देश को स्टेडियम नहीं, मजबूत खेल सिस्टम चाहिए
भारत में खेलों के विकास की चर्चा होते ही नए स्टेडियम, आधुनिक ट्रैक और विशाल खेल परिसरों की तस्वीर सामने आने लगती है। करोड़ों रुपये की परियोजनाएं स्वीकृत होती हैं, उद्घाटन समारोह आयोजित किए जाते हैं और खेल अधोसंरचना के विस्तार को बड़ी उपलब्धि के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या केवल स्टेडियमों की संख्या बढ़ाकर भारत खेल महाशक्ति बन सकता है? इसका स्पष्ट उत्तर है- नहीं। देश को खेलों में वैश्विक पहचान दिलाने के लिए भव्य इमारतों से अधिक मजबूत, पारदर्शी और खिलाड़ी-केंद्रित खेल व्यवस्था की जरूरत है।
भारत में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। गांवों, कस्बों और छोटे शहरों में हजारों बच्चे सीमित संसाधनों के बावजूद अपनी प्रतिभा का परिचय देते हैं। मगर इनमें से कितने बच्चों को समय पर प्रशिक्षित कोच, खेल उपकरण, पौष्टिक आहार, वैज्ञानिक प्रशिक्षण और उच्चस्तरीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने का अवसर मिल पाता है? यही वह बुनियादी सवाल है, जिसका जवाब खोजे बिना खेल विकास के दावों को सार्थक नहीं बनाया जा सकता।
स्टेडियम खिलाड़ी को मैदान दे सकता है, लेकिन उसे मंजिल तक पहुंचाने का काम एक समन्वित व्यवस्था करती है। प्रतिभा की पहचान से लेकर प्रशिक्षण, पोषण, खेल चिकित्सा, फिजियोथेरेपी, मनोवैज्ञानिक सहयोग और प्रदर्शन विश्लेषण तक हर स्तर पर विशेषज्ञों की भूमिका महत्वपूर्ण है। चोटिल खिलाड़ी की वापसी और उसके खेल जीवन की निरंतरता के लिए भी प्रभावी व्यवस्था चाहिए। पदक एक दिन में मिलता है, लेकिन उसके पीछे वर्षों की तैयारी और संस्थागत सहयोग होता है।
इसलिए खेल नीति की पहली प्राथमिकता विद्यालयों को बनाना होगा। हर बच्चे को खेल का अवसर मिले और प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की शुरुआती स्तर पर पहचान हो। खेल को पढ़ाई का विरोधी मानने के बजाय शिक्षा का अनिवार्य सहयोगी समझा जाए। स्कूल से जिला, जिला से राज्य और राज्य से राष्ट्रीय स्तर तक प्रतियोगिताओं की नियमित श्रृंखला विकसित की जाए, ताकि प्रतिभाएं संसाधनों के अभाव में बीच रास्ते में दम न तोड़ें।
यह भी समझना होगा कि हर गांव और कस्बे में अंतरराष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम बनाना जरूरी नहीं है। एक अच्छा मैदान, प्रशिक्षित कोच, आवश्यक उपकरण और नियमित प्रतियोगिताएं भी खेल संस्कृति को मजबूत कर सकती हैं। जरूरत ऐसी योजना की है, जो सुविधाओं को केवल शहरों तक सीमित न रखे, बल्कि वहां पहुंचाए जहां प्रतिभाएं मौजूद हैं।
खेल संघों और प्रशासन की जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। खिलाड़ियों का चयन पारदर्शी हो, अवसर प्रदर्शन के आधार पर मिलें और किसी की प्रतिभा गुटबाजी, सिफारिश या व्यक्तिगत पसंद-नापसंद की भेंट न चढ़े। खेल संस्थाओं का मूल्यांकन केवल प्रतियोगिताओं के आयोजन और पदाधिकारियों की उपलब्धियों से नहीं, बल्कि खिलाड़ियों के विकास और उनके प्रदर्शन से किया जाना चाहिए।
सरकार का बढ़ता खेल बजट और खेलो इंडिया जैसी पहलें स्वागतयोग्य हैं, लेकिन सार्वजनिक धन के उपयोग की सफलता का पैमाना भी स्पष्ट होना चाहिए। कितने खिलाड़ियों को प्रशिक्षण मिला? कितनी नई प्रतिभाएं सामने आईं? कितने ग्रामीण खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का अवसर मिला? कितने खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व किया? इन सवालों के जवाब ही खेल योजनाओं की वास्तविक उपयोगिता बताएंगे। नए स्टेडियम अवश्य बनें, लेकिन उनके साथ प्रशिक्षकों की नियुक्ति, उपकरणों की उपलब्धता, नियमित प्रशिक्षण और प्रतियोगिताओं का कैलेंडर भी सुनिश्चित हो। खेल बजट का आकलन केवल निर्मित भवनों और खर्च की गई राशि से नहीं, बल्कि खिलाड़ियों की प्रगति से किया जाना चाहिए।
भारत के पास प्रतिभा है, संसाधन बढ़ रहे हैं और खेलों के प्रति समाज का उत्साह भी बढ़ा है। अब आवश्यकता इन सभी को एक प्रभावी व्यवस्था में जोड़ने की है। स्टेडियम खेल का ढांचा तैयार करते हैं, लेकिन मजबूत सिस्टम खेल का भविष्य बनाता है। भारत को स्टेडियम-केंद्रित नहीं, खिलाड़ी-केंद्रित खेल नीति चाहिए। खेल महाशक्ति बनने की पहचान इमारतों की ऊंचाई से नहीं, बल्कि इस बात से होगी कि देश कितनी प्रतिभाओं को अवसर देता है और उन्हें कितनी ऊंचाइयों तक पहुंचाता है।
