बिहार में बीपीएड डिग्रीधारी और अंशकालिक शारीरिक शिक्षक आंदोलन की राह पर
पूर्णकालिक नौकरी की मांग, आश्वासनों से बढ़ी नाराजगी; सरकार के फैसले का इंतजार
खेलपथ संवाद
पटना। बिहार में शारीरिक शिक्षा की डिग्री लेकर रोजगार की प्रतीक्षा कर रहे बीपीएड डिग्रीधारियों और सरकारी विद्यालयों में कार्यरत अंशकालिक शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों के बीच असंतोष गहराता जा रहा है। रोजगार, नियमित सेवा, सम्मानजनक वेतन और भविष्य की सुरक्षा जैसे सवालों को लेकर दोनों वर्ग आंदोलन की राह पकड़ने की तैयारी में हैं।
एक तरफ बीपीएड डिग्रीधारी नौकरी के अवसरों की कमी से परेशान हैं, तो दूसरी तरफ विद्यालयों में कार्यरत अंशकालिक शारीरिक शिक्षा अनुदेशक पूर्णकालिक दर्जे की मांग को लेकर लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। दोनों वर्गों की पीड़ा अलग-अलग जरूर है, लेकिन सवाल एक ही है—शारीरिक शिक्षा को आखिर कब रोजगार और सम्मान के साथ जोड़ा जाएगा?
डिग्री है, लेकिन नौकरी का इंतजार
बीपीएड डिग्रीधारी युवाओं का कहना है कि शारीरिक शिक्षा में पेशेवर योग्यता हासिल करने के बाद भी उन्हें पर्याप्त रोजगार के अवसर नहीं मिल रहे। खेल और शारीरिक शिक्षा को शिक्षा व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा बताने वाली सरकारों के बीच प्रशिक्षित युवाओं का भविष्य अनिश्चित बना हुआ है।
अंशकालिक शिक्षक पूर्णकालिक दर्जे के लिए संघर्षरत
वहीं बिहार के विद्यालयों में कार्यरत शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक वर्षों से अपनी सेवा पूर्णकालिक करने, उचित वेतनमान और शिक्षक के अनुरूप अधिकार देने की मांग कर रहे हैं। अगस्त 2025 से उनका मानदेय 16 हजार रुपये प्रतिमाह किए जाने के बावजूद पूर्णकालिक सेवा की प्रमुख मांग अब तक अधूरी है।
आश्वासन बहुत, निर्णय का इंतजार
अंशकालिक अनुदेशकों की पूर्णकालिक सेवा को लेकर शिक्षा मंत्री की ओर से एसओपी तैयार करने का आश्वासन भी दिया गया है। लेकिन अनुदेशकों के बीच अब यह भावना मजबूत हो रही है कि केवल आश्वासन नहीं, बल्कि ठोस सरकारी आदेश और समयबद्ध निर्णय चाहिए।
आंदोलन की तैयारी, सरकार के सामने चुनौती
दोनों वर्गों की नाराजगी अब आंदोलन का रूप ले सकती है। बीपीएड डिग्रीधारी नियुक्तियों और रोजगार के अवसरों की मांग उठा रहे हैं, जबकि कार्यरत अनुदेशक पूर्णकालिक सेवा, बेहतर वेतन और भविष्य की सुरक्षा चाहते हैं।
बिहार में खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने और विद्यालयों में खेल संस्कृति विकसित करने की बात लगातार होती रही है। ऐसे में प्रशिक्षित शारीरिक शिक्षा कर्मियों की नाराजगी सरकार के लिए गंभीर सवाल खड़ा करती है। यदि इनकी समस्याओं का समय रहते समाधान नहीं हुआ, तो आंदोलन की आवाज और तेज हो सकती है।
अब नजर इस बात पर है कि सरकार इन मांगों को सुनकर कोई ठोस पहल करती है या बीपीएड डिग्रीधारी और अंशकालिक शारीरिक शिक्षक अपने अधिकारों की लड़ाई सड़क पर उतरकर लड़ने को मजबूर होंगे।
