खेलों की सेवा का अधिकार, लेकिन सेवा नियमों की मर्यादा भी जरूरी

क्या शासकीय सेवक खेल संगठन बना सकते हैं, पदाधिकारी रह सकते हैं?

(खेलपथ विशेष आलेख- शब्द सहयात्री)

नई दिल्ली। भारत में खेलों के विकास की चर्चा होती है तो खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों, शारीरिक शिक्षकों और खेल संगठनों की भूमिका को प्रमुखता दी जाती है। खेल संघों के संचालन में शासकीय सेवकों की भागीदारी भी अक्सर देखने को मिलती है। ऐसे में एक महत्त्वपूर्ण सवाल उठता है- क्या कोई शासकीय सेवक खेल संगठन बना सकता है? क्या वह किसी खेल संघ का सदस्य, पदाधिकारी अथवा अध्यक्ष बन सकता है? और यदि बन सकता है तो उसे किन नियमों का पालन करना होगा?

इन सवालों का जवाब केवल हां या नहीं में देना उचित नहीं होगा। इसके लिए सरकारी सेवा नियमों, खेल संगठन की प्रकृति और संबंधित पद की जिम्मेदारियों को समझना जरूरी है। किसी खेल संगठन का सदस्य बनना, उसके लिए स्वैच्छिक योगदान देना और उसके निर्वाचित पदाधिकारी के रूप में कार्य करना अलग-अलग स्थितियां हैं। इन सभी पर समान नियम लागू नहीं होते।

केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर लागू केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 के नियम 15(2)(d) में पंजीकृत खेल, सांस्कृतिक या मनोरंजन संबंधी क्लब अथवा समान संस्था के पंजीकरण, प्रचार और प्रबंधन में भागीदारी की अनुमति का प्रावधान है, बशर्ते संबंधित गतिविधि में निर्वाचित पद धारण करना शामिल न हो। ऐसी भागीदारी से सरकारी कामकाज प्रभावित नहीं होना चाहिए और कर्मचारी को निर्धारित अवधि में इसकी सूचना सरकार को देनी होती है।

वहीं, नियम 15(1)(c) के अनुसार किसी निकाय में निर्वाचित पद धारण करने के लिए पूर्व सरकारी स्वीकृति आवश्यक है। इसलिए किसी खेल संघ का अध्यक्ष, सचिव या अन्य निर्वाचित पदाधिकारी बनने से पहले संबंधित सेवा नियमों की जांच और सक्षम प्राधिकारी की अनुमति आवश्यक हो सकती है।

यह भी समझना जरूरी है कि केंद्र सरकार के इन नियमों को प्रत्येक राज्य के कर्मचारी पर बिना जांच किए लागू नहीं माना जा सकता। राज्य सरकारों, अखिल भारतीय सेवाओं, सार्वजनिक उपक्रमों और स्वायत्त संस्थाओं के कर्मचारियों के लिए संबंधित नियमों और निर्देशों की पुष्टि करनी चाहिए।

खेल संघ में पदाधिकारी बनने के लिए क्या करना होगा?

यदि कोई शासकीय सेवक किसी खेल संगठन में निर्वाचित पद पर कार्य करना चाहता है, तो उसे कुछ बुनियादी कदम उठाने चाहिए। पहला- सेवा नियमों की जांच। कर्मचारी को अपने विभाग के आचरण नियमों तथा खेल संघों में पद धारण करने के संबंध में जारी सरकारी निर्देशों को समझना चाहिए।

दूसरा—सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमति। जहां नियम अनुमति अनिवार्य करते हैं, वहां चुनाव लड़ने अथवा पद ग्रहण करने से पहले निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार स्वीकृति प्राप्त करनी चाहिए। केवल खेल संगठन का चुनाव जीत लेना सरकारी सेवा नियमों के पालन का विकल्प नहीं है।

तीसरा—कार्यकाल की सीमा का पालन। केंद्र सरकार के निर्देशों के अंतर्गत खेल संघों में सरकारी कर्मचारियों के निर्वाचित पदों के लिए कार्यकाल संबंधी प्रतिबंध भी निर्धारित किए गए हैं। खेल मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार सामान्यतः चार वर्ष अथवा एक कार्यकाल, जो भी कम हो, की सीमा लागू होती है। संबंधित कर्मचारी और संगठन को अपने मामले में लागू निर्देशों की पुष्टि करनी चाहिए।

चौथा—हितों के टकराव से बचना। शासकीय सेवक को अपने सरकारी पद, विभागीय संसाधनों, आधिकारिक प्रभाव अथवा गोपनीय सूचनाओं का इस्तेमाल निजी या संगठनात्मक हितों के लिए नहीं करना चाहिए। यदि उसके सरकारी दायित्व और खेल संगठन की गतिविधियों के बीच टकराव उत्पन्न होता है, तो उसे निर्धारित नियमों के अनुसार उसका समाधान करना चाहिए।

क्या शासकीय सेवक अपनी खेल संस्था बना सकता है?

किसी खेल संस्था का गठन करना और उसके निर्वाचित पद पर बैठना दो अलग प्रश्न हैं। पंजीकृत खेल क्लब या गैर-लाभकारी खेल संस्था के गठन अथवा प्रबंधन में भागीदारी कुछ परिस्थितियों में नियमों के अंतर्गत अनुमत हो सकती है। लेकिन यदि संस्था का संचालन व्यावसायिक गतिविधि, निजी लाभ, धन संग्रह या निर्वाचित पद धारण करने से जुड़ा है, तो अलग नियम लागू हो सकते हैं।

इसलिए किसी शासकीय सेवक को खेल संस्था बनाने से पहले उसके प्रस्तावित स्वरूप, पंजीकरण, पदों और वित्तीय गतिविधियों के संबंध में विभाग से लिखित स्पष्टीकरण लेना चाहिए। बिना अनुमति संस्था बना लेने या पद स्वीकार कर लेने के बाद नियमों की जानकारी प्राप्त करना उचित प्रक्रिया नहीं है।

खेलों की सेवा हो, सरकारी पद का प्रभाव नहीं

खेल संगठनों में शासकीय सेवकों की भागीदारी अपने आप में गलत नहीं है। अनेक कर्मचारी खेलों को समझते हैं, खिलाड़ियों की समस्याओं से परिचित होते हैं और संगठनात्मक क्षमता भी रखते हैं। उनके अनुभव का लाभ खेल जगत को मिलना चाहिए। लेकिन खेल संगठन किसी व्यक्ति के प्रभाव, पद या प्रतिष्ठा का विस्तार बनने के बजाय खिलाड़ियों के हितों की रक्षा करने वाले संस्थान होने चाहिए। चयन प्रक्रिया पारदर्शी हो, आर्थिक लेन-देन का हिसाब उपलब्ध हो, प्रशिक्षकों को सम्मान मिले और खिलाड़ियों को निष्पक्ष अवसर प्राप्त हों—यही किसी भी खेल संगठन की पहचान होनी चाहिए। सरकारी सेवक के लिए यह भी आवश्यक है कि वह अपने विभागीय दायित्वों को प्राथमिकता दे और खेल संगठन में अपनी भूमिका को निर्धारित सेवा नियमों के अनुरूप निभाए।

खेल व्यवस्था को स्पष्ट नियमों की जरूरत

देश में खेल संगठनों की विश्वसनीयता तभी बढ़ेगी, जब पदाधिकारियों की पात्रता, कार्यकाल, चुनाव प्रक्रिया और जवाबदेही स्पष्ट होंगी। किसी शासकीय सेवक की खेलों के प्रति निष्ठा का सम्मान होना चाहिए, लेकिन नियमों से छूट देकर नहीं। इसी तरह, केवल सरकारी कर्मचारी होने के कारण किसी खेलप्रेमी की स्वैच्छिक सेवा को भी अनावश्यक रूप से हतोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए।

खेलपथ का मानना है कि खेलों में योगदान देने वाले हर व्यक्ति का स्वागत होना चाहिए, लेकिन किसी भी पद पर बैठने से पहले पात्रता, अनुमति और जवाबदेही सुनिश्चित होनी चाहिए। खेलों की सेवा और सरकारी सेवा के बीच टकराव नहीं, बल्कि नियम-सम्मत समन्वय होना चाहिए। यही स्वस्थ खेल संस्कृति और पारदर्शी खेल प्रशासन की बुनियाद है।

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