सुपर पॉवर हरियाणा को अब खेल व्यवस्था बदलनी होगी
एशियाई खेलों में प्रदेश की प्रतिभा ने दिखाई बहु-खेल क्षमता
-डॉ. जया द्विवेदी
चंडीगढ़। एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन ने एक बार फिर साबित किया है कि देश में प्रतिभा की कमी नहीं है। जरूरत है उसे समय पर पहचानने, सही खेल से जोड़ने और विश्वस्तरीय प्रशिक्षण उपलब्ध कराने की। हरियाणा ने लम्बे समय तक कुश्ती, मुक्केबाजी, कबड्डी और हॉकी जैसे खेलों में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है, लेकिन अब उसकी खेल प्रतिभा का दायरा पारम्परिक खेलों से आगे बढ़ रहा है।
एशियाई खेलों में तीरंदाजी, शूटिंग, गोल्फ और मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स जैसे खेलों में सामने आई उपलब्धियां इस बदलाव का संकेत हैं। ऐसे में सवाल केवल पदक जीतने का नहीं, बल्कि ऐसी खेल व्यवस्था विकसित करने का है, जो लगातार अंतरराष्ट्रीय चैम्पियन तैयार कर सके। हरियाणा की खेल उपलब्धियों को केवल पदकों की संख्या से नहीं, बल्कि उन संभावनाओं से भी देखना चाहिए, जो आने वाले वर्षों में भारत को ओलंपिक पदक दिला सकती हैं।
वर्ष 2036 के ओलम्पिक को ध्यान में रखते हुए राज्य को अपनी पारम्परिक खेल शक्ति बनाए रखने के साथ-साथ प्रिसिजन स्पोर्ट्स और अन्य उभरते खेलों में भी निवेश बढ़ाना होगा। स्कूलों में प्रतिभा पहचान, खेल विज्ञान का उपयोग, प्रशिक्षकों को प्रोत्साहन और दीर्घकालीन खेल नीति इस दिशा में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं।
हरियाणा की पहचान लम्बे समय से अखाड़ों और खेल मैदानों से जुड़ी रही है। कुश्ती, मुक्केबाजी, कबड्डी और हॉकी में यहां के खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का मान बढ़ाया है। ग्रामीण परिवेश, खेल के प्रति सामाजिक लगाव और मेहनत करने की संस्कृति ने इस परम्परा को मजबूती दी है। लेकिन आधुनिक खेलों में सफलता के रास्ते अब अधिक विविध हो रहे हैं।
तीरंदाजी और शूटिंग में एकाग्रता, तकनीकी दक्षता तथा मानसिक स्थिरता की अहम भूमिका है, जबकि गोल्फ में सटीकता, रणनीति और निरंतर अभ्यास महत्वपूर्ण हैं। मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स जैसे खेलों में अलग-अलग कॉम्बैट स्पोर्ट्स के कौशल को एकीकृत करने की क्षमता चाहिए। इन खेलों में हरियाणा के खिलाड़ियों की उपलब्धियां एक महत्वपूर्ण संदेश देती हैं- प्रतिभा को किसी एक खेल या परम्परा तक सीमित नहीं रखा जा सकता। उचित अवसर और वैज्ञानिक प्रशिक्षण मिलने पर ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे भी नए खेलों में अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंच सकते हैं।
तीरंदाजी और शूटिंग में सम्भावनाओं का विस्तार
तीरंदाजी जैसे खेलों में ग्रामीण प्रतिभाओं का आगे आना विशेष महत्व रखता है। सीमित संसाधनों के बावजूद आगे बढ़ने वाले खिलाड़ियों की कहानियां बताती हैं कि प्रतिभा और अवसर के बीच की दूरी कम करना खेल व्यवस्था की जिम्मेदारी है। किसी खिलाड़ी के परिवार को जरूरी उपकरण जुटाने के लिए आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़े, तो यह व्यवस्था के लिए आत्ममंथन का विषय होना चाहिए।
शूटिंग में भी प्रतिभा की पहचान और उचित प्रशिक्षण की भूमिका निर्णायक है। इस खेल में आधुनिक उपकरण, प्रशिक्षित कोच, सुरक्षित अभ्यास सुविधाएं, तकनीकी विश्लेषण और मानसिक तैयारी जरूरी हैं। यदि राज्य के ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के खिलाड़ियों को शुरुआत में ही इन सुविधाओं तक पहुंच मिल जाए, तो प्रतिभा का बड़ा आधार तैयार किया जा सकता है।
एक और महत्वपूर्ण पहलू खेल परिवर्तन का है। कोई खिलाड़ी शुरुआती वर्षों में एक खेल अपनाता है, लेकिन चोट, शारीरिक विकास या अपनी क्षमताओं के बेहतर आकलन के बाद दूसरे खेल में अधिक सफल हो सकता है। इसलिए प्रतिभा का मूल्यांकन केवल शुरुआती चयन के आधार पर नहीं, बल्कि खिलाड़ी के विकास के साथ लगातार किया जाना चाहिए।
प्रिसिजन स्पोर्ट्स के लिए अलग रणनीति जरूरी
तीरंदाजी, शूटिंग और गोल्फ जैसे खेलों की आवश्यकताएं कुश्ती या कबड्डी से अलग हैं। इनमें प्रशिक्षण की तकनीक, उपकरणों की उपलब्धता, प्रतियोगिताओं का स्तर और खिलाड़ियों की तैयारी के तरीके भी अलग होते हैं। इसलिए सभी खेलों के लिए एक जैसी व्यवस्था प्रभावी नहीं हो सकती।
हरियाणा को ऐसे खेलों के लिए अलग प्रशिक्षण केंद्र और विशेषज्ञ कोचिंग नेटवर्क विकसित करना चाहिए। जिन जिलों में किसी विशेष खेल की प्रतिभा दिखाई दे, वहां उसी के अनुरूप सुविधाएं तैयार की जाएं। खेलों का चयन केवल पुरानी लोकप्रियता के आधार पर नहीं, बल्कि स्थानीय प्रतिभा, उपलब्ध संसाधनों और भविष्य की संभावनाओं के आकलन से किया जाना चाहिए।
हरियाणा की भावी खेल नीति में दो धाराओं को समान महत्व दिया जाना चाहिए। पहली धारा में कुश्ती, मुक्केबाजी, कबड्डी, हॉकी और एथलेटिक्स जैसे स्थापित खेल हों, जिनमें प्रदेश की मजबूत परम्परा रही है। दूसरी धारा में तीरंदाजी, शूटिंग, गोल्फ, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, साइक्लिंग, रोइंग, तैराकी और अन्य ऐसे खेल शामिल हों, जिनमें राज्य नई सम्भावनाएं विकसित कर सकता है।
इसका उद्देश्य पारम्परिक खेलों से संसाधन हटाना नहीं, बल्कि खेलों का आधार व्यापक बनाना है। किसी जिले की पहचान केवल एक खेल तक सीमित न रहे। स्थानीय परिस्थितियों और प्रतिभा के अनुसार प्रत्येक जिले में कई प्राथमिक खेलों को विकसित किया जाए, ताकि बच्चों के सामने विकल्प हों और उनकी क्षमताओं के अनुरूप अवसर मिल सकें।
प्रतिभा पहचान की शुरुआत स्कूल से हो
2036 ओलम्पिक की तैयारी आज के बच्चों से शुरू होगी। इसके लिए स्कूल स्तर पर शारीरिक शिक्षा, फिटनेस और खेलों के प्रति रुचि को प्राथमिकता देनी होगी। बच्चों की आयु के अनुरूप उनके संतुलन, समन्वय, गति, लचीलेपन, प्रतिक्रिया क्षमता और सहनशक्ति का आकलन किया जा सकता है। इन आकलनों को किसी बच्चे की अंतिम खेल-क्षमता का फैसला नहीं, बल्कि उसे उपयुक्त खेलों से परिचित कराने का माध्यम बनाया जाना चाहिए।
शारीरिक शिक्षा शिक्षक, प्रशिक्षित कोच और खेल विशेषज्ञ मिलकर बच्चों की रुचि तथा विकास पर नजर रखें। प्रतिभा की पहचान के बाद उन्हें नजदीकी खेल केंद्रों और अकादमियों से जोड़ा जाए। आर्थिक स्थिति किसी प्रतिभाशाली बच्चे के लिए बाधा नहीं बननी चाहिए।
खेल विज्ञान प्रयोगशाला से मैदान तक पहुंचे
आधुनिक खेलों में सफलता केवल कठिन अभ्यास पर निर्भर नहीं करती। खिलाड़ियों को खेल चिकित्सा, फिजियोथेरेपी, पोषण, मनोवैज्ञानिक परामर्श, बायोमैकेनिक्स, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग, चोट से बचाव और रिकवरी जैसी सुविधाओं की भी आवश्यकता होती है। हरियाणा के प्रमुख खेल केंद्रों पर इन सेवाओं को प्रशिक्षण व्यवस्था का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। खिलाड़ियों के प्रदर्शन का वीडियो विश्लेषण हो, उनकी प्रगति का रिकॉर्ड रखा जाए और प्रशिक्षण योजनाएं वैज्ञानिक आकलन के आधार पर तैयार की जाएं। इससे न केवल प्रदर्शन सुधरेगा, बल्कि चोटों का जोखिम कम करने और खिलाड़ियों के खेल जीवन को लंबा बनाने में भी मदद मिलेगी।
कोचों को मिले अकादमी स्थापित करने का अवसर
हरियाणा के पास अनुभवी खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों की बड़ी ताकत है। कई पूर्व राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी प्रशिक्षण के क्षेत्र में योगदान देने की क्षमता रखते हैं, लेकिन अकादमी स्थापित करने के लिए जमीन, उपकरण और पूंजी जुटाना उनके लिए कठिन हो सकता है।
राज्य सरकार को योग्य और प्रमाणित प्रशिक्षकों के लिए ‘कोच-उद्यमी अकादमी नीति’ पर विचार करना चाहिए। इसके अंतर्गत निर्धारित मानकों को पूरा करने वाले कोचों को सरकारी परिसरों या उपलब्ध पंचायत भूमि पर पारदर्शी प्रक्रिया से दीर्घकालीन लीज, शुरुआती अनुदान और जरूरी उपकरणों के लिए सहायता दी जा सकती है।
तीरंदाजी, शूटिंग, गोल्फ और तैराकी जैसे उन खेलों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए, जिनमें सुविधाएं स्थापित करने की लागत अधिक है। दूरदराज के क्षेत्रों और खेल सुविधाओं से वंचित जिलों पर विशेष ध्यान दिया जाए। हालांकि, सरकारी सहायता के साथ जवाबदेही भी अनिवार्य हो। अकादमियों में आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए निश्चित संख्या में निःशुल्क सीटें हों। प्रशिक्षण की गुणवत्ता, खिलाड़ियों की प्रगति, सुविधाओं के उपयोग और अनुदान के खर्च का नियमित मूल्यांकन किया जाए। अनियमितता पाए जाने पर सहायता वापस लेने और लीज समाप्त करने का स्पष्ट प्रावधान हो।
इस तरह सरकार बुनियादी सहयोग दे सकती है और प्रशिक्षक अपने अनुभव को अगली पीढ़ी की प्रतिभा विकसित करने में लगा सकते हैं। जब अनुभवी कोच को उचित संसाधन मिलेंगे, तो गांवों और छोटे शहरों में भी गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण केंद्र विकसित हो सकेंगे।
2026 के लिए बने हरियाणा ओलम्पिक पूल
हरियाणा को दीर्घकालीन लक्ष्य के साथ ‘हरियाणा ओलम्पिक पूल-2036’ विकसित करना चाहिए। इसमें प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान से लेकर उच्चस्तरीय प्रशिक्षण और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं तक पहुंचने की पूरी प्रक्रिया निर्धारित हो। प्रत्येक खिलाड़ी की प्रगति का डिजिटल रिकॉर्ड रखा जाए। इसमें प्रशिक्षण की शुरुआत, खेल बदलने की स्थिति, कोचिंग, चोटों से उबरने, प्रतियोगिताओं में प्रदर्शन और अंतरराष्ट्रीय अनुभव का विवरण हो। इस डेटा के आधार पर यह समझा जा सकेगा कि कौन-सी प्रशिक्षण पद्धतियां प्रभावी हैं और किन क्षेत्रों में सुधार की जरूरत है।
यह भी जरूरी है कि प्रतिभा पहचान किसी एक बार के परीक्षण तक सीमित न रहे। बच्चों की रुचि और शारीरिक विकास समय के साथ बदल सकते हैं। इसलिए उन्हें नए खेल आजमाने और अपनी क्षमता के अनुरूप आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए।
खेल महासंघों की जवाबदेही भी जरूरी
खेलों के विकास के लिए राज्य की पहल के साथ राष्ट्रीय स्तर पर भी मजबूत व्यवस्था चाहिए। केंद्र सरकार को दीर्घकालीन राष्ट्रीय खेल प्रदर्शन रोडमैप तैयार करना चाहिए, जिसमें प्रत्येक ओलंपिक और एशियाई खेल चक्र के लिए स्पष्ट लक्ष्य, खेलवार रणनीति, बजट और जिम्मेदार संस्थाओं का उल्लेख हो।
खेल महासंघों को अपने खर्च, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और प्रदर्शन के परिणामों की सार्वजनिक जानकारी देनी चाहिए। चयन प्रक्रिया पारदर्शी हो और खिलाड़ियों की शिकायतों के समाधान के लिए स्वतंत्र अपील व्यवस्था उपलब्ध हो। महिला खिलाड़ियों के लिए समान अवसर, सुरक्षित वातावरण और दीर्घकालीन प्रशिक्षण योजनाओं को विशेष महत्व दिया जाना चाहिए।
सम्भावित पदक विजेताओं को केवल बड़े आयोजनों से पहले नहीं, बल्कि पूरे वर्ष उच्चस्तरीय अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने का अवसर मिलना चाहिए। इसके साथ वर्तमान और पूर्व खिलाड़ियों के लिए बीमा, चोट के दौरान आर्थिक सहायता, शिक्षा और खेल के बाद करियर निर्माण की व्यवस्था भी मजबूत होनी चाहिए।
पदक से आगे, मजबूत खेल व्यवस्था का लक्ष्य
खेल उपलब्धियों का उत्सव जरूरी है, लेकिन उससे अधिक जरूरी है उन परिस्थितियों को समझना, जिनसे ये उपलब्धियां संभव हुईं। किस खिलाड़ी को स्कूल में अवसर मिला, किस कोच ने उसे तराशा, किस अकादमी ने आगे बढ़ाया और किस स्तर पर खेल विज्ञान ने प्रदर्शन में सुधार किया—इन सवालों के जवाब भविष्य की नीति को दिशा दे सकते हैं। हरियाणा की पहली खेल क्रांति को ‘मिट्टी से मेडल’ कहा जा सकता है। अब दूसरी क्रांति ‘मेडल से सिस्टम’ और तीसरी ‘सिस्टम से ओलंपिक पोडियम’ की होनी चाहिए।
2036 का लक्ष्य तभी सार्थक होगा, जब गांव के बच्चे को प्रतिभा दिखाने का अवसर मिले, स्कूल में प्रशिक्षित शारीरिक शिक्षा शिक्षक हो, अकादमी में योग्य कोच और आधुनिक सुविधाएं हों तथा खिलाड़ियों के चयन और प्रशिक्षण में पारदर्शिता बनी रहे। हरियाणा की अगली पहचान केवल भारत को पदक दिलाने वाले राज्य की नहीं, बल्कि अनेक खेलों में विश्वस्तरीय खिलाड़ी तैयार करने वाली मजबूत खेल व्यवस्था के रूप में होनी चाहिए। अखाड़े की मिट्टी से शुरू हुई यात्रा अब तीरंदाजी के निशाने, शूटिंग की सटीकता, गोल्फ के फेयरवे और आधुनिक खेल विज्ञान से गुजरते हुए ओलंपिक पोडियम तक पहुंचे- यही 2036 के हरियाणा की असली खेल चुनौती और संभावना है।
