बिहार के स्कूलों में जले मशाल, शारीरिक शिक्षक भी हो खुशहाल

बिहार को मशाल से आगे बढ़ना होगा, रिक्त पदों को भरना होगा

खेलपथ- शब्द सहयात्री

पटना। बिहार में खेल प्रतिभाओं की खोज के लिए मशाल का आयोजन निश्चित रूप से स्वागतयोग्य पहल है। गांव-गांव और विद्यालयों तक खेल की पहुंच बनाना, बच्चों को मैदान से जोड़ना और उनमें छिपी प्रतिभा को पहचानना किसी भी खेल व्यवस्था की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। लेकिन इसी तस्वीर का दूसरा पहलू भी हमें देखना होगा।

सवाल यह नहीं है कि मशाल पर पैसा क्यों खर्च किया जा रहा है। सवाल यह है कि प्रतिभा खोजने के बाद उसे तराशने की जिम्मेदारी कौन निभाएगा? बिहार के मध्य विद्यालयों में अंशकालिक शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों का मानदेय वर्तमान में 17 हजार प्रतिमाह है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार लगभग 2,350 अनुदेशक कार्यरत हैं, जबकि छह हजार से अधिक पद खाली हैं।

2350 कार्यरत अनुदेशकों पर सालाना मानदेय का हिसाब लगाया जाए तो यह राशि लगभग 48 करोड़ रुपये बैठती है। जब सरकार प्रतिभा खोज पर 40 करोड़ रुपये खर्च सकती है तो रिक्त छह हजार पदों को भी भरा जाना जरूरी है। सरकार को सबसे पहले अंशकालिक शारीरिक शिक्षकों को पूर्णकालिक करना चाहिए।

मशाल जैसे बड़े खेल प्रतिभा खोज अभियान पर करोड़ों रुपये खर्च किए जाते हैं। अभियान का उद्देश्य हजारों विद्यालयों और लाखों बच्चों तक पहुंचकर खेल प्रतिभाओं को सामने लाना है। यह अच्छी बात है। लेकिन प्रतिभा खोज कोई अंतिम मंजिल नहीं है। असली काम तो उसके बाद शुरू होता है।

एक बच्चा दौड़ता है, कूदता है, गेंद फेंकता है, हॉकी की स्टिक उठाता है, कबड्डी के मैदान में उतरता है या किसी अन्य खेल में अपनी क्षमता दिखाता है। उसे नियमित अभ्यास कौन कराएगा? उसकी तकनीक कौन सुधारेगा? उसकी फिटनेस कौन देखेगा? उसे खेल अनुशासन कौन सिखाएगा? इसका सबसे स्वाभाविक उत्तर है—विद्यालय का शारीरिक शिक्षा शिक्षक। फिर सवाल उठना स्वाभाविक है कि जब हजारों विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा के पद खाली हैं तो प्रतिभा खोज अभियान के बाद इन बच्चों को नियमित खेल प्रशिक्षण की व्यवस्था कैसे मिलेगी?

मशाल बुझनी नहीं चाहिए, लेकिन उसके बाद मैदान भी जलना चाहिए

मशाल का अर्थ केवल एक आयोजन नहीं होना चाहिए। मशाल उस खेल संस्कृति का प्रतीक बने, जिसमें विद्यालय का मैदान प्रतिदिन जीवंत रहे। प्रतिभा खोजने के लिए एक दिन का आयोजन हो सकता है, लेकिन प्रतिभा को खिलाड़ी बनाने के लिए 365 दिन की मेहनत चाहिए। यही वह जगह है जहां शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है।

यदि सरकार हजारों विद्यालयों में बच्चों की प्रतिभा पहचान रही है, तो उसी अनुपात में विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा की स्थायी और सम्मानजनक व्यवस्था भी मजबूत करनी होगी। यह भी विचार का विषय है कि जो व्यक्ति विद्यालय में बच्चों को खेल से जोड़ने, शारीरिक स्वास्थ्य सुधारने और खेल प्रतिभा को प्रारंभिक स्तर पर पहचानने का काम कर रहा है, उसके श्रम का मूल्य क्या केवल मानदेय की राशि से तय किया जा सकता है?

हम किसी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति पर टिप्पणी नहीं कर रहे, बल्कि यह सवाल पूछ रहे हैं कि क्या खेल विकास की पूरी इमारत उस व्यक्ति के सम्मान और सामाजिक सुरक्षा के बिना खड़ी की जा सकती है, जो बच्चों को पहली बार खेल के मैदान तक लेकर जाता है? और उससे भी बड़ा प्रश्न है—छह हजार से अधिक पद क्यों खाली हैं?

यदि ये पद भरे जाते हैं तो सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय भार अवश्य आएगा, लेकिन इसके बदले हजारों विद्यालयों को नियमित शारीरिक शिक्षा व्यवस्था मिलेगी। लाखों बच्चों को खेल का अवसर मिलेगा। भविष्य के खिलाड़ी तैयार होंगे। बच्चों के स्वास्थ्य और फिटनेस पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। खेल बजट का विरोध करना हमारा उद्देश्य नहीं है।

खेल पर खर्च जितना बढ़े, उतना अच्छा। लेकिन खर्च की प्राथमिकता और उसके परिणामों पर चर्चा भी होनी चाहिए। प्रतिभा खोजिए, जरूर खोजिए। प्रतियोगिताएं कराइए, जरूर कराइए। मशाल जलाइए, जरूर जलाइए। लेकिन उस मशाल की रोशनी विद्यालय के मैदान तक भी पहुंचाइए। जहां बच्चा प्रतिदिन अभ्यास कर सके, जहां उसे योग्य शारीरिक शिक्षक मिले, जहां शिक्षक को सम्मानजनक मानदेय मिले और जहां प्रतिभा को आगे बढ़ने का रास्ता मिले।

बिहार को मशाल से आगे बढ़ना होगा

बिहार की खेल प्रतिभा किसी से कम नहीं है। जरूरत है तो केवल एक ऐसी व्यवस्थित खेल संस्कृति की, जिसमें प्रतिभा खोज, प्रशिक्षण, प्रतियोगिता और आगे की खेल यात्रा—चारों कड़ियां आपस में जुड़ी हों। मशाल प्रतिभा खोज सकती है। लेकिन शारीरिक शिक्षा शिक्षक प्रतिभा की पहली पाठशाला है।

इसलिए बिहार सरकार के सामने खेलपथ का सवाल सीधा है— जब हजारों शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों के पद खाली हैं, तो इन पदों को भरने की समयबद्ध योजना कब बनेगी? और एक दूसरा सवाल भी उतना ही महत्वपूर्ण है- क्या बिहार के खेल बजट में प्रतिभा खोज के साथ-साथ विद्यालयों की नियमित शारीरिक शिक्षा को भी समान प्राथमिकता मिलेगी?

खेल का भविष्य केवल पदक से नहीं बनता। खेल का भविष्य उस बच्चे से बनता है जो आज पहली बार मैदान में उतर रहा है। उस बच्चे तक खेल पहुंचाना है तो विद्यालय में शिक्षक भी पहुंचाना होगा। मशाल जलती रहे, मैदान सजते रहें और बिहार के हर विद्यालय में खेल की पाठशाला चलती रहे- यही स्वस्थ बिहार और स्वस्थ राष्ट्र की सच्ची दिशा है।

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