भारत को स्टेडियम नहीं, मजबूत खेल सिस्टम चाहिए
स्टेडियमों की चमक से नहीं, खिलाड़ियों की निरंतर सफलता से तय होगी खेल महाशक्ति बनने की राह
खेलपथ संवाद
नई दिल्ली। देश में जब भी खेलों के विकास की बात होती है, हमारी नजर सबसे पहले नए स्टेडियमों, चमचमाते ट्रैक और भव्य खेल परिसरों पर जाती है। उद्घाटन के मंच सजते हैं, करोड़ों की परियोजनाओं की घोषणाएं होती हैं और तस्वीरें खिंचती हैं। लेकिन एक बुनियादी सवाल अब भी अपनी जगह खड़ा है- क्या खेलों का विकास स्टेडियम बनाने से होगा या खिलाड़ियों के लिए मजबूत व्यवस्था खड़ी करने से?
वास्तविकता यह है कि भारत को आज जितनी जरूरत नए स्टेडियमों की नहीं है, उससे कहीं अधिक जरूरत एक ऐसे खेल सिस्टम की है जो प्रतिभा को पहचान सके, उसे तराश सके और उसे मंजिल तक पहुंचा सके। देश में खेल प्रतिभाओं की कमी नहीं है। गांवों की धूल भरी पगडंडियों से लेकर छोटे शहरों के मैदानों तक हजारों बच्चे अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन उनमें से कितने राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच पाते हैं? कितनों को प्रशिक्षित कोच मिलता है? कितनों को पौष्टिक आहार, आधुनिक उपकरण, चिकित्सा सुविधा और नियमित प्रतियोगिता का अवसर मिलता है?
यहीं हमारी व्यवस्था कमजोर पड़ जाती है। एक तरफ करोड़ों रुपये की लागत से खेल परिसर तैयार होते हैं, दूसरी तरफ कई प्रतिभाशाली खिलाड़ी जूते, किट, यात्रा और प्रशिक्षण तक के खर्च के लिए संघर्ष करते हैं। यह विरोधाभास बताता है कि हमारी प्राथमिकताओं में कहीं न कहीं गलती है। खेल नीति का केंद्र स्टेडियम नहीं, खिलाड़ी होना चाहिए।
एक खिलाड़ी की यात्रा स्कूल के मैदान से शुरू होती है। इसलिए खेल व्यवस्था की पहली मजबूत कड़ी स्कूल होने चाहिए। हर बच्चे को खेल का अवसर मिले, नियमित शारीरिक शिक्षा हो और प्रतिभाशाली बच्चों की वैज्ञानिक तरीके से पहचान की जाए। जिला और ब्लॉक स्तर पर प्रतिभा खोज कार्यक्रम चलें और चयन केवल सिफारिश या पहचान के आधार पर नहीं, प्रदर्शन के आधार पर हो।
इसके बाद आता है प्रशिक्षित कोच का सवाल। हमने मैदान और भवन बनाने में निवेश किया, लेकिन क्या उतना ही निवेश अच्छे कोच तैयार करने में हुआ? स्टेडियम खिलाड़ी को जगह देता है, लेकिन कोच उसे दिशा देता है। आधुनिक खेल विज्ञान, पोषण, मनोविज्ञान, फिटनेस और चोट से उबरने की तकनीकों से परिचित प्रशिक्षकों का नेटवर्क तैयार किए बिना अंतरराष्ट्रीय सफलता की निरंतरता संभव नहीं है। खेल संघों की भूमिका भी सवालों से परे नहीं हो सकती। चयन प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए और खिलाड़ियों का भविष्य पदाधिकारियों की पसंद-नापसंद पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। संघों को केवल प्रतियोगिता आयोजित करने वाली संस्थाएं नहीं, बल्कि खिलाड़ी विकास की जिम्मेदार संस्थाएं बनना होगा।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि खेलों का विकेंद्रीकरण किया जाए। भारत की असली प्रतिभा महानगरों तक सीमित नहीं है। छोटे शहरों, कस्बों और गांवों में ऐसे खिलाड़ी मौजूद हैं जिनके पास प्रतिभा तो है, लेकिन अवसर नहीं। हर जगह अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम बनाना जरूरी नहीं। कई जगह एक अच्छा मैदान, प्रशिक्षित कोच, आवश्यक उपकरण, फिटनेस सुविधा और नियमित प्रतियोगिताएं ही बड़ा बदलाव ला सकती हैं।
हमें यह समझना होगा कि ओलंपिक पदक किसी एक दिन की उपलब्धि नहीं, बल्कि वर्षों तक चलने वाली मजबूत व्यवस्था का परिणाम होता है। खिलाड़ी की खोज से लेकर प्रशिक्षण, पोषण, शिक्षा, मानसिक मजबूती, चिकित्सा सहायता और अंतरराष्ट्रीय एक्सपोजर तक पूरी यात्रा को एकीकृत करना होगा। इसलिए सवाल यह नहीं होना चाहिए कि अगले पांच साल में कितने स्टेडियम बनेंगे। सवाल यह होना चाहिए कि अगले पांच साल में कितने खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण मिलेगा, कितनी प्रतिभाएं समय रहते खोजी जाएंगी और कितने बच्चों को खेल छोड़ने से रोका जा सकेगा।
नए स्टेडियम बनें, अवश्य बनें। लेकिन उनके साथ यह भी तय हो कि वहां खिलाड़ी कौन और कितने होंगे, प्रशिक्षक कौन होंगे, प्रशिक्षण कितना नियमित होगा और उस सुविधा का उपयोग कितना होगा। क्योंकि खेल की असली तस्वीर स्टेडियम की सीटों से नहीं, खिलाड़ियों के प्रदर्शन से दिखाई देती है। भारत को अब 'स्टेडियम-केंद्रित' नहीं, 'खिलाड़ी-केंद्रित' खेल नीति की जरूरत है। इमारतें खेल महाशक्ति नहीं बनातीं। मजबूत व्यवस्था बनाती है—जो हर प्रतिभा को अवसर दे, हर खिलाड़ी को सम्मान दे और हर पदक के पीछे वर्षों की मेहनत को संस्थागत सहारा दे। देश को स्टेडियमों की गिनती नहीं, ऐसी खेल व्यवस्था चाहिए जिसकी गिनती उसके खिलाड़ियों की सफलता से हो।
