एसजीएफआई में करोड़ों के फंड पर लीपापोती, साई के अलग-अलग जवाब
रुपये 4.93 करोड़ बनाम रुपये 72.93 लाख: आखिर सही आंकड़ा कौन-सा?
खेलपथ विशेष रिपोर्ट
नई दिल्ली। देश में स्कूली खेलों और लाखों विद्यार्थियों के खेल भविष्य से जुड़ी स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसजीएफआई) एक बार फिर गंभीर सवालों के घेरे में है। अधिवक्ता एवं जनहित याचिकाकर्ता विजेंद्र राजपूत की ओर से जुटाए गए आरटीआई दस्तावेजों पर नजर डालें तो मामला बड़े खेल की तरफ इशारा करता है।
सरकारी अनुदान, संगठनात्मक पदाधिकारियों के अधिकार, सम्बद्धता शुल्क और मान्यता की स्थिति को लेकर जो सवाल उठाए गए हैं, उन्हें सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता। यह मामला केवल एक खेल संस्था के प्रशासन तक सीमित नहीं है। सवाल यह है कि स्कूली खेलों के संचालन से जुड़ी व्यवस्था में वित्तीय पारदर्शिता, आधिकारिक दस्तावेजों की विश्वसनीयता और खिलाड़ियों के हितों की निगरानी सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी किसकी है?
आरटीआई से प्राप्त दस्तावेजों के अनुसार, भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) के TEAMS डिवीजन ने वित्त वर्ष 2025-26 में एसजीएफआई के अनुदान को लेकर दो अलग-अलग आंकड़े बताए। 5 दिसम्बर 2025 के जवाब में एसजीएफआई के लिए रुपये4.93 करोड़ के बजट आवंटन की जानकारी दी गई तो 13 फरवरी, 2026 को रुपये 72,93,800 की स्वीकृत अनुदान राशि का उल्लेख किया गया।
इन दोनों आंकड़ों के बीच करीब 4.20 करोड़ रुपये का अंतर है। हालांकि, बजट आवंटन, स्वीकृत राशि और वास्तव में जारी किए गए अनुदान में अंतर हो सकता है। इसलिए इन आंकड़ों को सीधे वित्तीय अनियमितता का प्रमाण नहीं माना जा सकता। लेकिन सवाल जायज है- क्या दोनों जवाबों में अलग-अलग मदों, संशोधित बजट या स्वीकृति के अलग चरणों का उल्लेख था? यदि ऐसा था, तो विभाग को स्पष्ट करना चाहिए। यदि नहीं, तो विरोधाभास दूर करने के लिए संबंधित रिकॉर्ड सार्वजनिक किए जाने चाहिए। सच कहें तो सरकारी धन का हिसाब अनुमान से नहीं, स्पष्ट दस्तावेजों से मिलना चाहिए।
सम्बद्धता शुल्क रुपये दो लाख और खिलाड़ी से लिए जाते रुपये 300
एसजीएफआई के जून 2024 के संशोधित उपनियमों के हवाले से रिपोर्ट में दावा किया गया है कि उसकी 45 सम्बद्ध इकाइयों से सालाना रुपये दो लाख सम्बद्धता शुल्क लिया जाता है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से रपये 300 प्रति खिलाड़ी शुल्क लिए जाने का भी उल्लेख है। दावे के मुताबिक, खिलाड़ियों की संख्या के आधार पर यह राशि सालाना लाखों से करोड़ों रुपये तक पहुंच सकती है।
यहां मूल प्रश्न किसी शुल्क के अस्तित्व मात्र का नहीं, बल्कि उसकी पारदर्शिता का है। संबद्धता शुल्क और खिलाड़ी शुल्क से सालाना कुल कितनी आय होती है? इस राशि का उपयोग किन मदों में किया जाता है? क्या आय-व्यय का नियमित लेखा-परीक्षण होता है? खिलाड़ियों और सम्बद्ध इकाइयों को शुल्क के बदले कौन-सी सुविधाएं मिलती हैं? इन सवालों के जवाब सार्वजनिक होने चाहिए, ताकि खिलाड़ियों और उनके अभिभावकों का भरोसा बना रहे।
महासचिव के हस्ताक्षर पर विवाद: खिलाड़ियों के प्रमाण-पत्रों का क्या होगा?
रिपोर्ट में आगरा के रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज के रिकॉर्ड का हवाला देते हुए दावा किया गया है कि 10 सितम्बर 2024 को नवीनीकृत पदाधिकारी सूची में डॉ. अमरजीत कुमार शर्मा का पदनाम ‘संयुक्त सचिव-II’ दर्ज है। वहीं, आरोप है कि कुछ राष्ट्रीय प्रमाण-पत्रों, परिपत्रों और बैंक संबंधी दस्तावेजों पर उनके द्वारा ‘महासचिव’ अथवा ‘कार्यकारी महासचिव’ के रूप में हस्ताक्षर किए गए। इस विवाद का सबसे संवेदनशील पहलू खिलाड़ियों का भविष्य है।
देश के अनेक विद्यार्थी राष्ट्रीय स्कूली खेलों के प्रमाण-पत्रों के आधार पर कॉलेज में प्रवेश, खेल कोटे और अन्य अवसरों के लिए आवेदन करते हैं। ऐसे में संबंधित संस्था और सक्षम प्राधिकरण को स्पष्ट करना चाहिए कि प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए अधिकृत पदाधिकारी कौन हैं और विवादित दस्तावेजों की स्थिति क्या है। प्रशासनिक विवाद की कीमत खिलाड़ियों को नहीं चुकानी चाहिए।
एसजीएफआई की सरकारी मान्यता: रिकॉर्ड क्या कहता है?
एसजीएफआई की मान्यता को लेकर भी रिपोर्ट में सवाल उठाए गए हैं। यहां तारीखों और आधिकारिक आदेशों को ध्यान से देखना जरूरी है। खेल मंत्रालय के 11 नवम्बर 2025 के आदेश में एसजीएफआई की वार्षिक मान्यता वर्ष 2025 के लिए 31 दिसम्बर 2025 तक नवीनीकृत किए जाने की बात कही गई थी। आदेश में इसे संबंधित न्यायालयीन मामलों के अंतिम परिणाम के अधीन भी रखा गया था। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर वर्ष 2026 के लिए मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल महासंघों की सूची भी उपलब्ध है, जिसमें एसजीएफआई के वार्षिक मान्यता नवीनीकरण का दस्तावेज सूचीबद्ध है। यहां सवाल यह है कि वर्ष 2026 के लिए मान्यता किन शर्तों पर दी गई, उसकी प्रभावी अवधि क्या है और संबंधित न्यायालयीन मामलों का उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? इंडिया या इंडियन शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध संबंधी आरोपों की भी संबंधित आदेशों और मौजूदा मान्यता की शर्तों के आधार पर जांच होनी चाहिए।
आरटीआई पर टकराव: जवाबदेही से बचने का आरोप
रिपोर्ट के अनुसार, केंद्रीय खेल मंत्रालय और साई के जन सूचना अधिकारियों ने आरटीआई आवेदन को सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) के तहत एसजीएफआई को स्थानांतरित किया। आवेदक ने इस कार्रवाई पर आपत्ति जताते हुए प्रथम अपील दायर करने की जानकारी दी है। धारा 6(3) किसी आवेदन को दूसरी लोक प्राधिकरण के पास स्थानांतरित करने की व्यवस्था करती है, जब मांगी गई सूचना वहां उपलब्ध हो या उसका विषय उस प्राधिकरण के कार्यों से अधिक संबंधित हो।
इसलिए यह तय करने के लिए कि संबंधित कार्रवाई कानून के अनुरूप थी या नहीं, आवेदन के प्रश्नों, सूचना की अभिरक्षा और स्थानांतरण आदेश की जांच आवश्यक है। यदि कुछ जानकारी मंत्रालय या साई के अपने रिकॉर्ड में उपलब्ध थी, तो उन बिंदुओं पर जवाब देने की जिम्मेदारी का परीक्षण होना चाहिए। अब प्रथम अपीलीय अधिकारियों के सामने यही मुद्दा है कि आवेदन का स्थानांतरण उचित था या संबंधित विभागों को अपने पास उपलब्ध सूचनाओं पर अलग से जवाब देना चाहिए था।
खेलपथ की पड़ताल: सवाल बड़े हैं, जवाब भी बड़े होने चाहिए
स्कूली खेलों का उद्देश्य केवल प्रतियोगिताएं आयोजित करना नहीं, बल्कि बच्चों को अवसर देना, प्रतिभाओं को पहचानना और खेलों में निष्पक्षता बनाए रखना है। ऐसी व्यवस्था से जुड़ी संस्था के वित्तीय और प्रशासनिक कामकाज पर सवाल उठें, तो उन्हें महज आरोप-प्रत्यारोप कहकर टाला नहीं जाना चाहिए। खेल मंत्रालय और साई को अनुदान के दोनों आंकड़ों का मिलान स्पष्ट करना चाहिए। एसजीएफआई को संबद्धता और खिलाड़ी शुल्क की आय-व्यय संबंधी जानकारी उपलब्ध करानी चाहिए। पदाधिकारियों के अधिकारों और प्रमाण-पत्रों पर उठे सवालों का नियमों के आधार पर समाधान होना चाहिए। मान्यता संबंधी स्थिति भी स्पष्ट और अद्यतन रूप में सार्वजनिक की जानी चाहिए।
इस रिपोर्ट में सामने आए आरोपों और दावों की स्वतंत्र पुष्टि तथा संबंधित पक्षों के जवाब के बिना किसी व्यक्ति या संस्था को दोषी ठहराना उचित नहीं होगा। लेकिन इन सवालों का जवाब मांगना पूरी तरह जायज है। खेलपथ का स्पष्ट मत है- स्कूली खिलाड़ियों का भविष्य किसी भी प्रशासनिक विवाद से ऊपर है। सरकारी सहायता, सार्वजनिक जवाबदेही और खेल प्रमाण-पत्रों की विश्वसनीयता पर उठे सवालों का समाधान दस्तावेजों, निष्पक्ष जांच और पारदर्शी कार्रवाई से होना चाहिए। अब सवाल यही है- क्या संबंधित अधिकारी इन मुद्दों पर स्पष्ट जवाब देंगे, ताकि स्कूली खिलाड़ियों और उनके अभिभावकों का भरोसा कायम रह सके?
