बिहार में खेल शिक्षा और योग को मिले प्राथमिकता
स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन के लिए स्कूलों में शारीरिक शिक्षा अनिवार्य हो
खेलपथ संवाद
पटना। बिहार के सरकारी स्कूलों में शारीरिक शिक्षा और योग की स्थिति आज भी अपेक्षा के अनुरूप नहीं है। एक ओर सरकार स्वस्थ और शिक्षित समाज की बात करती है, वहीं दूसरी ओर स्कूलों में शारीरिक शिक्षा के प्रशिक्षकों की कमी, योग शिक्षकों की उपेक्षा और खेल सुविधाओं का अभाव बच्चों के सर्वांगीण विकास में बाधा बन रहा है।
शारीरिक शिक्षा केवल खेलकूद तक सीमित नहीं है। यह बच्चों में अनुशासन, आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और स्वस्थ जीवनशैली विकसित करने का माध्यम है। इसी तरह योग बच्चों को शारीरिक मजबूती के साथ मानसिक संतुलन और एकाग्रता प्रदान करता है।
बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने भी शारीरिक शिक्षा को लेकर सकारात्मक विचार व्यक्त किए हैं। उनका कहना है कि सरकार शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों को पूर्णकालिक करने की दिशा में गंभीरता से काम कर रही है। उन्होंने अनुदेशकों की समस्याओं के समाधान और स्कूलों में शारीरिक शिक्षा को प्राथमिकता देने की बात कही है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी अगले शैक्षणिक सत्र से स्कूलों और कॉलेजों के पाठ्यक्रम में योग को शामिल करने की घोषणा की है।
अब जरूरत घोषणाओं को धरातल पर उतारने की है। बिहार में शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों को पूर्णकालिक दर्जा, उचित मानदेय और सामाजिक सुरक्षा मिले। स्कूलों में नियमित शारीरिक शिक्षा शिक्षक और प्रशिक्षित योग प्रशिक्षक नियुक्त हों। आखिर बच्चों का स्वास्थ्य भी शिक्षा का ही एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बिहार यदि स्वस्थ और प्रतिभाशाली युवा पीढ़ी तैयार करना चाहता है तो उसे किताबों के साथ मैदान और योगशाला को भी बराबर महत्व देना होगा।
