मध्य प्रदेश के खेलों में भी उम्र का खेल!

सरकारी नौकरियों से लेकर खेल एकेडमियों तक हो निष्पक्ष जांच

 श्रीप्रकाश शुक्ला

ग्वालियर। खेल मैदान में जीत प्रतिभा की होनी चाहिए, दस्तावेजों की बाजीगरी की नहीं। खिलाड़ी की पहचान उसके परिश्रम, अनुशासन और प्रदर्शन से बनती है। लेकिन जब उम्र में कथित हेरफेर करके प्रतियोगिताओं में उतरने और फिर खेल उपलब्धियों के आधार पर सरकारी नौकरी हासिल करने के आरोप सामने आते हैं, तो यह केवल किसी एक खिलाड़ी का मामला नहीं रह जाता। यह पूरे खेल तंत्र की विश्वसनीयता का प्रश्न बन जाता है।

मध्य प्रदेश में पूर्व ओलम्पियन लम्बी कूद खिलाड़ी अंकित शर्मा से जुड़ा प्रकरण इसी कारण गंभीर है। अगस्त 2026 में उनके विरुद्ध कथित रूप से जन्मतिथि और शैक्षणिक दस्तावेजों में हेरफेर के आरोपों पर मामला दर्ज होने की खबरें आईं। 15 सितम्बर 2026 को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की ग्वालियर पीठ ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। अक्टूबर में उनकी गिरफ्तारी के लिए पांच हजार रुपये का इनाम घोषित किए जाने की खबर भी सामने आई। इन घटनाक्रमों के बावजूद आरोपों का अंतिम निर्धारण जांच और न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर ही होगा।

लेकिन खेलपथ का सवाल इससे आगे का है। क्या मध्य प्रदेश के खेल विभाग के पास ऐसी व्यवस्था है, जो उम्र संबंधी संभावित गड़बड़ियों को समय रहते पकड़ सके? क्या खेल उपलब्धियों के आधार पर सरकारी नौकरी पाने वाले सभी खिलाड़ियों के दस्तावेजों का सत्यापन निर्धारित नियमों के अनुरूप होता है? खेल जगत में उम्र कम दिखाकर आयु वर्ग की प्रतियोगिताओं में खेलने की शिकायतें नई नहीं हैं। इसका सबसे बड़ा नुकसान उन वास्तविक उम्र के खिलाड़ियों को होता है, जो अपनी निर्धारित आयु सीमा में रहकर प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हैं। यदि कोई खिलाड़ी कथित तौर पर गलत जन्मतिथि का लाभ उठाता है, तो वह दूसरे खिलाड़ी का पदक, चयन और आगे बढ़ने का अवसर प्रभावित कर सकता है।

अंकित शर्मा प्रकरण में शिकायतकर्ता की ओर से अलग-अलग विद्यालयों के रिकॉर्ड और जन्मतिथि में अंतर के आरोप सामने आए हैं। पुलिस की जांच और न्यायालय के आदेश में इन दस्तावेजों की पड़ताल का उल्लेख है। यह प्रकरण बताता है कि जन्म प्रमाण-पत्र, विद्यालयों के प्रवेश रजिस्टर और स्थानांतरण प्रमाण-पत्रों का आपसी मिलान कितना महत्वपूर्ण है।

अब यह देखना खेल विभाग की जिम्मेदारी है कि क्या दूसरे मामलों में भी ऐसी शिकायतें मौजूद हैं। यदि किसी खिलाड़ी के पुराने और नए दस्तावेजों में गंभीर विसंगति है, तो उसका सत्यापन होना चाहिए। यदि खेल उपलब्धियों के आधार पर सरकारी नौकरी प्राप्त करने वाले किसी कर्मचारी के विरुद्ध प्रमाण आधारित शिकायत है, तो उसकी भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। यहां स्पष्ट रहना जरूरी है कि किसी खिलाड़ी की उम्र को लेकर चर्चा या संदेह अपने आप में अपराध का प्रमाण नहीं है। लेकिन संदेह के कारण जांच योग्य दस्तावेज सामने आएं, तो उन्हें नजरअंदाज करना भी उचित नहीं है।

सरकारी नौकरी मिली तो जवाबदेही भी जरूरी

खेल कोटे से सरकारी नौकरी मिलना प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के लिए प्रोत्साहन का माध्यम है। देश और प्रदेश के लिए पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को रोजगार और सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन इस व्यवस्था की बुनियाद पात्रता, सत्यापन और निष्पक्ष चयन पर टिकी है। यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर गलत दस्तावेजों के आधार पर खेल उपलब्धि या नौकरी हासिल करता है और यह जांच में प्रमाणित होता है, तो यह उन खिलाड़ियों के साथ अन्याय है जिन्होंने वास्तविक योग्यता और मेहनत के बल पर अपना स्थान बनाया।

इसलिए मध्य प्रदेश में खेल कोटे से हुई नियुक्तियों की जांच किसी पूर्वाग्रह के बिना होनी चाहिए। जहां विशिष्ट शिकायतें और प्रमाण उपलब्ध हों, वहां मूल दस्तावेजों का सत्यापन कराया जाए। संबंधित खेल संघों, विद्यालयों, प्रतियोगिता आयोजकों और नियुक्ति करने वाले विभागों के रिकॉर्ड का मिलान किया जाए।

अप्रैल 2026 में प्रकाशित एक रिपोर्ट में मध्य प्रदेश के जिला खेल अधिकारियों की नियुक्तियों में कथित खेल उपलब्धि प्रमाण-पत्र अनियमितताओं की जांच का उल्लेख था। रिपोर्ट के अनुसार, शुरुआत में 18 अधिकारी जांच के दायरे में थे और छह को आरोपों से मुक्त किए जाने की जानकारी दी गई थी, जबकि 12 के मामलों की जांच जारी थी। यह मामला उम्र संबंधी आरोपों से अलग है, लेकिन खेल उपलब्धियों के दस्तावेजों की विश्वसनीयता पर विभागीय निगरानी की आवश्यकता अवश्य रेखांकित करता है। दोनों विषयों को एक ही अपराध मानना गलत होगा, लेकिन उनसे उठने वाला संस्थागत सवाल समान है- खेल विभाग अपने यहां प्रस्तुत प्रमाण-पत्रों की प्रामाणिकता कैसे सुनिश्चित करता है?

महिला हॉकी एकेडमी: प्रतिष्ठा के साथ पारदर्शिता भी जरूरी

मध्य प्रदेश राज्य महिला हॉकी एकेडमी प्रदेश की खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने वाली महत्वपूर्ण संस्था है। यहां प्रशिक्षण पाने वाली खिलाड़ियों के सपने केवल अपने लिए पदक जीतने तक सीमित नहीं होते, वे प्रदेश और देश का प्रतिनिधित्व करने की आकांक्षा रखती हैं। इसीलिए एकेडमी की चयन प्रक्रिया और आयु सत्यापन व्यवस्था पर उठने वाले किसी भी गंभीर सवाल को जिम्मेदारी से देखना जरूरी है।

यदि एकेडमी में प्रवेश, आयु वर्ग की प्रतियोगिताओं में भागीदारी या खिलाड़ियों के दस्तावेजों को लेकर विशिष्ट शिकायतें हैं, तो खेल एवं युवा कल्याण विभाग को उनका निष्पक्ष परीक्षण कराना चाहिए। हालांकि, उपलब्ध प्रमाणों के बिना एकेडमी या वहां प्रशिक्षण लेने वाली सभी खिलाड़ियों को संदेह के घेरे में रखना उचित नहीं होगा।

जांच में यह स्पष्ट होना चाहिए कि खिलाड़ियों की जन्मतिथि का सत्यापन किस आधार पर होता है। क्या जन्म प्रमाण-पत्र और विद्यालय के मूल रिकॉर्ड का मिलान किया जाता है? क्या प्रतियोगिताओं के पंजीकरण में दर्ज जन्मतिथि अकादमी के रिकॉर्ड से मेल खाती है? दस्तावेजों में अंतर मिलने पर उसका सत्यापन कौन करता है? और क्या शिकायतों के निस्तारण की कोई पारदर्शी व्यवस्था है? इन सवालों के उत्तर सार्वजनिक होने चाहिए। इससे एकेडमी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाली अपुष्ट चर्चाओं पर भी विराम लग सकता है और यदि कोई वास्तविक अनियमितता है, तो उसे दूर करने का रास्ता भी खुलेगा।

खिलाड़ी ही नहीं, सत्यापन करने वालों की भूमिका भी जांचें

उम्र संबंधी कथित गड़बड़ी की जांच केवल संबंधित खिलाड़ी तक सीमित नहीं होनी चाहिए। यदि गलत दस्तावेजों का इस्तेमाल हुआ है, तो यह पता लगाना भी जरूरी है कि वे दस्तावेज किस संस्थान से जारी हुए, उनका सत्यापन किसने किया और प्रतियोगिता में प्रवेश देने वाले अधिकारियों ने निर्धारित नियमों का पालन किया या नहीं। यदि किसी अधिकारी की भूमिका में अनियमितता प्रमाणित होती है, तो उसके विरुद्ध भी नियमानुसार कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं, यदि किसी खिलाड़ी के दस्तावेजों में वास्तविक प्रशासनिक त्रुटि है, तो उसे धोखाधड़ी मानने से पहले सभी तथ्यों की जांच आवश्यक है।

खेल विभाग को चाहिए कि वह शिकायतों के आधार पर एक समयबद्ध समीक्षा व्यवस्था बनाए। जांच में संबंधित पक्षों को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाए और निष्कर्षों के आधार पर ही निर्णय लिया जाए। किसी खिलाड़ी को केवल आरोप के कारण प्रशिक्षण या रोजगार से वंचित न किया जाए, लेकिन प्रमाणित धोखाधड़ी को पदक, प्रतिष्ठा या प्रभाव के कारण नजरअंदाज भी न किया जाए।

खेलों का विकास केवल पदकों की गिनती नहीं

हम खेलों के विकास की बात करते हैं। नई अकादमियां खोलते हैं, खिलाड़ियों को सुविधाएं देने की घोषणाएं करते हैं और पदक जीतने पर सम्मान समारोह आयोजित करते हैं। ये सभी प्रयास जरूरी हैं। लेकिन क्या खेलों का विकास केवल इन उपलब्धियों से मापा जा सकता है? वास्तविक विकास तब होगा, जब किसी छोटे शहर या गांव का प्रतिभाशाली बच्चा इस भरोसे के साथ मैदान में उतरे कि प्रतियोगिता में सभी खिलाड़ी समान नियमों का पालन कर रहे हैं। उसे यह डर न हो कि कोई दूसरा खिलाड़ी उम्र संबंधी नियमों का अनुचित लाभ लेकर उसका अवसर छीन लेगा। खेलों में ईमानदारी केवल नैतिक शिक्षा का विषय नहीं है। यह चयन, प्रशिक्षण, प्रतियोगिता और रोजगार से जुड़ी पूरी व्यवस्था की बुनियाद है।

मध्य प्रदेश खेल विभाग से पांच सीधे सवाल

अंकित शर्मा प्रकरण के बाद क्या विभाग उम्र संबंधी शिकायतों की समीक्षा करेगा? क्या खेल कोटे से सरकारी नौकरी प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों के दस्तावेजों का नियमसम्मत सत्यापन सुनिश्चित किया जाएगा? क्या मध्य प्रदेश राज्य महिला हॉकी एकेडमी की आयु सत्यापन और चयन प्रक्रिया का स्वतंत्र परीक्षण कराया जाएगा, यदि संबंधित शिकायतों के समर्थन में प्रमाण उपलब्ध हैं? दस्तावेजों में गंभीर विसंगतियां मिलने पर जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही कैसे तय होगी? क्या जांच के निष्कर्षों और की गई कार्रवाई की जानकारी पारदर्शी तरीके से सार्वजनिक की जाएगी, ताकि निर्दोष खिलाड़ियों की प्रतिष्ठा भी सुरक्षित रहे?

इन सवालों का उत्तर देना खेल विभाग की जिम्मेदारी है। केवल जांच की घोषणा कर देना पर्याप्त नहीं होगा, जांच निष्पक्ष हो, समय पर पूरी हो और उसके निष्कर्षों के आधार पर कार्रवाई भी दिखाई देनी चाहिए। मध्य प्रदेश खेल एवं युवा कल्याण विभाग को उम्र संबंधी कथित अनियमितताओं की प्रमाण आधारित, निष्पक्ष और समयबद्ध जांच सुनिश्चित करनी चाहिए। सरकारी नौकरी में खेल उपलब्धियों के आधार पर मिली पात्रता की समीक्षा भी संबंधित नियमों के अनुरूप होनी चाहिए। महिला हॉकी एकेडमी सहित किसी भी संस्थान के संबंध में शिकायत हो, तो उसका परीक्षण तथ्यों के आधार पर किया जाए।

हमारा उद्देश्य किसी खिलाड़ी को बदनाम करना नहीं, बल्कि उन खिलाड़ियों के अधिकारों की रक्षा करना है जो ईमानदारी से खेलते हैं। दोष सिद्ध होने से पहले किसी को दोषी घोषित करना न्यायसंगत नहीं है, लेकिन प्रमाण सामने आने के बाद कार्रवाई से बचना भी न्याय के हित में नहीं होगा। खेलपथ का मानना है कि पदक का सम्मान तभी सुरक्षित रह सकता है, जब उसे जीतने की प्रक्रिया भी निष्पक्ष हो।

खेलों के खराब तंत्र पर सवाल उठाना खेलों का विरोध नहीं, बल्कि खेलों के भविष्य की रक्षा करना है। मध्य प्रदेश में अब जरूरत ऐसी व्यवस्था की है, जिसमें प्रतिभा को अवसर मिले, खिलाड़ियों को सम्मान मिले और नियमों से खिलवाड़ करने वालों की जवाबदेही तय हो। खेलपथ का सवाल कायम है- खेल विभाग, क्या खेलों में निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए जांच और जवाबदेही की इस चुनौती को स्वीकार करेगा?

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