाए कि वह पदक नहीं जीत पाया; और किसी अधिकारी को केवल इसलिए सफल न मान लिया जाए कि उसकी योजना पर बड़ा बजट खर्च हुआ। धनराशि खर्च करना और खेल विकास करना दो अलग बातें हैं। असली कसौटी यह है कि निवेश से खिलाड़ियों की क्षमता, प्रतिस्पर्धात्मक स्तर और खेलों की व्यापक भागीदारी में कितना सुधार हुआ।
पदक का सम्मान, सवालों से परहेज नहीं
भारत के 85 पदक भी कम उपलब्धि नहीं हैं। चौथे स्थान पर बने रहना और अनेक खेलों में ऐतिहासिक सफलताएं हासिल करना सराहनीय है। भारतीय महिला हॉकी टीम का स्वर्ण, पुरुष हॉकी की जीत और विभिन्न खेलों में खिलाड़ियों की उपलब्धियां देश के लिए गर्व का विषय हैं। लेकिन उपलब्धियों का सम्मान करने का अर्थ कमियों पर पर्दा डालना नहीं है। खेलों से प्रेम करने वाला समाज जीत का उत्सव मनाता है, लेकिन अगली जीत की तैयारी के लिए असफलताओं से सीखने का साहस भी रखता है। भारत को ऐसी खेल व्यवस्था चाहिए, जहां खिलाड़ी को सम्मान मिले, प्रशिक्षक को उचित स्थान मिले, शारीरिक शिक्षा को विद्यालयों में प्राथमिकता मिले और खेल संगठनों से उनके परिणामों तथा कार्यप्रणाली पर जवाब मांगा जा सके।
खेलपथ का स्पष्ट मत है—खिलाड़ियों को पुरस्कार दीजिए, सुविधाएं बढ़ाइए और उनके संघर्ष का सम्मान कीजिए; लेकिन साथ ही यह भी सुनिश्चित कीजिए कि हर खर्च का उद्देश्य, हर योजना का परिणाम और हर जिम्मेदार पद की जवाबदेही तय हो। पदक कम होना चिंता का विषय है, पर उससे भी बड़ी चिंता यह होगी कि हम इस गिरावट से कोई सबक न लें। चौथा स्थान हमारी उपलब्धि है, लेकिन आगे बढ़ने के लिए आत्ममंथन अनिवार्य है।
खेलों का विकास घोषणाओं, बजट और सम्मान समारोहों से नहीं, बल्कि मैदान पर तैयार होने वाली प्रतिभा, वैज्ञानिक प्रशिक्षण, निष्पक्ष अवसर और निरंतर बेहतर प्रदर्शन से साबित होता है। हमें पदकों का उत्सव भी मनाना है और पदकों की कमी पर ईमानदार सवाल भी पूछने हैं। यही भारतीय खेलों के उज्ज्वल भविष्य का रास्ता है।
