हिमाचल में पदकों पर करोड़ों की बरसात, फिर भी कबड्डी की बेटियों के साथ न्याय अधूरा!

एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता कबड्डी खिलाड़ियों को 33-33 लाख

रजत विजेता सावन बरवाल को 2.50 करोड़ और कांस्य विजेता सीमा कुमारी को 1.50 करोड़ रुपये

खेलपथ संवाद

शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने एशियाई खेलों में देश और प्रदेश का मान बढ़ाने वाले खिलाड़ियों के लिए कुल 5.33 करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि घोषित कर खेलों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू की इस घोषणा से खिलाड़ियों के सम्मान और प्रोत्साहन की उम्मीदें बढ़ी हैं, लेकिन पुरस्कार राशि का ब्योरा सामने आते ही एक बड़ा सवाल भी खड़ा हो गया है—जब कबड्डी की बेटियों ने देश को स्वर्ण पदक दिलाया, तो उनके सम्मान की राशि रजत और कांस्य पदक विजेताओं को मिलने वाली राशि से इतनी कम क्यों है?

महिला कबड्डी में भारत को स्वर्ण पदक दिलाने वाली हिमाचल की चार बेटियां पुष्पा राणा, रितु नेगी, ज्योति ठाकुर और भावना ठाकुर को 33-33 लाख रुपये देने की घोषणा की गई है। इस प्रकार चारों खिलाड़ियों के लिए कुल 1.32 करोड़ रुपये की राशि बनती है। दूसरी ओर, पुरुष मैराथन में रजत पदक जीतने वाले सावन बरवाल को 2.50 करोड़ रुपये और महिलाओं की 10 हजार मीटर दौड़ में कांस्य पदक हासिल करने वाली सीमा कुमारी को 1.50 करोड़ रुपये दिए जाने की घोषणा है।

यहां सवाल किसी खिलाड़ी की उपलब्धि को कमतर आंकने का नहीं, बल्कि पुरस्कार नीति में समानता, पारदर्शिता और खेलों के प्रति न्यायपूर्ण दृष्टिकोण का है। एक ओर देश के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाली चार कबड्डी खिलाड़ियों की संयुक्त पुरस्कार राशि 1.32 करोड़ रुपये है, वहीं रजत पदक विजेता एक खिलाड़ी को 2.50 करोड़ रुपये मिलेंगे। स्वर्ण और रजत के इस अंतर के पीछे क्या स्पष्ट नीतिगत आधार है? क्या सरकार इस अंतर को सार्वजनिक रूप से स्पष्ट करेगी?

हिमाचल प्रदेश की नई खेल पुरस्कार नीति के अनुसार ओलंपिक, शीतकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक में स्वर्ण पदक विजेता को पांच करोड़, रजत विजेता को तीन करोड़ और कांस्य पदक विजेता को दो करोड़ रुपये देने का प्रावधान है। एशियाई और पैरा एशियाई खेलों में स्वर्ण के लिए चार करोड़, रजत के लिए ढाई करोड़ तथा कांस्य के लिए डेढ़ करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। राष्ट्रमंडल और पैरा राष्ट्रमंडल खेलों के लिए भी अलग-अलग पुरस्कार राशि तय है।

ऐसे में यह जानना आवश्यक है कि एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली कबड्डी खिलाड़ियों के लिए घोषित 33-33 लाख रुपये की राशि किस नियम और किस गणना के आधार पर निर्धारित हुई है। क्या टीम स्पर्धाओं के लिए अलग नीति लागू है? यदि हां, तो उसके मानदंड क्या हैं? सरकार को इस विषय में स्पष्टता लानी चाहिए, ताकि खिलाड़ियों के मन में किसी तरह का असमंजस न रहे।

खिलाड़ियों को प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए यात्रा सुविधाएं देने का निर्णय भी स्वागतयोग्य है। सरकार ने निर्धारित शर्तों के अनुसार 200 किलोमीटर तक की यात्रा के लिए एसी थ्री-टियर रेल किराये तथा इससे अधिक दूरी पर इकोनॉमी श्रेणी की हवाई यात्रा की सुविधा देने की व्यवस्था की है। ऐसी सुविधाएं खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ने में मदद करती हैं।

लेकिन खेलों का सम्मान केवल पुरस्कार राशि, सुविधाओं और घोषणाओं से पूरा नहीं होता। सम्मान तब सार्थक होता है, जब हर खिलाड़ी की उपलब्धि का उचित मूल्यांकन हो और किसी खेल या खिलाड़ी को पुरस्कार नीति के कारण अपने योगदान के कम आंके जाने का अनुभव न हो।

खेलपथ का स्पष्ट मत है कि कबड्डी की स्वर्ण विजेता बेटियों की उपलब्धि का सम्मान होना चाहिए और पुरस्कार राशि के अंतर पर हिमाचल सरकार को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। देश के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाली बेटियां किसी भी तरह कम सम्मान की अधिकारी नहीं हैं। खेलों में प्रोत्साहन की नीति ऐसी होनी चाहिए, जो खिलाड़ियों के बीच अनावश्यक असमानता का भाव पैदा करने के बजाय हर उपलब्धि का न्यायपूर्ण सम्मान करे।

खिलाड़ियों को करोड़ों रुपये देना अच्छी पहल है, लेकिन उससे भी बड़ी पहल होगी ऐसी खेल नीति बनाना, जिसमें पदक का मूल्य, टीम और व्यक्तिगत स्पर्धाओं के मानदंड तथा पुरस्कार निर्धारण की प्रक्रिया सबके सामने स्पष्ट हों। आखिर खेलों का उद्देश्य केवल पदक जीतना नहीं, बल्कि खिलाड़ियों में विश्वास, समान अवसर और सम्मान की भावना पैदा करना भी है।

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