पदक की होड़ में ईमानदारी क्यों हार रही?

डोपिंग और उम्र के फर्जीवाड़े पर कब लगेगी निर्णायक रोक

खेल मंत्रालय और भारतीय ओलम्पिक संघ जवाब दें

खेलपथ शब्द सहयात्री

ग्वालियर। खेल किसी भी राष्ट्र की शक्ति, अनुशासन, चरित्र और सामर्थ्य का परिचायक होते हैं। खेल के मैदान में खिलाड़ी अपनी मेहनत, प्रतिभा, धैर्य और संघर्ष से पहचान बनाता है। लेकिन जब इसी मैदान में प्रतिबंधित पदार्थों के सहारे प्रदर्शन बेहतर करने और उम्र के फर्जीवाड़े से प्रतिस्पर्धा में अनुचित लाभ लेने की प्रवृत्ति सामने आती है, तब सवाल केवल नियमों के उल्लंघन का नहीं रह जाता। यह खेल की आत्मा, ईमानदार प्रतिभाओं के अधिकार और देश की अंतरराष्ट्रीय खेल छवि से जुड़ा गंभीर प्रश्न बन जाता है।

दुखद है कि जिस खेल व्यवस्था से देश को स्वस्थ, अनुशासित और चरित्रवान युवा मिलने चाहिए, उसी व्यवस्था में कुछ लोगों की बेईमानी वास्तविक प्रतिभाओं की राह रोकने का कारण बन सकती है। डोपिंग और उम्र संबंधी फर्जीवाड़ा खेलों की दो ऐसी चुनौतियां हैं, जिनका मुकाबला केवल प्रतियोगिताओं के दौरान जांच करके नहीं, बल्कि मजबूत व्यवस्था, जवाबदेही और निरंतर निगरानी से किया जा सकता है।

एक खिलाड़ी वर्षों तक अभ्यास करता है। उसका प्रशिक्षक अपनी ऊर्जा और अनुभव लगाता है। परिवार आर्थिक और मानसिक कठिनाइयों के बावजूद उसका साथ देता है। खिलाड़ी मैदान में पसीना बहाता है, हार से सीखता है और जीत के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास करता है। लेकिन यदि उसे ऐसे प्रतिद्वंद्वी का सामना करना पड़े, जो प्रतिबंधित पदार्थों का सहारा लेकर अनुचित लाभ लेता है या निर्धारित आयु वर्ग में खेलने के लिए अपनी उम्र के दस्तावेजों में हेरफेर करता है, तो उसकी मेहनत और अवसर दोनों प्रभावित हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में एक स्वाभाविक प्रश्न उठता है- क्या ईमानदार खिलाड़ी को अपनी प्रतिभा साबित करने के लिए खेल कौशल के साथ-साथ व्यवस्था की कमजोरियों से भी लड़ना पड़ेगा?

डोपिंग के सभी मामलों में खिलाड़ी की मंशा या जिम्मेदारी एक जैसी नहीं होती। कभी प्रतिबंधित पदार्थ जान-बूझकर लिए जाते हैं, तो कभी दवाओं या सप्लीमेंट के कारण अनजाने में भी नियमों का उल्लंघन हो सकता है। इसलिए हर मामले में निष्पक्ष जांच और लागू नियमों के अनुरूप कार्रवाई आवश्यक है। लेकिन जान-बूझकर धोखाधड़ी सिद्ध होने पर कठोर और प्रभावी कार्रवाई से पीछे हटने का कोई औचित्य नहीं होना चाहिए।

डोपिंग: खिलाड़ी की सेहत और देश की प्रतिष्ठा का सवाल

डोपिंग केवल किसी खिलाड़ी के पदक या रिकॉर्ड का मामला नहीं है। यह उसके स्वास्थ्य, खेल भावना और प्रतिस्पर्धा की निष्पक्षता को भी प्रभावित करता है। प्रतिबंधित पदार्थों का दुरुपयोग खिलाड़ियों के स्वास्थ्य के लिए जोखिम पैदा कर सकता है और खेलों में समान अवसर के सिद्धांत को कमजोर कर सकता है।

भारत में राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी (नाडा) इस दिशा में जांच, परीक्षण, जागरूकता और नियमों के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी निभाती है। भारतीय ओलम्पिक संघ ने भी डोपिंग के विषय में अपनी चिकित्सा और अन्य संबंधित समितियों की भूमिका निर्धारित की है। यानी व्यवस्था में संस्थागत तंत्र मौजूद है। प्रश्न यह है कि क्या इन प्रयासों का प्रभाव खेलों के सभी स्तरों तक पर्याप्त रूप से पहुंच रहा है?

अप्रैल 2026 में प्रकाशित रॉयटर्स की रिपोर्ट में भारतीय एथलेटिक्स में डोपिंग उल्लंघनों और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ी निगरानी की चुनौती का उल्लेख किया गया था। यह स्थिति बताती है कि केवल नियम बना देना पर्याप्त नहीं है; रोकथाम, जांच और जवाबदेही को लगातार मजबूत करना होगा।

खेल मंत्रालय को यह सुनिश्चित करना होगा कि डोपिंग के विरुद्ध लड़ाई केवल किसी प्रतियोगिता से पहले या किसी बड़े आयोजन के बाद समीक्षा तक सीमित न रहे। खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों, सहयोगी कर्मचारियों और प्रतिबंधित पदार्थों की आपूर्ति से जुड़े संदिग्ध नेटवर्क पर नियमों के अनुरूप प्रभावी निगरानी होनी चाहिए। साथ ही खिलाड़ियों को दवाओं और पोषण संबंधी सप्लीमेंट के जोखिमों के बारे में सही जानकारी भी मिलनी चाहिए।

उम्र का फर्जीवाड़ा: बचपन की प्रतिभा के साथ अन्याय

उम्र संबंधी फर्जीवाड़ा भी उतना ही गंभीर विषय है। जूनियर और सब-जूनियर प्रतियोगिताओं का उद्देश्य कम उम्र के खिलाड़ियों को उनकी आयु के अनुरूप प्रतिस्पर्धा, प्रशिक्षण और विकास का अवसर देना है। यदि कोई खिलाड़ी गलत उम्र के प्रमाणपत्र के आधार पर छोटे आयु वर्ग में उतरता है, तो वास्तविक आयु वर्ग के खिलाड़ियों के अवसर प्रभावित हो सकते हैं।

सितम्बर 2026 की एक रिपोर्ट के अनुसार, जून 2026 में अंडर-17 कुश्ती प्रतियोगिताओं में उम्र संबंधी अनियमितताओं के कारण 500 से अधिक पहलवानों को अयोग्य घोषित किया गया था। यह आंकड़ा समस्या की गंभीरता की ओर ध्यान खींचता है। हालांकि, ऐसे मामलों में प्रत्येक खिलाड़ी की जिम्मेदारी और परिस्थितियों का निष्पक्ष परीक्षण जरूरी है, विशेषकर जब खिलाड़ी नाबालिग हो और दस्तावेज तैयार कराने में अभिभावकों या अन्य लोगों की भूमिका रही हो।

उम्र का फर्जीवाड़ा केवल किसी प्रतियोगिता में अनुचित लाभ लेने तक सीमित नहीं रहता। इससे उस खिलाड़ी का अवसर छिन सकता है, जो निर्धारित आयु वर्ग में वास्तविक रूप से प्रतिस्पर्धा कर रहा है। वर्षों की मेहनत के बावजूद यदि उसे इसलिए पीछे रहना पड़े कि कोई अन्य खिलाड़ी अपनी वास्तविक उम्र छिपाकर मैदान में उतर आया, तो यह खेल के मूल सिद्धांतों के विपरीत है। इस समस्या का समाधान भी केवल प्रतियोगिता के समय प्रमाण-पत्र देखकर नहीं निकलेगा। जन्म पंजीकरण, दस्तावेजों की प्रामाणिकता, खिलाड़ी की विशिष्ट पहचान और संदिग्ध मामलों की निष्पक्ष जांच के लिए एक भरोसेमंद व्यवस्था बनानी होगी।

क्या खेल मंत्रालय के पास उपाय नहीं हैं?

ऐसा कहना उचित नहीं होगा कि सरकार ने कोई पहल ही नहीं की है। मार्च 2025 में युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल आयु-धोखाधड़ी निरोधक संहिता, 2025 का मसौदा सार्वजनिक कर सुझाव आमंत्रित किए थे। मंत्रालय की वेबसाइट पर इस विषय के लिए अलग आधिकारिक अनुभाग भी उपलब्ध है।

इसी प्रकार डोपिंग के विरुद्ध नाडा की संस्थागत व्यवस्था और नियम पहले से मौजूद हैं। फरवरी 2026 में सरकार ने डोपिंग की रोकथाम के लिए विभिन्न मंत्रालयों और एजेंसियों के बीच समन्वय, निगरानी, जांच तथा प्रतिबंधित पदार्थों की आपूर्ति पर नियंत्रण मजबूत करने के उपायों की भी समीक्षा की थी। इसलिए मूल सवाल यह नहीं कि उपायों की कल्पना की गई है या नहीं। सवाल यह है कि नीतियों और वास्तविक खेल मैदान के बीच की दूरी कब समाप्त होगी?

आयु-धोखाधड़ी संबंधी मसौदे की घोषणा, सुझाव प्रक्रिया और अंतिम रूप से लागू व्यवस्था की स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। खिलाड़ियों, अभिभावकों, प्रशिक्षकों और खेल संगठनों को यह पता होना चाहिए कि नियम क्या हैं, जांच कैसे होगी, शिकायत कहां की जाएगी और दोष सिद्ध होने पर क्या कार्रवाई होगी। यदि नियम मौजूद हैं, तो उनका समान रूप से पालन क्यों नहीं सुनिश्चित किया जा रहा? यदि नियम अपर्याप्त हैं, तो उन्हें प्रभावी बनाने में देरी क्यों हो? और यदि किसी संस्था की लापरवाही से बार-बार ऐसी घटनाएं सामने आती हैं, तो उसकी जवाबदेही किस स्तर पर तय होगी?

भारतीय ओलम्पिक संघ और राष्ट्रीय खेल महासंघों की जिम्मेदारी

भारतीय ओलम्पिक संघ देश के ओलम्पिक आंदोलन का प्रमुख संस्थागत निकाय है। राष्ट्रीय खेल महासंघ अपने-अपने खेलों के संचालन, प्रतियोगिताओं और खिलाड़ियों से संबंधित अनेक प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए खेलों की निष्पक्षता सुनिश्चित करना किसी एक संस्था का काम नहीं हो सकता। खेल मंत्रालय को नीति, निगरानी और जवाबदेही के स्तर पर प्रभावी भूमिका निभानी होगी। नाडा को अपने अधिकार क्षेत्र में डोपिंग रोधी कार्रवाई को मजबूत करना होगा। भारतीय ओलम्पिक संघ और राष्ट्रीय खेल महासंघों को अपने स्तर पर नियमों का पालन, पारदर्शिता और समयबद्ध सहयोग सुनिश्चित करना होगा।

खेलपथ और शब्द-सहयात्री की ओर से कुछ सीधे सवाल हैं-

क्या सभी राष्ट्रीय खेल महासंघों में उम्र सत्यापन की एक पारदर्शी और विश्वसनीय व्यवस्था लागू है? क्या डोपिंग और उम्र संबंधी धोखाधड़ी के मामलों के आंकड़े खेलवार सार्वजनिक किए जाते हैं, ताकि समस्या की वास्तविक स्थिति का आकलन हो सके? क्या दोष सिद्ध होने पर खिलाड़ी के साथ-साथ, जांच के बाद जिम्मेदार पाए जाने वाले प्रशिक्षक, अभिभावक, अधिकारी या अन्य सहयोगियों की भूमिका भी नियमों के अनुरूप तय की जाती है? क्या ईमानदार खिलाड़ियों के लिए शिकायत, अपील और निष्पक्ष सुनवाई की प्रभावी व्यवस्था है? क्या खेल मंत्रालय और भारतीय ओलम्पिक संघ समय-समय पर यह सार्वजनिक करते हैं कि इन समस्याओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए और उनका क्या परिणाम निकला? ये सवाल किसी संस्था पर बिना प्रमाण आरोप लगाने के लिए नहीं, बल्कि जवाबदेह खेल व्यवस्था की मांग के लिए हैं।

समाधान: जांच के साथ रोकथाम भी जरूरी

डोपिंग और उम्र संबंधी फर्जीवाड़े के विरुद्ध अभियान को कुछ ठोस प्राथमिकताओं के साथ आगे बढ़ाया जाना चाहिए। पहला- खिलाड़ी की पहचान और आयु का विश्वसनीय सत्यापन। शुरुआती स्तर पर ही दस्तावेजों का सत्यापन किया जाए और एक सुरक्षित डिजिटल खिलाड़ी रिकॉर्ड विकसित किया जाए। जहां उचित संदेह हो, वहां लागू नियमों के अनुसार अतिरिक्त जांच कराई जाए। किसी एक चिकित्सकीय परीक्षण को अचूक मानने के बजाय दस्तावेजों, वैज्ञानिक साक्ष्यों और अपील की व्यवस्था को संतुलित रखा जाए।

दूसरा—डोपिंग की रोकथाम के लिए निरंतर शिक्षा और परीक्षण। खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को प्रतिबंधित पदार्थों, दवाओं तथा सप्लीमेंट के जोखिमों के बारे में जानकारी दी जाए। जोखिम के आधार पर निष्पक्ष परीक्षण किए जाएं और जानबूझकर नियम तोड़ने वालों के विरुद्ध समयबद्ध कार्रवाई हो।

तीसरा—जिम्मेदारी का स्पष्ट निर्धारण। यदि जांच में प्रमाणित हो कि किसी अधिकारी, प्रशिक्षक या अन्य व्यक्ति ने धोखाधड़ी को बढ़ावा दिया या उसमें सहायता की, तो उसकी भूमिका के अनुरूप कार्रवाई होनी चाहिए। केवल खिलाड़ी पर सारा दोष डालकर उस व्यवस्था को छोड़ देना, जिसने उसे गलत रास्ते पर जाने में मदद की, पर्याप्त नहीं होगा।

चौथा—शिकायत और अपील का अधिकार। गलत आरोप, दस्तावेजों की त्रुटि या अनजाने उल्लंघन की स्थिति में खिलाड़ी को निष्पक्ष सुनवाई मिले। खासकर नाबालिग खिलाड़ियों के मामलों में उनकी सुरक्षा, निजता और भविष्य का ध्यान रखा जाए। कठोरता का अर्थ मनमानी नहीं, बल्कि प्रमाण आधारित न्याय होना चाहिए।

पांचवां—सार्वजनिक जवाबदेही। खेल मंत्रालय, नाडा और संबंधित खेल महासंघ नियमित रूप से अपनी कार्रवाई, जांच के परिणाम और रोकथाम के प्रयासों की जानकारी उपलब्ध कराएं। व्यक्तिगत और संवेदनशील विवरणों की गोपनीयता बनाए रखते हुए समग्र आंकड़ों को सार्वजनिक करना पारदर्शिता बढ़ा सकता है।

पदक से बड़ा है खेल का चरित्र

भारत खेल महाशक्ति बनने का सपना देख रहा है। अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की मेजबानी, ओलम्पिक में बेहतर प्रदर्शन और विश्वस्तरीय खेल ढांचे की स्थापना इस दिशा में महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं। लेकिन खेल महाशक्ति बनने की यात्रा केवल पदकों की संख्या, स्टेडियमों या बड़े आयोजनों से पूरी नहीं होगी। इसके लिए ऐसी खेल संस्कृति चाहिए, जिसमें प्रतिभा को अवसर मिले, मेहनत को सम्मान मिले और बेईमानी के लिए कोई जगह न हो। देश का प्रतिनिधित्व करने वाला खिलाड़ी जब तिरंगा लेकर मैदान में उतरता है, तब उसके साथ करोड़ों लोगों की उम्मीदें जुड़ी होती हैं। उस सम्मान की रक्षा का दायित्व खिलाड़ी का भी है और पूरी खेल व्यवस्था का भी।

डोपिंग करने वाला प्रत्येक खिलाड़ी या उम्र संबंधी अनियमितता में शामिल प्रत्येक व्यक्ति देश की छवि को किस हद तक प्रभावित करता है, इसका आकलन मामले के तथ्यों के आधार पर होना चाहिए। लेकिन इतना स्पष्ट है कि ऐसी अनियमितताएं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारतीय खेलों की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचा सकती हैं और ईमानदार खिलाड़ियों के लिए अनुचित बाधाएं पैदा कर सकती हैं। इसलिए किसी एक खिलाड़ी को दंडित कर देना ही पर्याप्त नहीं है। उन कारणों को भी पहचानना होगा, जिनसे धोखाधड़ी की गुंजाइश बनती है। खिलाड़ियों पर प्रदर्शन का दबाव, कम उम्र में पुरस्कार और चयन की होड़, दस्तावेजों की कमजोर जांच तथा जवाबदेही का अभाव—इन सभी पहलुओं पर गंभीरता से विचार करना होगा।

खेल मंत्रालय जवाब दे, प्रतिभाओं को न्याय मिले

खेलपथ और शब्द-सहयात्री का स्पष्ट मत है कि डोपिंग और उम्र संबंधी फर्जीवाड़े के विरुद्ध दोहरे मानदंड नहीं चल सकते। जिस तरह प्रतिबंधित पदार्थों के मामलों में नियमों और दंड की व्यवस्था है, उसी तरह उम्र संबंधी धोखाधड़ी को रोकने के लिए भी स्पष्ट, प्रभावी और निष्पक्ष व्यवस्था होनी चाहिए।

खेल मंत्रालय बताए कि आयु-धोखाधड़ी निरोधक संहिता की वर्तमान स्थिति क्या है और उसके प्रभावी क्रियान्वयन की समयसीमा क्या होगी। भारतीय ओलम्पिक संघ बताए कि वह राष्ट्रीय खेल महासंघों के साथ मिलकर खेलों की निष्पक्षता मजबूत करने के लिए क्या ठोस कदम उठा रहा है। संबंधित महासंघ भी अपने खेलों में सत्यापन, निगरानी और जवाबदेही की स्थिति सार्वजनिक करें।

यह मांग किसी व्यक्ति या संस्था को अपमानित करने के लिए नहीं है। यह उन लाखों बच्चों और युवाओं के अधिकार की मांग है, जो खेलों में ईमानदारी से अपना भविष्य बनाना चाहते हैं। खेल का मैदान प्रतिभा की परीक्षा का स्थान है, धोखाधड़ी का नहीं। पदक जीतने से देश का गौरव बढ़ता है, लेकिन ईमानदारी से पदक जीतने पर ही उस गौरव की नींव मजबूत होती है।

यदि भारत को वास्तव में खेल महाशक्ति बनना है, तो उसे केवल पदक विजेताओं की संख्या नहीं बढ़ानी होगी, बल्कि खेलों में निष्पक्षता और विश्वास भी मजबूत करना होगा। आखिर कब तक ईमानदार प्रतिभाएं व्यवस्था की कमजोरियों का खामियाजा भुगतेंगी? अब समय आ गया है कि खेल मंत्रालय, भारतीय ओलम्पिक संघ और राष्ट्रीय खेल महासंघ इस प्रश्न का उत्तर केवल घोषणाओं से नहीं, बल्कि ठोस कार्रवाई से दें।

 

 

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