खेलों के प्रति प्रधानमंत्री का सरोकार, बदलते भारत की नई पहचान

खेलप्रेम को जनआंदोलन बनाने की पहल सराहनीय

खेलों से स्वस्थ राष्ट्र, स्वस्थ राष्ट्र से सशक्त भारत

मीरा शुक्ला

किसी राष्ट्र की ताकत केवल उसकी आर्थिक समृद्धि, सैन्य क्षमता और तकनीकी उपलब्धियों से नहीं मापी जाती, बल्कि उसके युवाओं के स्वास्थ्य, सामर्थ्य, अनुशासन और खेल मैदानों पर दिखाई देने वाले आत्मविश्वास से भी पहचानी जाती है। इस दृष्टि से भारत में खेलों को लेकर पिछले कुछ वर्षों में बढ़ी राष्ट्रीय चर्चा और खेल संस्कृति को व्यापक बनाने के प्रयास महत्वपूर्ण हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेलों को केवल मनोरंजन अथवा पदक जीतने का माध्यम मानने के बजाय युवा शक्ति, स्वस्थ समाज और राष्ट्रीय गौरव से जोड़ने का संदेश दिया है।

प्रधानमंत्री का खिलाड़ियों से संवाद, अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारतीय दल का उत्साहवर्धन, पदक विजेताओं का सम्मान और खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने की पहल इस सोच को सार्वजनिक पहचान देती है। 'मन की बात' जैसे मंचों पर खिलाड़ियों की उपलब्धियों का उल्लेख करके उन्होंने खेलों को समाज की सामान्य चर्चा का हिस्सा बनाने में भी भूमिका निभाई है। यह बदलाव महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत जैसे विशाल युवा देश में खेलों का विकास केवल सरकारी संस्थानों के भरोसे नहीं, बल्कि सामाजिक सोच में बदलाव से भी संभव है।

प्रधानमंत्री की खेल संबंधी सोच का एक प्रमुख पहलू खेलो इंडिया अभियान है। इसने विद्यालयों, विश्वविद्यालयों और जमीनी स्तर पर खेल प्रतिभाओं की पहचान तथा उन्हें अवसर देने की चर्चा को नई गति दी। फिट इंडिया मूवमेंट ने भी शारीरिक सक्रियता को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने का संदेश दिया। टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक की तैयारी कर रहे खिलाड़ियों को विशेष सहयोग देने की व्यवस्था भी खेल विकास की महत्वपूर्ण कड़ी है। इन पहलों का संदेश स्पष्ट है कि खेल कुछ चुनिंदा खिलाड़ियों का विषय नहीं, बल्कि पूरे राष्ट्र के जीवन का हिस्सा होने चाहिए।

प्रधानमंत्री का खेलों के प्रति सरोकार निश्चित रूप से उत्साह पैदा करता है, लेकिन इस उत्साह को स्थायी उपलब्धि में बदलने के लिए खेल व्यवस्था की जमीनी चुनौतियों का समाधान भी उतना ही आवश्यक है। देश में आज भी अनेक विद्यालय ऐसे हैं जहां खेल मैदान, खेल सामग्री और प्रशिक्षित शारीरिक शिक्षा शिक्षकों का अभाव है। कई ग्रामीण और छोटे शहरों की प्रतिभाओं को उचित प्रशिक्षण तथा प्रतियोगिताओं में भाग लेने के अवसर नहीं मिल पाते।

खेल विकास की चर्चा तब तक अधूरी रहेगी, जब तक विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा को अनिवार्य महत्व नहीं मिलेगा। प्रत्येक विद्यालय में योग्य शारीरिक शिक्षा शिक्षक, योग प्रशिक्षक और पर्याप्त खेल सुविधाएं उपलब्ध कराना स्वस्थ भारत की बुनियादी आवश्यकता है। खेलों को शिक्षा व्यवस्था का अभिन्न अंग बनाना होगा, न कि केवल वार्षिक खेल दिवस तक सीमित रखना होगा।

खेलों की सफलता का श्रेय केवल पदक जीतने वाले खिलाड़ी को नहीं दिया जा सकता। उसके पीछे प्रशिक्षक, शारीरिक शिक्षा शिक्षक, खेल वैज्ञानिक, फिजियोथेरेपिस्ट, चिकित्सक और अनेक सहयोगी होते हैं। दुर्भाग्य से देश के अनेक हिस्सों में प्रशिक्षकों और शारीरिक शिक्षा से जुड़े पेशेवरों को अपेक्षित सम्मान, स्थायित्व और सामाजिक सुरक्षा नहीं मिलती।

यदि भारत को ओलंपिक और विश्व प्रतियोगिताओं में अपनी स्थिति मजबूत करनी है तो प्रशिक्षकों की नियुक्ति, उनकी योग्यता के अनुरूप वेतन, नियमित प्रशिक्षण और सेवा सुरक्षा पर भी गंभीरता से काम करना होगा। प्रतिभा की पहचान करने वाले व्यक्ति को ही उपेक्षित रखकर खेलों में उत्कृष्टता की अपेक्षा नहीं की जा सकती। प्रधानमंत्री के खेल विकास के संकल्प की एक बड़ी कसौटी यह भी है कि दिव्यांग खिलाड़ियों, महिला खिलाड़ियों और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से आने वाली प्रतिभाओं को समान अवसर मिलें। पैरा खेलों में भारत ने अपनी क्षमता दिखाई है, लेकिन प्रशिक्षण केंद्रों, सहायक उपकरणों, वैज्ञानिक सहयोग और प्रतियोगिताओं तक पहुंच के मामले में अभी बहुत काम होना बाकी है।

इसी तरह महिला खिलाड़ियों के लिए सुरक्षित प्रशिक्षण वातावरण, योग्य महिला प्रशिक्षक, बेहतर आवासीय सुविधाएं और शिकायतों के निष्पक्ष निवारण की व्यवस्था अनिवार्य है। खेल में समानता का अर्थ केवल समान अवसरों की घोषणा नहीं, बल्कि उन अवसरों को वास्तविकता में बदलना है। खेलों के लिए बजट बढ़ना, नई अकादमियों की स्थापना और आधुनिक स्टेडियम बनना अच्छी बात है, लेकिन इनकी सफलता का आकलन केवल खर्च की गई राशि से नहीं होना चाहिए। यह देखना होगा कि कितने नए खिलाड़ी तैयार हुए, कितने प्रशिक्षकों को रोजगार मिला, कितने विद्यालयों तक खेल सुविधाएं पहुंचीं और कितनी प्रतिभाएं आर्थिक अभाव के कारण खेल छोड़ने से बचीं। राष्ट्रीय खेल महासंघों की जवाबदेही, चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता, खिलाड़ियों की शिकायतों का समयबद्ध समाधान और खेल संस्थाओं का सुचारु संचालन भी उतना ही जरूरी है। पदक जीतने के बाद सम्मान देना अच्छी परम्परा है, लेकिन खिलाड़ी के संघर्ष के दिनों में उसके साथ खड़ा होना उससे भी बड़ी जिम्मेदारी है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेलों को राष्ट्रीय प्राथमिकताओं की चर्चा में स्थान दिलाने का प्रयास किया है। अब इस सोच को देश के प्रत्येक गांव, कस्बे, विद्यालय और खेल केंद्र तक पहुंचाने की आवश्यकता है। खेलों का भविष्य केवल कुछ बड़े शहरों और चुनिंदा अकादमियों में नहीं बसता। वह भिण्ड, मुरैना, ग्वालियर, पटना, मेरठ और देश के उन हजारों छोटे शहरों में भी है, जहां सीमित संसाधनों के बीच खिलाड़ी अपने सपनों को आकार दे रहे हैं।

भारत को 2036 के ओलंपिक और उससे आगे की वैश्विक खेल चुनौतियों के लिए तैयार करना है तो आज के बच्चों को खेल का अधिकार, युवाओं को प्रशिक्षण और खिलाड़ियों को सम्मान देना होगा। प्रधानमंत्री का खेलप्रेम एक प्रेरक राष्ट्रीय संदेश बन सकता है। उसकी सबसे बड़ी सफलता तब होगी, जब खेलों के प्रति यह प्रतिबद्धता सरकारी फाइलों से निकलकर विद्यालयों के मैदानों, ग्रामीण खेल केंद्रों और हर प्रतिभाशाली खिलाड़ी के जीवन में दिखाई देगी। पदक राष्ट्र का गौरव बढ़ाते हैं, लेकिन खेल संस्कृति राष्ट्र का भविष्य बनाती है। प्रधानमंत्री की खेल संबंधी सोच को इसी व्यापक कसौटी पर परखा जाना चाहिए।

रिलेटेड पोस्ट्स