आगरा के एकलव्य स्टेडियम में खेल से ज्यादा विवादों का खेल!
कोच कल्पना चौधरी की उम्र के दस्तावेजों में 13 साल का अंतर
महिला कोचों के उत्पीड़न और खिलाड़ियों की बदहाल सुविधाओं पर सवाल
मुख्यमंत्री से स्वतंत्र एसआईटी अथवा विजिलेंस जांच की मांग
खेलपथ संवाद
आगरा। उत्तर प्रदेश के आगरा स्थित एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम में खेल प्रतिभाओं को निखारने की जिम्मेदारी संभालने वाली व्यवस्था खुद गंभीर आरोपों के घेरे में है। एक ओर एथलेटिक्स कोच के शैक्षिक दस्तावेजों में जन्मतिथि को लेकर कथित 13 वर्ष की विसंगति सामने आई है, तो दूसरी ओर महिला प्रशिक्षकों के उत्पीड़न, खिलाड़ियों की सुविधाओं में कथित कटौती और कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार की शिकायतों ने खेल विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मामला अब केवल स्टेडियम की आंतरिक अव्यवस्थाओं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि खेल निदेशालय की जवाबदेही और अधिकारियों की भूमिका की निष्पक्ष जांच की मांग तक पहुंच गया है।
'खेलपथ' को उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों और शिकायत में किए गए दावों के अनुसार, स्टेडियम में तैनात एथलेटिक्स कोच कल्पना चौधरी की वर्ष 2008 की हाईस्कूल मार्कशीट में जन्मतिथि 20 जुलाई, 1993 दर्ज बताई गई है। वहीं वर्ष 2022 में दोबारा हाईस्कूल परीक्षा देने के बाद जारी नए शैक्षिक दस्तावेज में जन्मतिथि 7 अक्टूबर, 2006 दर्ज होने का दावा किया गया है। दोनों जन्मतिथियों में लगभग 13 वर्ष का अंतर है।
यह विसंगति सामान्य दस्तावेजी त्रुटि मानकर नजरअंदाज नहीं की जा सकती। सवाल है कि नियुक्ति के समय प्रस्तुत शैक्षिक अभिलेखों का सत्यापन किस स्तर पर हुआ? क्या विभाग ने दोनों दस्तावेजों की जांच कराई? यदि यह विसंगति पहले से अधिकारियों के संज्ञान में थी तो अब तक स्थिति स्पष्ट क्यों नहीं की गई? हालांकि, दस्तावेजों की प्रामाणिकता और उनके आधिकारिक उपयोग की पुष्टि संबंधित शिक्षा बोर्ड तथा विभागीय अभिलेखों के सत्यापन के बाद ही हो सकेगी।
महिला कोचों की शिकायतें, नौकरी और सम्मान पर सवाल
इस प्रकरण का सबसे संवेदनशील पहलू महिला प्रशिक्षकों से जुड़ी शिकायतें हैं। शिकायत के अनुसार, अनुसूचित जाति वर्ग की कबड्डी कोच शशि प्रभा ने कथित यौन उत्पीड़न, जातिगत दुर्व्यवहार और अनैतिक दबाव बनाए जाने के आरोप लगाए हैं। उनका दावा है कि विरोध करने के बाद उनकी नौकरी चली गई। इस मामले में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की ओर से 10 नवम्बर, 2026 को खेल निदेशक को रिमाइंडर भेजे जाने की जानकारी भी सामने आई है। आयोग के पत्राचार और संबंधित विभागीय कार्रवाई की स्थिति सार्वजनिक किए जाने की जरूरत है।
इसी तरह गोरखपुर निवासी कोच एवं वार्डन विजयलक्ष्मी सिंह ने मेस में भोजन की गुणवत्ता और कथित अनियमितताओं को लेकर आवाज उठाई थी। शिकायत में आरोप है कि इसके बाद उन्हें लगातार परेशान किया गया और स्वास्थ्य बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। इन आरोपों की स्वतंत्र जांच जरूरी है। आखिर खेल संस्थानों में महिला प्रशिक्षकों को अपनी बात रखने और शिकायत करने के लिए सुरक्षित एवं सम्मानजनक वातावरण क्यों नहीं मिल पा रहा है?
खिलाड़ियों की सुविधाएं भी सवालों के घेरे में
शिकायत में खिलाड़ियों की सुरक्षा और खेल सामग्री की उपलब्धता को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए गए हैं। हॉस्टल से राष्ट्रीय स्तर के टेबल टेनिस खिलाड़ी वंश के गायब होने का मामला, खिलाड़ियों को रैकेट और रबर जैसी जरूरी सामग्री उपलब्ध नहीं कराने के आरोप तथा पहचान पत्र को लेकर हुए विवाद में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी रोहित को पुलिस चौकी में कई घंटे बैठाए जाने और कथित मारपीट का मामला भी जांच की मांग कर रहा है।
इन घटनाओं से जुड़े पुलिस रिकॉर्ड, विभागीय पत्राचार, हॉस्टल के अभिलेख और संबंधित लोगों के बयान सामने आने चाहिए। खेल छात्रावासों में रहने वाले खिलाड़ियों की सुरक्षा, भोजन, प्रशिक्षण और खेल सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करना विभाग की बुनियादी जिम्मेदारी है। इन व्यवस्थाओं में लापरवाही के आरोपों को हल्के में नहीं लिया जा सकता।
खेल निदेशालय की जवाबदेही तय हो
शिकायत में खेल निदेशक आर.पी. सिंह और आगरा के क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी संजय शर्मा की भूमिका को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। शिकायतकर्ता ने आरोपों के निस्तारण और प्रशासनिक कार्रवाई में अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की मांग की है। हालांकि, किसी अधिकारी की संलिप्तता, लापरवाही अथवा अनुचित लाभ के आरोपों को जांच और संबंधित पक्ष का जवाब सामने आए बिना प्रमाणित नहीं माना जा सकता।
सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब एक ही स्टेडियम से दस्तावेजी विसंगतियों, महिला प्रशिक्षकों की शिकायतों और खिलाड़ियों की सुविधाओं को लेकर इतने गंभीर आरोप सामने आ रहे हैं तो विभाग ने अब तक क्या कार्रवाई की? क्या शिकायतों की जांच उन्हीं अधिकारियों के प्रशासनिक प्रभाव में हो रही है, जिनकी भूमिका पर सवाल उठाए जा रहे हैं?
मुख्यमंत्री से एसआईटी अथवा विजिलेंस जांच की मांग
मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग की गई है कि एकलव्य स्टेडियम प्रकरण की जांच स्थानीय खेल प्रशासन से अलग स्वतंत्र विशेष जांच दल (एसआईटी) अथवा विजिलेंस से कराई जाए। जांच में कोच के दोनों शैक्षिक अभिलेखों का बोर्ड से सत्यापन, नियुक्ति और सेवा संबंधी दस्तावेजों की पड़ताल, महिला प्रशिक्षकों की शिकायतों, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के पत्राचार, छात्रावास की सुरक्षा व्यवस्था और खिलाड़ियों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं को शामिल किया जाए। सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति और मिशन शक्ति की सार्थकता ऐसे मामलों में निष्पक्ष कार्रवाई से ही साबित होगी। शिकायतों को दबाने या केवल औपचारिक जवाब देकर मामला समाप्त करने के बजाय प्रत्येक आरोप की समयबद्ध जांच होनी चाहिए। संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को भी अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर मिलना चाहिए।
खेलपथ का सवाल : एकलव्य स्टेडियम में दस्तावेजों की कथित विसंगतियों का सत्यापन कब होगा? महिला कोचों की शिकायतों पर जवाबदेही कौन तय करेगा? खिलाड़ियों की सुरक्षा और जरूरी खेल सामग्री की जिम्मेदारी किसकी है? खेल निदेशालय इन सवालों पर अपना पक्ष कब सार्वजनिक करेगा? खेल संस्थान खिलाड़ियों का भविष्य बनाने के लिए होते हैं, न कि उन्हें असुरक्षा, उपेक्षा और विवादों के बीच छोड़ने के लिए। यदि आरोप जांच में सही पाए जाते हैं तो दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। खिलाड़ियों का भविष्य, महिला प्रशिक्षकों का सम्मान और खेल व्यवस्था की पारदर्शिता किसी भी पद या प्रभाव से बड़ी है।
