भारतीय ओलम्पिक संघ चुनाव: साख दांव पर

पारदर्शिता और खेल प्रशासन में सुधार ही होगी असली कसौटी

भारतीय खेलों की सर्वोच्च संस्था भारतीय ओलम्पिक संघ (आईओए) का चुनाव एक बार फिर खेल जगत के केंद्र में है। पांच दिसंबर को होने वाला यह चुनाव महज पदाधिकारियों के चयन की प्रक्रिया नहीं, बल्कि भारतीय खेल प्रशासन की विश्वसनीयता, कार्यशैली और भविष्य की दिशा तय करने वाला महत्वपूर्ण पड़ाव है। अध्यक्ष पद से लेकर कार्यकारी परिषद के विभिन्न पदों तक होने वाले चुनाव में खेल जगत की कई चर्चित हस्तियों की मौजूदगी ने मुकाबले को खास बना दिया है। लेकिन इस चुनाव की असली अहमियत किसी व्यक्ति की जीत या हार में नहीं, बल्कि इस बात में छिपी है कि भारतीय खेलों को आगे ले जाने के लिए नया नेतृत्व क्या दृष्टिकोण और कार्ययोजना लेकर आता है।

आईओए के वर्तमान अध्यक्ष पीटी ऊषा के सामने दूसरे कार्यकाल की चुनौती है। वहीं पूर्व अंतरराष्ट्रीय एथलीट अंजू बॉबी जॉर्ज सहित कई चर्चित खिलाड़ियों और खेल प्रशासकों के नामों को लेकर भी चर्चाएं हैं। चुनावी प्रक्रिया के दौरान कई घटनाक्रम सामने आए हैं। खेल उत्कृष्टता के आधार पर चुने जाने वाले खिलाड़ियों की श्रेणी के चुनाव में पीटी ऊषा को सफलता नहीं मिली, लेकिन बाद में आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया की प्रतिनिधि के रूप में उनका नाम अंतिम मतदाता सूची में शामिल होने के बाद उनके चुनाव लड़ने का रास्ता साफ हुआ। 71 सदस्यीय मतदाता सूची और पांच दिसंबर की मतदान तिथि ने चुनावी प्रक्रिया को निर्णायक मोड़ पर पहुंचा दिया है।

इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर आईओए के चुनावी गणित, पात्रता और खेल संगठनों की भूमिका को चर्चा में ला दिया है। सवाल यह है कि क्या चुनाव के बाद भारतीय ओलम्पिक संघ एक ऐसी व्यवस्था दे पाएगा, जिसमें खिलाड़ियों की आवाज सबसे ऊपर होगी? क्या विभिन्न राष्ट्रीय खेल महासंघों के बीच बेहतर तालमेल बनेगा? क्या खेल प्रशासन में लंबे समय से उठते रहे विवादों और अविश्वास की स्थिति पर विराम लग सकेगा? इन सवालों के जवाब ही नए नेतृत्व की वास्तविक सफलता तय करेंगे।

यह समझना जरूरी है कि भारतीय ओलम्पिक संघ केवल एक प्रशासनिक संस्था नहीं है। अंतरराष्ट्रीय ओलम्पिक समिति के साथ समन्वय, ओलम्पिक खेलों में भारतीय दल की भागीदारी, राष्ट्रीय खेल महासंघों के साथ तालमेल, खिलाड़ियों के हितों की सुरक्षा और देश में ओलम्पिक आंदोलन को मजबूत करना इसकी प्रमुख जिम्मेदारियां हैं। ऐसे में इस संस्था के शीर्ष पद पर बैठने वाले व्यक्ति से केवल खेल उपलब्धियों या राजनीतिक-सामाजिक प्रभाव की अपेक्षा नहीं की जा सकती। उसे संगठन चलाने की समझ, प्रशासनिक पारदर्शिता, निर्णय लेने की क्षमता और सभी पक्षों को साथ लेकर चलने का दृष्टिकोण भी प्रदर्शित करना होगा।

भारतीय खेलों की सबसे बड़ी विडम्बना यह है कि हमारे पास प्रतिभा की कमी नहीं है, लेकिन प्रतिभाओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने वाली व्यवस्था में अभी भी कई सुधारों की जरूरत है। छोटे शहरों, गांवों और दूरदराज के क्षेत्रों में असंख्य खिलाड़ी सीमित संसाधनों के बावजूद आगे बढ़ने का सपना देखते हैं। उन्हें बेहतर प्रशिक्षण, आधुनिक खेल उपकरण, पोषण, फिजियोथेरेपी, खेल विज्ञान और अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में भागीदारी के अवसर चाहिए। नए नेतृत्व को यह सुनिश्चित करना होगा कि खेल सुविधाओं का लाभ केवल चुनिंदा केंद्रों और स्थापित खिलाड़ियों तक सीमित न रहे।

खिलाड़ियों के चयन और उनके भविष्य का सवाल भी बेहद महत्वपूर्ण है। किसी खिलाड़ी का वर्षों का परिश्रम चयन संबंधी विवादों, पक्षपात या प्रशासनिक खींचतान की भेंट नहीं चढ़ना चाहिए। चयन प्रक्रिया स्पष्ट, निष्पक्ष और निर्धारित मानकों पर आधारित होनी चाहिए। खिलाड़ियों को यह भरोसा मिलना चाहिए कि उनका प्रदर्शन ही उनकी पहचान और चयन का आधार बनेगा। महिला खिलाड़ियों की सुरक्षा, सम्मान और समान अवसरों को लेकर भी ठोस व्यवस्था बनानी होगी।

दूसरी बड़ी चुनौती राष्ट्रीय खेल महासंघों की कार्यप्रणाली है। खेलों का विकास तभी संभव है जब महासंघों में नियमित चुनाव हों, वित्तीय लेन-देन पारदर्शी हो, पदाधिकारियों की जिम्मेदारियां स्पष्ट हों और खिलाड़ियों की भागीदारी निर्णय प्रक्रिया में सुनिश्चित की जाए। आईओए को इन संस्थाओं के साथ टकराव का रास्ता अपनाने के बजाय संवाद, समन्वय और जवाबदेही की मजबूत व्यवस्था विकसित करनी चाहिए। खेल प्रशासन में पदाधिकारियों के बीच मतभेद स्वाभाविक हो सकते हैं, लेकिन उनका असर खिलाड़ियों के प्रशिक्षण, प्रतियोगिताओं और करियर पर नहीं पड़ना चाहिए।

एक अन्य महत्वपूर्ण विषय भारत की ओलम्पिक मेजबानी की महत्वाकांक्षा है। भारत 2036 ओलम्पिक खेलों की मेजबानी की दिशा में अपनी दावेदारी को आगे बढ़ाने की इच्छा रखता है। इसके साथ 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की तैयारियां भी महत्वपूर्ण हैं। ऐसे बड़े आयोजनों के लिए केवल आधारभूत ढांचे का निर्माण पर्याप्त नहीं होगा। अंतरराष्ट्रीय खेल संगठनों के साथ मजबूत संबंध, विश्वस्तरीय आयोजन क्षमता, पारदर्शी प्रशासन और खिलाड़ियों के लिए उच्चस्तरीय तैयारी का वातावरण भी जरूरी है। आईओए के नए नेतृत्व को इन लक्ष्यों के लिए दीर्घकालिक और व्यावहारिक रणनीति तैयार करनी होगी। सरकार और खेल संगठनों के बीच बेहतर तालमेल भी समय की मांग है। खेलों के लिए सरकारी सहयोग, वित्तीय संसाधन और आधारभूत सुविधाएं आवश्यक हैं, लेकिन साथ ही खेल संस्थाओं की स्वायत्तता, ओलम्पिक चार्टर की भावना और संस्थागत नियमों का सम्मान भी उतना ही महत्वपूर्ण है। दोनों के बीच संतुलन बनाए रखना आईओए नेतृत्व की बड़ी जिम्मेदारी होगी।

इस चुनाव में मताधिकार रखने वाले प्रतिनिधियों के सामने भी बड़ी जिम्मेदारी है। उन्हें केवल व्यक्तिगत संबंधों, क्षेत्रीय समीकरणों या किसी खेमे के प्रभाव में निर्णय लेने के बजाय प्रत्याशियों के अनुभव, दृष्टिकोण, कार्ययोजना और खेलों के प्रति प्रतिबद्धता को कसौटी बनाना चाहिए। यह भी देखना होगा कि कौन खिलाड़ियों की समस्याओं को प्राथमिकता देने, महासंघों में पारदर्शिता लाने और संगठन को विवादों से बाहर निकालने के लिए ठोस पहल कर सकता है।

आईओए का चुनाव भारतीय खेलों के लिए आत्ममंथन का अवसर भी है। बीते वर्षों में भारत ने अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में अपनी पहचान मजबूत की है। ओलम्पिक और अन्य वैश्विक मंचों पर खिलाड़ियों के प्रदर्शन ने देश की उम्मीदें बढ़ाई हैं। अब जरूरत ऐसी खेल व्यवस्था की है, जो व्यक्तिगत प्रतिभा के भरोसे नहीं, बल्कि मजबूत संस्थागत ढांचे के आधार पर पदकों की निरंतरता सुनिश्चित कर सके।

नया अध्यक्ष कोई भी बने, उसके सामने सबसे पहली चुनौती विश्वास बहाली की होगी। उसे यह साबित करना होगा कि आईओए किसी व्यक्ति, गुट या पदाधिकारियों की प्रतिष्ठा का मंच नहीं, बल्कि देश के खिलाड़ियों और खेलों के विकास के लिए समर्पित संस्था है। नेतृत्व की सफलता इस बात से नहीं मापी जाएगी कि उसने चुनाव में कितने मत प्राप्त किए, बल्कि इस बात से तय होगी कि उसके कार्यकाल में कितने खिलाड़ियों को बेहतर अवसर मिले, कितने विवाद सुलझे और खेल प्रशासन कितना पारदर्शी बना।

आईओए की कुर्सी प्रतिष्ठा का प्रतीक जरूर है, लेकिन उससे जुड़ी जिम्मेदारी कहीं बड़ी है। भारतीय खेलों को अब वादों से अधिक परिणाम, प्रभाव से अधिक पारदर्शिता और पद की राजनीति से अधिक खिलाड़ियों के हितों की जरूरत है। पांच दिसंबर का चुनाव इसी बदलाव की दिशा तय करने का अवसर है। आखिरकार, आईओए में नेतृत्व किसी का भी हो, जीत भारतीय खेलों और खिलाड़ियों की होनी चाहिए।

 

 

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