अगले साल बदल जाएगी उत्तर प्रदेश ओलम्पिक एसोसिएशन की तस्वीर
क्या उत्तर प्रदेश ओलम्पिक संघ पर राष्ट्रीय खेल संहिता लागू नहीं होती?
श्रीप्रकाश शुक्ला
लखनऊ। उत्तर प्रदेश की जनता अगले साल सत्ता की चाबी किसे भी सौंपे लेकिन एक बात तय है कि 2027 में खेलों की सबसे बड़ी छतरी संस्था उत्तर प्रदेश ओलम्पिक एसोसिएशन की तस्वीर पूरी तरह से बदल जाएगी तथा भीड़ भी छट जाएगी। स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश ओलम्पिक एसोसिएशन से यह अपेक्षा भी की जाती है कि वह खेल प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और नियमों के पालन का उदाहरण प्रस्तुत करे।
उत्तर प्रदेश ओलम्पिक एसोसिएशन की कार्यकारिणी में पदाधिकारियों और सदस्यों की संख्या को लेकर सामने आ रहे तथ्यों ने एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या राष्ट्रीय खेल शासन व्यवस्था के नियम उत्तर प्रदेश ओलम्पिक एसोसिएशन पर लागू नहीं होते? यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि खेल संगठनों में पदों की संख्या केवल संगठनात्मक विषय नहीं है। इससे निर्णय लेने की प्रक्रिया, मतदान व्यवस्था, जवाबदेही और संस्था के संचालन की पारदर्शिता सीधे जुड़ी होती है।
राष्ट्रीय खेल विकास संहिता, 2011 को लेकर अक्सर यह धारणा सामने आती है कि इसके सभी प्रावधान राज्य स्तर के खेल संगठनों पर सीधे लागू होते हैं। वस्तुतः स्थिति इससे कुछ अधिक जटिल है। केंद्र सरकार ने समय-समय पर स्पष्ट किया है कि 2011 की खेल संहिता का प्रत्यक्ष दायरा मुख्य रूप से राष्ट्रीय खेल महासंघों और राष्ट्रीय स्तर के खेल निकायों से संबंधित था। राज्य ओलम्पिक संघों पर इसके प्रावधान उसी तरीके से सीधे लागू नहीं होते थे।
लेकिन इसका अर्थ यह कतई नहीं है कि राज्य ओलम्पिक संघ किसी नियम या संवैधानिक व्यवस्था से बाहर हैं। राज्य ओलम्पिक संघ भारतीय ओलम्पिक संघ की संरचना से जुड़े हैं और उनके संवैधानिक प्रावधानों का संबंध आईओए की व्यवस्था से है। इसलिए किसी राज्य ओलम्पिक संघ के संगठनात्मक ढांचे को समझने के लिए केवल पुरानी राष्ट्रीय खेल संहिता देखना पर्याप्त नहीं है। उसके अपने संविधान, आईओए के संविधान और वर्तमान खेल शासन कानून- इन सभी को साथ देखना होगा।
2025 के कानून के बाद सवाल और महत्वपूर्ण
वर्ष 2025 में संसद ने राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम पारित किया। इस नए कानून ने खेल प्रशासन में सुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए नया कानूनी ढांचा तैयार किया है। इसकी व्यवस्था के तहत कार्यकारी समिति के लिए अधिकतम 15 सदस्यों का प्रावधान है। यहीं से उत्तर प्रदेश ओलम्पिक एसोसिएशन को लेकर सवाल अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है।
जून 2026 में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश ओलम्पिक एसोसिएशन में वर्तमान व्यवस्था में 25 पदाधिकारी हैं। उसी रिपोर्ट में संघ की ओर से यह कहा गया कि 2027 के चुनाव के बाद संविधान को नए स्पोर्ट्स कोड के अनुरूप संशोधित किया जाएगा और व्यवस्था को 15 सदस्यों तक सीमित किया जाएगा। यदि यह स्थिति सही है तो सबसे स्वाभाविक प्रश्न यही है कि जब नई व्यवस्था में 15 सदस्यों की सीमा स्वीकार की जा रही है, तब वर्तमान 25 सदस्यीय व्यवस्था किस संवैधानिक प्रावधान के आधार पर चल रही है? यही वह प्रश्न है जिसका स्पष्ट और सार्वजनिक उत्तर खेल जगत को मिलना चाहिए।
यदि 25 पदाधिकारी वर्तमान में किसी वैध और पुराने संवैधानिक प्रावधान के तहत कार्य कर रहे हैं, तो उस प्रावधान को सार्वजनिक किया जाना चाहिए। यदि नई व्यवस्था लागू हो चुकी है, तो उसके अनुपालन की समय-सीमा भी स्पष्ट होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश ओलम्पिक एसोसिएशन की ओर से यह कहा गया है कि 2027 के चुनाव के बाद संविधान में संशोधन किया जाएगा। यहां भी एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक प्रश्न सामने आता है।
यदि नियमों के अनुरूप संगठन को छोटा और अधिक जवाबदेह बनाना आवश्यक है, तो क्या इसके लिए चुनाव तक इंतजार करना अनिवार्य है? या संविधान में आवश्यक संशोधन पहले भी किया जा सकता है? यह सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि किसी भी खेल संगठन में पदों की संख्या बढ़ने से केवल नामों की सूची लम्बी नहीं होती, बल्कि निर्णय प्रक्रिया में शामिल लोगों की संख्या भी बढ़ती है। इसलिए यह जरूरी है कि प्रत्येक पद का संवैधानिक आधार और उसकी भूमिका स्पष्ट हो।
खिलाड़ियों के हित में पारदर्शिता जरूरी
खेल संघों का अंतिम उद्देश्य खिलाड़ियों को बेहतर अवसर उपलब्ध कराना, प्रतियोगिताओं का आयोजन करना और खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाना होना चाहिए। संगठनात्मक पदों की संख्या और आंतरिक सत्ता-संतुलन इस मूल उद्देश्य पर हावी नहीं होना चाहिए। यदि किसी राज्य के ओलम्पिक संघ में पदाधिकारियों की संख्या निर्धारित सीमा से अधिक दिखाई देती है, तो खिलाड़ियों और खेलप्रेमियों को यह जानने का अधिकार है कि इसका आधार क्या है।
इसलिए उत्तर प्रदेश ओलम्पिक एसोसिएशन को तीन बातें स्पष्ट करनी चाहिए- पहली, वर्तमान कार्यकारिणी में कुल कितने पदाधिकारी और सदस्य हैं? दूसरी, प्रत्येक पद किस संवैधानिक प्रावधान के अंतर्गत है? तीसरी, नई 15 सदस्यीय व्यवस्था कब से प्रभावी होगी और उसके लिए आवश्यक संवैधानिक संशोधन कब किया जाएगा?
सवाल नियमों के सम्मान का है
इस पूरे मामले को किसी व्यक्ति या पदाधिकारी के खिलाफ अभियान के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। असली सवाल संस्थागत पारदर्शिता का है। यदि उत्तर प्रदेश ओलम्पिक एसोसिएशन की वर्तमान व्यवस्था नियमसम्मत है तो उसके दस्तावेज सार्वजनिक कर दिए जाने चाहिए और भ्रम समाप्त हो जाना चाहिए। यदि व्यवस्था में परिवर्तन आवश्यक है तो उसकी समय-सीमा और प्रक्रिया स्पष्ट होनी चाहिए। खेल प्रशासन में नियमों का महत्व इसलिए अधिक है क्योंकि ये संस्थाएं खिलाड़ियों और खेल प्रतिभाओं के भविष्य से जुड़ी होती हैं। जिस संस्था से पारदर्शिता और अनुशासन की अपेक्षा की जाती है, उसके अपने संगठनात्मक ढांचे में भी वही सिद्धांत दिखाई देने चाहिए।
अंततः सवाल बहुत सीधा है- जब राष्ट्रीय खेल शासन की नई व्यवस्था कार्यकारिणी को अधिकतम 15 सदस्यों तक सीमित करने की दिशा में आगे बढ़ रही है और उत्तर प्रदेश ओलम्पिक एसोसिएशन भी भविष्य में 15 सदस्यीय व्यवस्था अपनाने की बात कर रहा है, तो वर्तमान में 25 पदाधिकारियों वाली व्यवस्था का संवैधानिक आधार क्या है?
इस सवाल का स्पष्ट उत्तर उत्तर प्रदेश ओलम्पिक एसोसिएशन ही दे सकती है, और यह उत्तर केवल संघ के लिए नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों, खेल संगठनों और खेलप्रेमियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। क्योंकि अंततः बात किसी पद की नहीं है- बात यह सुनिश्चित करने की है कि खेल प्रशासन भी उन्हीं नियमों, पारदर्शिता और जवाबदेही के सिद्धांतों पर चले, जिनकी अपेक्षा वह खिलाड़ियों से करता है।
