मध्य प्रदेश खेल विभाग की निगरानी व्यवस्था में झोल ही झोल

अधोसंरचना पर खर्च, लेकिन जवाबदेही का हिसाब कौन रखेगा?

कामयाब खिलाड़ियों की मेहनत पर प्रशिक्षकों के अपने-अपने दावे

श्रीप्रकाश शुक्ला

भोपाल। मध्यप्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार खेल अधोसंरचना के विकास, आधुनिक सुविधाओं और तकनीकी सुधारों पर करोड़ों-अरबों रुपये खर्च कर रही है। खेल परिसरों का विस्तार हो रहा है, प्रशिक्षण केंद्र विकसित किए जा रहे हैं और खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के दावे किए जा रहे हैं। लेकिन इन तमाम प्रयासों के बीच एक बुनियादी सवाल खड़ा हो रहा है- क्या खेल विभाग के पास अपने प्रशिक्षकों के कामकाज, उनकी उपलब्धियों और प्रशिक्षण की गुणवत्ता का निष्पक्ष आकलन करने की कोई प्रभावी व्यवस्था है?

संचालनालय खेल, मध्यप्रदेश द्वारा खेल प्रशिक्षकों से पिछले पांच वर्षों की उपलब्धियों की जानकारी मांगे जाने के बाद सामने आ रहे तथ्यों ने इस सवाल को और प्रासंगिक बना दिया है। मामला हॉकी के एक महत्वपूर्ण प्रशिक्षण केंद्र, दर्पण मिनी स्टेडियम से जुड़ा है, जहां दो प्रशिक्षक तैनात हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, दोनों प्रशिक्षक सफल खिलाड़ियों की उपलब्धियों को अपनी-अपनी कामयाबी के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। यदि ऐसा है, तो यह केवल व्यक्तिगत दावों का मामला नहीं, बल्कि खेल विभाग की निगरानी और मूल्यांकन प्रणाली की गंभीर परीक्षा भी है।

खिलाड़ी की सफलता किसकी उपलब्धि?

किसी खिलाड़ी की सफलता के पीछे उसकी प्रतिभा, वर्षों का परिश्रम, अनुशासन, परिवार का सहयोग, खेल सुविधाएं और प्रशिक्षक का मार्गदर्शन जैसे कई कारक होते हैं। किसी खिलाड़ी को राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने में प्रशिक्षक की भूमिका निश्चित रूप से महत्वपूर्ण हो सकती है। लेकिन किसी खिलाड़ी की उपलब्धि पर दावा करने और उस उपलब्धि में अपनी वास्तविक भूमिका साबित करने के बीच अंतर है।

यदि एक ही प्रशिक्षण केंद्र में तैनात दो प्रशिक्षक समान खिलाड़ियों की उपलब्धियों को अपनी-अपनी उपलब्धि के रूप में दर्ज करा रहे हैं, तो विभाग को यह जानना चाहिए कि संबंधित खिलाड़ी ने किस प्रशिक्षक के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण लिया, उसकी तैयारी की जिम्मेदारी किसके पास थी और उसकी उपलब्धि में किस प्रशिक्षक का कितना योगदान रहा।

यह भी सम्भव है कि किसी खिलाड़ी ने अलग-अलग समय पर दोनों प्रशिक्षकों से प्रशिक्षण प्राप्त किया हो। ऐसी स्थिति में दोनों का योगदान हो सकता है। लेकिन इसका निर्धारण व्यक्तिगत दावों के आधार पर नहीं, बल्कि प्रशिक्षण अभिलेखों, खिलाड़ी के रिकॉर्ड और प्रमाणित उपलब्धियों के आधार पर होना चाहिए। आखिरकार, विभागीय रिकॉर्ड में उपलब्धियों की संख्या बढ़ाना और वास्तव में खिलाड़ियों को बेहतर बनाना दो अलग-अलग बातें हैं।

पांच साल का हिसाब मांगा, तो सामने आना चाहिए काम का वास्तविक मूल्यांकन

संचालनालय खेल ने यदि प्रशिक्षकों से पिछले पांच वर्षों की उपलब्धियों का विवरण मांगा है, तो यह पहल केवल आंकड़े जुटाने तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। इसका उद्देश्य यह पता लगाना होना चाहिए कि किस प्रशिक्षक ने अपने कार्यकाल में कितने खिलाड़ियों को किस स्तर तक पहुंचाया और उसके प्रशिक्षण से खेल की गुणवत्ता में कितना सुधार हुआ। इसके लिए कुछ बुनियादी सवालों के जवाब आवश्यक हैं।

प्रत्येक प्रशिक्षक के अधीन कितने खिलाड़ियों ने नियमित प्रशिक्षण प्राप्त किया? कितने खिलाड़ियों ने जिला, संभाग, राज्य, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लिया? कितने खिलाड़ियों ने पदक जीते और कितनों का चयन खेल छात्रावासों, अकादमियों या उच्च स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों में हुआ? जिन खिलाड़ियों की उपलब्धियों का दावा किया जा रहा है, उन्होंने किस अवधि में किस प्रशिक्षक से प्रशिक्षण लिया? खिलाड़ियों की प्रगति का नियमित रिकॉर्ड किस अधिकारी ने सत्यापित किया? क्या प्रशिक्षकों के प्रदर्शन का वार्षिक मूल्यांकन किया गया और क्या उस मूल्यांकन के आधार पर प्रशिक्षण व्यवस्था में सुधार किए गए? यदि इन सवालों के जवाब विभाग के पास उपलब्ध नहीं हैं, तो पांच वर्षों की उपलब्धियों का विवरण मांगने की कवायद का उद्देश्य ही अधूरा रह जाता है।

अधोसंरचना पर खर्च, लेकिन जवाबदेही का हिसाब कौन रखेगा?

खेल विकास केवल मैदान, स्टेडियम, हॉकी टर्फ, उपकरण और आधुनिक तकनीक उपलब्ध कराने से पूरा नहीं होता। इन संसाधनों का उपयोग किस तरह हो रहा है और उनसे खिलाड़ियों को कितना लाभ मिल रहा है, यह जानना भी उतना ही जरूरी है। एक अच्छी खेल अधोसंरचना तभी सार्थक है, जब वहां गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण मिले, खिलाड़ियों की प्रतिभा विकसित हो और प्रतियोगिताओं में उनके प्रदर्शन में सुधार दिखाई दे। यदि प्रशिक्षकों के कामकाज का आकलन करने के लिए पारदर्शी व्यवस्था ही नहीं है, तो विभाग यह कैसे सुनिश्चित करेगा कि सरकारी निवेश का अपेक्षित परिणाम मिल रहा है?

सवाल यह नहीं है कि प्रशिक्षकों से उपलब्धियों का विवरण क्यों मांगा जा रहा है। सवाल यह है कि उन उपलब्धियों की सत्यता, गुणवत्ता और वास्तविक योगदान की जांच करने का तंत्र कितना प्रभावी है। यदि उपलब्धियों का सत्यापन केवल प्रशिक्षकों द्वारा प्रस्तुत जानकारी के आधार पर होता है, तो हितों के टकराव और एक ही उपलब्धि को अलग-अलग दावों में शामिल करने की आशंका बनी रहती है। इसलिए विभाग को ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए, जिसमें उपलब्धियों का स्वतंत्र सत्यापन हो और प्रत्येक प्रशिक्षक की भूमिका स्पष्ट रूप से दर्ज की जाए।

हॉकी के फीडर सेंटर की सफलता का श्रेय किसे?

दर्पण मिनी स्टेडियम जैसे हॉकी प्रशिक्षण केंद्रों की भूमिका विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। फीडर सेंटर का उद्देश्य प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान करना, उन्हें बुनियादी और व्यवस्थित प्रशिक्षण देना तथा उच्च स्तरीय प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करना होता है। ऐसे केंद्र से निकले खिलाड़ियों की उपलब्धियां निश्चित रूप से गर्व का विषय हैं। लेकिन उन उपलब्धियों का श्रेय तय करने के लिए स्पष्ट रिकॉर्ड होना चाहिए। खिलाड़ी ने कब प्रशिक्षण शुरू किया, किस प्रशिक्षक के मार्गदर्शन में उसकी तकनीक विकसित हुई, प्रशिक्षण की अवधि क्या रही और किस स्तर पर उसका चयन हुआ- इन सभी तथ्यों का रिकॉर्ड रखा जाना चाहिए।

यदि दो प्रशिक्षक एक ही खिलाड़ी की सफलता का श्रेय लेने की स्थिति में हैं, तो विभाग को विवाद का कारण खोजने के बजाय तथ्यों के आधार पर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। इससे न केवल उपलब्धियों का सही आकलन होगा, बल्कि वास्तव में मेहनत करने वाले प्रशिक्षकों को भी उनका उचित श्रेय मिल सकेगा। यहां उद्देश्य किसी प्रशिक्षक को दोषी ठहराना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि खिलाड़ियों की उपलब्धियों का लेखा-जोखा विश्वसनीय और निष्पक्ष हो।

प्रशिक्षकों का मूल्यांकन केवल पदकों की गिनती से भी नहीं हो सकता

खेल प्रशिक्षक का प्रदर्शन केवल इस आधार पर तय करना भी उचित नहीं होगा कि उसने कितने पदक दिलाए। प्रत्येक खिलाड़ी की क्षमता, प्रशिक्षण की अवधि, प्रतियोगिता का स्तर, उपलब्ध संसाधन और खेल की प्रकृति अलग-अलग होती है। इसलिए प्रशिक्षकों के मूल्यांकन में पदकों और चयन के साथ-साथ नियमित प्रशिक्षण, खिलाड़ियों की तकनीकी प्रगति, प्रतिभा की पहचान, अनुशासन, खिलाड़ियों को प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करने और नए खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने जैसे पहलुओं को भी शामिल किया जाना चाहिए। एक प्रभावी मूल्यांकन प्रणाली में उपलब्धियों की संख्या के साथ उनकी गुणवत्ता भी देखी जानी चाहिए। इससे प्रशिक्षकों के बीच अनावश्यक श्रेय लेने की प्रतिस्पर्धा कम होगी और वास्तविक प्रदर्शन को प्रोत्साहन मिलेगा।

समाधान क्या है?

संचालनालय खेल, मध्यप्रदेश को इस मामले को केवल पांच वर्षों की उपलब्धियों का विवरण जुटाने तक सीमित नहीं रखना चाहिए। इसे प्रशिक्षकों के प्रदर्शन की समीक्षा और जवाबदेही तय करने के अवसर के रूप में लिया जाना चाहिए। इसके लिए कुछ ठोस कदम उठाए जा सकते हैं।

पहला, उपलब्धियों का डिजिटल रिकॉर्ड: प्रत्येक खिलाड़ी और प्रशिक्षक का प्रशिक्षण संबंधी रिकॉर्ड डिजिटल रूप में रखा जाए। इसमें प्रशिक्षण की अवधि, प्रशिक्षक का नाम, प्रतियोगिताओं में भागीदारी, चयन और पदकों का विवरण शामिल हो।

दूसरा, उपलब्धियों का स्वतंत्र सत्यापन: प्रशिक्षकों द्वारा प्रस्तुत विवरण का मिलान प्रतियोगिताओं के आधिकारिक परिणामों, चयन सूची और संबंधित खेल संगठनों के रिकॉर्ड से किया जाए।

तीसरा, साझा उपलब्धियों का स्पष्ट निर्धारण: यदि किसी खिलाड़ी ने एक से अधिक प्रशिक्षकों से प्रशिक्षण लिया है, तो प्रत्येक प्रशिक्षक की भूमिका और योगदान की अवधि दर्ज की जाए। इससे एक ही उपलब्धि पर अस्पष्ट या परस्पर विरोधी दावों की स्थिति नहीं बनेगी।

चौथा, नियमित प्रदर्शन समीक्षा: प्रशिक्षकों का मूल्यांकन केवल पांच साल में एक बार जानकारी मांगकर नहीं, बल्कि निर्धारित अंतराल पर किया जाए। समीक्षा में खिलाड़ियों की प्रगति, प्रशिक्षण की गुणवत्ता और उपलब्धियों के सत्यापन को शामिल किया जाए।

पांचवां, जवाबदेही के साथ प्रोत्साहन: बेहतर परिणाम देने वाले प्रशिक्षकों को उचित प्रोत्साहन मिले और जहां प्रशिक्षण व्यवस्था में कमियां दिखाई दें, वहां सुधार के लिए समयबद्ध कार्ययोजना बनाई जाए।

असली उपलब्धि सरकारी आंकड़ों में नहीं, खिलाड़ियों के प्रदर्शन में दिखनी चाहिए

मध्यप्रदेश में खेलों के विकास के लिए संसाधनों की उपलब्धता जितनी जरूरी है, उतनी ही जरूरी उनका प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने वाली प्रशासनिक व्यवस्था भी है। आधुनिक स्टेडियम और बेहतर सुविधाएं खिलाड़ियों को अवसर दे सकती हैं, लेकिन उन अवसरों को उपलब्धियों में बदलने के लिए प्रशिक्षकों की गुणवत्ता और जवाबदेही निर्णायक होती है।

दर्पण मिनी स्टेडियम का मामला यदि दो प्रशिक्षकों द्वारा समान खिलाड़ियों की उपलब्धियों पर दावा करने तक पहुंचा है, तो संचालनालय को इन दावों की निष्पक्ष जांच कर वास्तविक स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। साथ ही, यह भी देखना चाहिए कि ऐसी स्थिति पैदा ही क्यों हुई और भविष्य में इसे रोकने के लिए क्या व्यवस्था बनाई जा सकती है।

खेल विभाग की सफलता इस बात से तय नहीं होनी चाहिए कि उसके पास कितने स्टेडियम हैं, कितने प्रशिक्षक तैनात हैं या कितनी उपलब्धियों की सूची तैयार की गई है। असली सफलता यह है कि सरकारी संसाधनों से कितनी प्रतिभाएं निखरीं, कितने खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का अवसर मिला और उनके विकास में किसकी कितनी भूमिका रही।

यदि खिलाड़ियों की मेहनत का श्रेय तय करने के लिए भी विभाग के पास स्पष्ट और विश्वसनीय व्यवस्था नहीं है, तो यह खेल प्रशासन के लिए आत्ममंथन का विषय है। खिलाड़ियों के प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखना, प्रशिक्षकों के योगदान का निष्पक्ष मूल्यांकन करना और सरकारी खर्च के परिणामों की समीक्षा करना कोई अतिरिक्त जिम्मेदारी नहीं, बल्कि जवाबदेह खेल प्रशासन की बुनियादी शर्त है। आखिरकार, खेलों में श्रेय का आधार दावा नहीं, प्रमाण होना चाहिए।

 

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